DA Hike January 2026: मार्च के अंत में बढ़ेगा महंगाई भत्ता! इस तारीख पर कर सकती है ऐलान

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है। सरकार ने जनवरी वाला डीए पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में बढ़ाया था। अगर बीते सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार ने मार्च की शुरुआत में ही महंगाई भत्ता बढ़ाया है। अब देखना होगा कि सरकार डीए बढ़ाने का ऐलान कर करती है, मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत? ऐसी उम्मीद है कि कर्मचारियों का डीए मौजूदा 58 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो सकता है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत की जाएगी और इसका फायदा एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

2% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

हालिया महंगाई के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में करीब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। दिसंबर 2025 तक के एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (AICPI-IW) डेटा के अनुसार 12 महीने का औसत सूचकांक 419.17 अंक रहा है। 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के हिसाब से डीए करीब 60.34 प्रतिशत बनता है।

मार्च के अंत मे सरकार करेगी ऐलान?

डीए और डीआर (Dearness Relief) में बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती है। पहली बार जनवरी के लिए मार्च या अप्रैल में और दूसरी बार जुलाई के लिए अक्टूबर या नवंबर में इसका ऐलान किया जाता है। डीए कर्मचारियों को मिलता है, जबकि पेंशनर्स को डीआर दिया जाता है।

7वें वेतन आयोग के बाद पहली बढ़ोतरी

यह बढ़ोतरी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। हालांकि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन नए वेतन और पेंशन में बदलाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होंगे। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है।

पिछले कई सालों में सबसे कम बढ़ोतरी

अगर डीए में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो यह पिछले कई सालों में सबसे कम बढ़ोतरी में से एक होगी। इससे पहले इतनी कम बढ़ोतरी जुलाई 2018 और जनवरी 2025 में देखी गई थी। ऐसे में जनवरी 2026 की बढ़ोतरी पिछले सात सालों में सबसे कम डीए बढ़ोतरी मानी जा सकती है।

कर्मचारियों को क्यों है चिंता?

कर्मचारी संगठनों को चिंता है कि अगर डीए की बढ़ोतरी धीमी रही तो भविष्य में वेतन रिवीजन पर भी इसका असर पड़ सकता है। आम तौर पर जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय का डीए बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाता है और फिर डीए को जीरो से शुरू किया जाता है।

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