DA Hike: खुदरा महंगाई 6 साल के लो पर, तो क्या महंगाई भत्ते में फिर हल्की ही रहेगी बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। उम्मीद थी कि मई या जून 2025 में इस दिशा में डेवलपमेंट को लेकर कोई खबर मिलेगी, लेकिन अब तो जून भी खत्म होने को आया है। इस बीच केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद में हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ोतरी इस बार भी कम ही रह सकती है। हो सकता है कि 2-3 प्रतिशत के दायरे में।

DA और DA में संभावित बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो सकती है। यह भी हो सकता है कि अगली बढ़ोतरी, 7वें वेतन आयोग के तहत डीए और डीआर में आखिरी बढ़ोतरी हो। जुलाई से लागू होने वाली डीए हाइक का ऐलान सरकार ज्यादातर दिवाली से पहले करती है।

1 जनवरी से 2 प्रतिशत बढ़ा है डीए

अभी सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% डीए मिल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह 1 जनवरी 2025 से लागू हुई। केंद्र सरकार के 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐलान के बाद कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी लागू कर दी। DA और DR का भुगतान जीवन-यापन की लागत को एकोमोडेट करने, कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है।

डीए में इस बार भी कम बढ़ोतरी का क्यों है अनुमान

देश में खुदरा महंगाई इस साल मई में घटकर 6 साल के निचले स्तर 2.82 प्रतिशत पर आ गई, जिसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतों में नरमी रही। इससे पहले खुदरा महंगाई फरवरी 2019 में 2.57 प्रतिशत रही थी। आरबीआई ने महंगाई में नरमी के बीच जून महीने की मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की भारी कटौती की। अब रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई, बैंकों को कर्ज देता है।

इन 5 सरकारी सेविंग्स स्कीम्स पर FD से तगड़ा रिटर्न, फ्यूचर सेविंग्स के साथ-साथ पैसा भी सेफ

थोक महंगाई की बात करें तो खानेपीने की चीजों, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और ईंधन की कीमतों में नरमी के बीच मई महीने में थोक महंगाई घटकर 14 महीने के निचले स्तर 0.39 प्रतिशत आ गई। अप्रैल में यह 0.85 प्रतिशत और मई 2024 में 2.74 प्रतिशत रही थी।

जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना घटी

उम्मीद थी कि सरकार अप्रैल तक 8वें वेतन आयोग के के संदर्भ की शर्तें तय कर चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग को काम शुरू करने का निर्देश देगी। ऐसा इसलिए ताकि पैनल 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट दे सके और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो सके। आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना थी। अब जून भी खत्म होने वाला है और अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रगति नहीं है। ऐसे में जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की संभावना कम हो गई है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है।