पॉलिसी की क्लेम आधारित प्राइसिंग से सीनियर सिटीजंस और गंभीर रूप से बीमार लोगों को नुकसान: GoDigit Chairman

इंश्योरेंस इंडस्ट्री (Insurance Industry) में दो प्रस्तावों पर काफी चर्चा हो रही है। पहला प्रस्ताव बीमा नियामक का है, जो पॉलिसी के सरेंडर चार्च से जुड़ा है। दूसरा, स्टैंडएलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी की प्राइसिंग से जुड़ा है। हालांकि, दोनों प्रस्ताव ग्राहकों के हित में हैं, लेकिन इनको लेकर राय बंटी हुई है। मनीकंट्रोल ने इस बारे में GoDigit Group of Insurance Companies के चेयरमैन कमलेश गोयल से बात की। मनीकंट्रोल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दोनों प्रस्तावों को ग्राहकों के हितों के खिलाफ बताया। उनका यह रुख इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रुख से अलग है। उन्होंने हेल्थ पॉलिसी की क्लेम-आधारित प्राइसिंग के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी देश में नियामक क्लेम आधारित प्राइसिंग की इजाजत नहीं दे सकता।

तीन साल प्रीमियम चुकाने के बाद ही कुछ पैसा वापस मिलता है

उन्होंने कहा कि डेटा से पता चलता है कि अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से ज्यादा है तो सबसे अच्छी कंपनियों के मामले में भी पर्सिटेंसी (Persistency) सिर्फ करीब 50 फीसदी है। जब तक कस्टमर तीन साल के प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर देता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। अगर आप पिछले 10 साल को देखें तो नॉन-पार पॉलिसी खरीदने वाले 100 परिवारों में से 90 फीसदी ने अपने पैसे गवांए होंगे। करीब पूरा कमीशन भी अपफ्रंट होता है। इस तरह इस प्रोडक्ट नेचर लॉन्ग टर्म का नहीं है। इससे होने वाले लॉस को देखते हुए कस्टमर के लिहाज से इसे लेना बुद्धिमानी नहीं है।

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