EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) योजना के तहत फायदा लेने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिव करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अब UAN को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 कर दी है। पहले यह समय सीमा 30 नवंबर 2024 थी, जिसे बाद में 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया और अब एक बार फिर इसे आगे बढ़ाया गया है। EPFO ने सभी योग्य सदस्यों से अपील की है कि वे इस प्रोसेस को नई समय सीमा से पहले पूरा करें ताकि योजना के लाभ उठाने में कोई रुकावट न आए। आधार और बैंक खाता लिंक करना इस योजना के तहत फायदा पाने के लिए जरूरी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव करें और बैंक खाते को आधार से लिंक कराएं। यह प्रक्रिया रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है। नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने नए कर्मचारियों से शुरुआत करते हुए सभी की जानकारी अपडेट करें, ताकि योजना के लाभ समय पर मिल सकें।
ELI योजना को केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुरू किया था। इसका मकसद रोजगार बढ़ाना और कंपनियों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना तीन हिस्सों में विभाजित है:
योजना A: नए ग्रेजुएट्स को नियुक्त करने पर कंपनियों को ₹15,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो तीन किश्तों में दी जाएगी।
योजना B: मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए विशेष योजना है, जिसमें नई भर्तियों पर कंपनियों को दो साल तक प्रति कर्मचारी ₹3,000 मासिक मिलेगा।
योजना C: विभिन्न उद्योगों में वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए सामान्य प्रोत्साहन दिया जाएगा।
UAN एक्टिव और लिंक करना क्यों जरूरी है?
EPFO ने बताया है कि सभी सदस्यों का UAN आधार से लिंक और एक्टिव होना चाहिए। यह कर्मचारी को पीएफ पासबुक देखने, ऑनलाइन क्लेम करने और अपनी जानकारी अपडेट करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, किसी भी सरकारी योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए आधार लिंक जरूरी है।
EPFO पोर्टल पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
'Activate UAN' पर क्लिक करें और UAN नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि व आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
OTP के जरिए वैरिफिकेशन करें और पासवर्ड जनरेट करें।
नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी 15 जनवरी 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि ELI योजना के लाभ मिल सकें।