Haryana Election 2024: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को 5 अक्टूबर को मिलेगा पेड लीव, जानें क्या है पूरा मामला

Haryana Election 2024: पंजाब सरकार ने हरियाणा में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड अपने कर्मचारियों के लिए पांच अक्टूबर को पेड लीव की घोषणा की है, ताकि वे पड़ोसी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। विशेष अवकाश का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। यह अवकाश अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।

हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होगा। जबकि चुनावी मतगणना आठ अक्टूबर को की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने पांच अक्टूबर को पेड लीव घोषित किया है।

बयान में कहा गया है, "यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में पंजीकृत है तथा पंजाब के सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाकर करके सक्षम प्राधिकारी से पांच अक्टूबर को विशेष अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।" विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अवकाश कर्मचारी की अवकाश सूची (Leave Account) से नहीं काटा जाएगा।

हरियाणा चुनाव के बाद दिल्लीवासियों को मिलेगा तोहफा

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के लिए कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। इसे बहुत जल्द होने वाली आतिशी सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में पेश किया जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि योजना का प्रस्ताव वित्त, विधि और राजस्व सहित संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi-LG) वी. के. सक्सेना की स्वीकृति की भी आवश्यकता होगी।

अधिकारियों के अनुसार, AAP संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व में वादा किया था कि उनके जेल से बाहर आने के बाद महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। केजरीवाल के जेल से बाहर आने और उनके इस्तीफा देने के बाद आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही इस योजना को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है।

दिल्ली सरकार के वार्षिक बजट 2024-25 में घोषित योजना के कार्यान्वयन के लिए दो हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से हरियाणा चुनाव के बाद 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के क्रियान्वयन की घोषणा करने की योजना है।

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अधिकारियों के अनुसार, 18 से 60 वर्ष आयु की सभी महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या करदाता नहीं हैं। वे स्व-घोषणा पत्र और आधार संख्या प्रस्तुत करने पर एक हजार रुपये मासिक मानदेय पाने की पात्र होंगी। आधिकारिक अनुमान के अनुसार, इस योजना से दिल्ली की करीब 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। आतिशी ने पहले कहा था कि यह योजना सितंबर या अक्टूबर में शुरू की जा सकती है।