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PM Kisan Yojana: फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, सरकार ने लॉन्च किया ऐप, घर बैठे ऐसे उठाएं फायदा

PM Kisan Yojana: देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाग लगेगी। सरकार ने इसके लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस है। यह ऐप किसानों के चेहरे को वेरिफाई करेगा। इसके तहत किसान बिना किसी OTP या फिंगरप्रिंट के फेस स्कैन करके e-KYC पूरा कर सकते है

Curated By: Jitendra Singhअपडेटेड Jun 23, 2023 पर 3:48 PM
PM Kisan Yojana: फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, सरकार ने लॉन्च किया ऐप, घर बैठे ऐसे उठाएं फायदा
PM Kisan Yojana: सरकार का मानना है कि इस ऐप के आने से इस योजना में फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम हो जाएंगी

PM Kisan Yojana: देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत फर्जीवाड़े की खबरें भी सामने आने लगी हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक स्पेशल ऐप पीएम-किसान मोबाइल ऐप (PM Kisan Mobile App) लॉन्च किया है। यह ऐप पूरी तरह से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस है। यह ऐप पहले किसानों के चेहरे को वेरिफाई करेगा। इसके बाद किसानों को योजना का फायदा मिलेगा। किसान इस ऐप के जरिए चेहरा स्कान करके अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे वन टाइम पासवर्ड या फिंगरप्रिंट का झंझट खत्म हो जाएगा।

इस नए ऐप के फीचर की लॉन्चिंग के दौरान कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary), कृषि सचिव मनोज आहूजा (Manoj Ahuja), अतिरिक्त सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा (Pramod Kumar Meherda) और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। यह सुविधा उन बुजुर्ग किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं।

PM Kisan Yojana: ऐप के जरिए 3 लाख लोग कर चुके हैं e-KYC

प्रमोद ने आगे बताया कि पीएम-किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के लिए पायलट टेस्ट शुरू किया गया था, जो कि इस साल 21 मई से शुरू हुआ था। अब तक इस फीचर के जरिए करीब 3 लाख किसान e-KYC कर चुके हैं। ये ऐप आधुनिक टेक्नलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। इस ऐप की मदद से किसान खुद e-KYC पूरा कर सकते हैं। जबकि दूसरे किसानों की भी e-KYC करने में मदद कर सकते हैं। अभी तक किसानों को e-KYC के लिए बायोमेट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा ऑनलाइन करने पर आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जिसमें वन टाइम पासवर्ड के जरिए किया जात है। सरकार का कहना है कि इस ऐप के जरिए किसानों के सभी डेटा सरकार के पास उपलब्ध होंगे। जिसके चलते उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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