EPF Wage Ceiling Hike: केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला! ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई सैलरी लिमिट, 51 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा

51 लाख कर्मचारियों को फायदा: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, जो कर्मचारी ₹15,000 से अधिक वेतन होने के कारण अब तक अनिवार्य पीएफ दायरे से बाहर थे, उनमें से लगभग 51 लाख नए कर्मचारी अब सीधे इसके दायरे में आ जाएंगे।

सरकारी खजाने पर ₹11,339 करोड़ का बोझ: केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन फंड (EPS) में अपना अंशदान बढ़ाएगी, जिस पर सरकार का कुल खर्च ₹11,339 करोड़ आएगा।

क्या होती है वेज सीलिंग ?

वेज सीलिंग का आसान भाषा में मतलब 'अनिवार्य सरकारी नियम के लिए तय की गई अधिकतम सैलरी की सीमा' होता है। पीएफ के संदर्भ में यह वह दायरा है जो यह तय करता है कि कंपनी को किस सैलरी लिमिट तक के कर्मचारियों का पीएफ काटना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। जैसे अब तक यह सीमा ₹15,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। यानी अब ₹25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से पीएफ और पेंशन के दायरे में आएंगे और उनकी आधिकारिक कटौतियां इसी अधिकतम सीमा पर आंकी जाएंगी।