चावल के बाद, दाल और गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है सरकार

2023-24 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत कुछ दालों के लिए 40 प्रतिशत की खरीद लिमिट को हटाने समेत सरकारी हस्तक्षेप के बाद भी, अरहर, उड़द और मूंग जैसी प्रमुख दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि तुअर में 32 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है।

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दूसरी ओर, उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं की कीमतें सालाना आधार पर 5.79 प्रतिशत बढ़कर 16 जुलाई को 29.41 रुपए प्रति किलोग्राम हो गईं, जो एक साल पहले 27.80 रुपए थी।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष अशोक मीना ने कथित तौर पर पिछले महीने कहा था कि गेहूं की रिटेल कीमतें बढ़ने के साथ, जरूरत पड़ने पर सरकार गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर सकती है। फिलहाल गेहूं पर 40 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी है।

भारत में पिछले कुछ महीनों में गेहूं, चावल, दूध, सब्जियों और दालों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ खाने-पीने की दूसरी चीजों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुल मिलाकर, फूड इंफ्लेशन मई के 2.96 प्रतिशत से बढ़कर जून में 4.49 प्रतिशत हो गई, जिससे पिछले महीने का रिटेल इंफ्लेशन मई के 4.31 प्रतिशत से बढ़कर 4.81 प्रतिशत हो गया।

क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी के जोशी का कहना है कि अगले कुछ महीनों में अनाज और दालों की कीमतों बढ़ोतरी जारी रहेगी। उन्होंने 18 जुलाई को Moneycontrol के पैनल में कहा था,"हालांकि, सब्जियों की कीमत में उछाल मौसमी हो सकता है। हमें अगले कुछ महीनों तक अनाज और दालों की बढ़ती कीमतों को सहन करना पड़ सकता है।”