Labour Law April Salary: ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी अप्रैल में मार्च की तुलना में पहले से कम आने वाली है। 1 अप्रैल 2026 से सरकार लेबर कानूनों से जुड़े कुछ नियम लागू कर चुकी है। ये बदलाव देश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदल चुके हैं। अभी ज्यादातर कर्मचारियों कि सैलरी में बेसिक पे की हिस्सेदारी 20 से 30 फीसदी है, जो अब 50 फीसदी करना अनिवार्य है। ऐसा होने पर प्रॉविडेंट फंड के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि ये बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेट होता है। ऐसे में कर्मचारियों की हाथ आने वाली सैलरी मार्च की तुलना में अप्रैल में कम होगी।
