नए लेबर कोड्स के साथ पीएफ के पुराने नियम लागू रहने से बढ़ी उलझन

कोड ऑन वेजेज, 2019 लागू होने से एंप्लॉयीज का सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसमें कहा गया है कि एंप्लॉयीज की बेसिक सैलरी उसके कॉस्ट-टू-कंपनी (सीटीसी) का कम से कम 50 फीसदी होना चाहिए। पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थीं। इससे एंप्लॉयीज की टेक होम सैलरी ज्यादा रहती थी। इसकी वजह यह है कि पीएफ का डिडक्शन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। एंप्लॉयी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हर महीने उसके पीएफ अकाउंट में जमा होता है।

ईपीएफ एक्ट, 1952 का वजूद बना रहेगा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए लेबर कोड्स लागू होने सले वर्कर्स की सैलरी, सोशल सिक्योरिटी सहित ज्यादातर नियम बदल गए हैं। लेकिन, पीएफ के नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। पहले यह माना गया था कि नए लेबर कोड्स लागू होने के साथ ईपीएफ एक्ट, 1952 का भी वजूद खत्म हो जाएगा। पीएफ के नियम भी सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल होने की उम्मीद थी। लेकिन, सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इससे नए लेबर कोड्स के साथ पीएफ के पुराने नियम बने रहेंगे।

सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव में आ सकती है दिक्कत

पीएफ के पुराने नियम बने रहने से एंप्लॉयर्स को नए लेबर कोड्स के हिसाब से सैलरी के स्ट्रक्चर में बदलाव करने में दिक्कत आ सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार आगे पीएफ के नए नियम लागू कर सकती है। इससे एंप्लॉयर्स को सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने में आसानी होगी। नए नियम के हिसाब से सीटूसी का कम से कम 50 फीसदी बेसिक सैलरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एचआरए, एलटीए जैसे कंपोनेंट अब बाकी 50 फीसदी में एंप्लॉयर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका असर एचआरए और एलटीए के अमाउंट पर पड़ेगा। एंप्लॉयीज के एलटीए का अमाउंट कम हो सकता है।