Income Tax Slab Budget 2026 Highlights: बजट में इनकम टैक्स को लेकर लिए गए बड़े फैसले, जानिए आम जनता के लिए क्या रहा खास?

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Income Tax Slab Live: टैक्स नियम हुए आसान, जानिए मुख्य बदलाव

- आयकर रिटर्न में गलती सुधारने की समयसीमा अब 31 मार्च तक

- TDS और TCS नियम सरल, कागजी झंझट कम और कैश फ्लो बेहतर

- टैक्स विवादों में अग्रिम जमा राशि घटाई गई

- कॉरपोरेट टैक्स में MAT कम और STT बढ़ाया गया

- छोटे करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा का एकमुश्त मौका विशेष अनुपालन विंडो के तहत होगा।

Income Tax Slab Live: वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ती होगी हेल्थकेयर, ऑनलाइन कस्टम डिक्लेरेशन में आसानी

बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाने की घोषणा की है। 17 कैंसर दवाओं और रेयर डिजीज की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, साथ ही ‘बायोफार्मा शक्ति’ कार्यक्रम शुरू किया गया है जो समय के साथ हेल्थकेयर लागत कम करेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन कस्टम डिक्लेरेशन प्रक्रिया आसान कर दी गई है।

Income Tax Slab Live: हर रुपये में 64 पैसे टैक्स से, आयकर देगा सबसे बड़ा हिस्सा

बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार के खजाने में आने वाले हर रुपये में सबसे बड़ा हिस्सा यानी 64 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से मिलेगा। इसमें आयकर से 21 पैसे, कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे और जीएसटी से 15 पैसे आएंगे। वहीं 24 पैसे उधारी और अन्य देनदारियों से, 10 पैसे गैर-कर राजस्व जैसे विनिवेश से और 2 पैसे गैर-ऋण पूंजीगत रसीदों से जुटाए जाएंगे।

Income Tax Slab Live: टैक्स नियम होंगे आसान, कारोबार और उद्योगों को मिलेगी राहत

बजट 2026-27 में सरकार ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और कारोबार को सहारा देने पर जोर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा, जिसके तहत टैक्स नियम और फॉर्म आसान किए जाएंगे ताकि आम करदाता आसानी से रिटर्न भर सकें। नौकरीपेशा और छोटे करदाताओं को राहत देते हुए संशोधित रिटर्न की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा और इलाज पर लगने वाला TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, सहकारिता और पशुपालक संस्थाओं को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियम आसान किए गए हैं और डेटा सेंटर आधारित क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स राहत दी गई है। साथ ही बैटरी, सोलर, न्यूक्लियर, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरी दवाओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देकर उद्योगों को मजबूती देने की कोशिश की गई है।

Income Tax Slab Live: एनआरआई के लिए टैक्स नियम आसान, ड्यूटी-फ्री अलाउंस बढ़ा और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सरल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को एनआरआई के लिए कई अहम टैक्स बदलावों की घोषणा की है। बजट में एनआरआई यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस बढ़ाया गया, वहीं प्रॉपर्टी खरीदने पर अब रेजिडेंट खरीदारों को TAN की जगह केवल PAN इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ओवरसीज टूर पैकेज और विदेश भेजी जाने वाली रकम पर टैक्स कलेक्शन दरें घटाई गईं, जिससे एनआरआई के लिए लेन-देन और आसान हो जाएगा।

Income Tax Slab Live: NPS में टैक्स-फ्री विदड्रॉअल सीमा 60% पर ही बरकरार, 80% तक राहत नहीं

NPS सब्सक्राइबर्स को उम्मीद थी कि बजट 2026 में टैक्स-फ्री लंपसम विदड्रॉअल की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी के भाषण में ऐसी कोई घोषणा नहीं की। नतीजतन, 60% हिस्सा ही टैक्स-फ्री रहेगा, जबकि शेष 20% कॉर्पस पर टैक्स लग सकता है।

Income Tax Slab Live: सात रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा, सेमीकंडक्टर से वस्त्र तक बड़े प्रावधान

बजट 2026 में सरकार ने ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण गतिविधियों को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सात रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे, दवाइयां, रेयर एअर्थ मिनरल्स, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं और वस्त्र को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही बायोफार्मा और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स योजनाओं का बजट भी बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर, यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

Income Tax Slab Live: नई टैक्स व्यवस्था में NPS सेल्फ-कॉन्ट्रिब्यूशन पर नहीं मिली कोई राहत

कई NPS सब्सक्राइबर्स को उम्मीद थी कि बजट 2026 में व्यक्तिगत योगदान पर अतिरिक्त टैक्स लाभ मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी के भाषण में ऐसी कोई घोषणा नहीं की। नई टैक्स व्यवस्था में फिलहाल केवल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन पर ही टैक्स छूट जारी है, जबकि स्वयं के योगदान पर कोई राहत नहीं दी गई है।

Income Tax Slab Live: एमके स्टालिन ने बजट को बताया निराशाजनक, केंद्र पर भेदभाव का आरोप

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने केंद्रीय बजट 2026-27 को राज्य के लिए पूरी तरह निराशाजनक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर राजस्व बंटवारे, जीएसटी, जल जीवन मिशन, शिक्षा और ग्रामीण योजनाओं में तमिलनाडु को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। स्टालिन ने कहा कि 41% से 50% टैक्स हिस्सेदारी की मांग को भी अनसुना कर दिया गया है, जिससे राज्य को आने वाले वर्षों में भारी नुकसान होगा। उन्होंने पीएम प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण सड़क और आवास योजनाओं में कटौती पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बजट तमिलनाडु के साथ केंद्र के “सौतेले व्यवहार” को साफ तौर पर दिखाता है।

Income Tax Slab Live: उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी टाउनशिप से मजबूत होगा शिक्षा इकोसिस्टम

Elevate Campuses Limited के CEO नरसिम्हा जयकुमार ने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति की नींव है और बजट 2026 में उच्च शिक्षा व शिक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया जोर सही दिशा में कदम है। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी भारत में प्रोफेशनली मैनेज्ड स्टूडेंट हाउसिंग की कमी को दूर करने के लिए समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाले लर्निंग व लिविंग इकोसिस्टम बना रही है। बजट में औद्योगिक कॉरिडोर के साथ पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव समयानुकूल है, जो बड़े पैमाने पर परिणाम-उन्मुख शिक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करेगा।

Income Tax Slab Live: आईटी कंपनियों ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का किया स्वागत

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर को बढ़ावा देने के उपायों सराहना की और साथ ही घरेलू डाटा सेंटरों के लिए भी नीतिगत प्रोत्साहन की मांग की। भारत और दक्षिण एशिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पुनीत चंदोक ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 साफ तौर पर बताता है कि भारत अब विकास के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इसमें एआई, डिजिटल ढांचा और सेवाओं को देश की तरक्की का मुख्य आधार माना गया है। बजट में डेटा सेंटर, क्लाउड और एआई से जुड़ी सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार अब डिजिटल ढांचे को भी सड़क, बिजली और पानी की तरह जरूरी मान रही है।

Income Tax Slab Live: महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5 लाख करोड़ का प्रावधान

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह राशि पिछले वर्ष के 4.49 लाख करोड़ की तुलना में 11.36% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार जेंडर-सेंसिटिव बजटिंग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा मिले और बालिकाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाए। यह कदम महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ देश के समावेशी विकास की दिशा में अहम साबित होगा।

Income Tax Slab Live: युवा शक्ति को केंद्र में रखकर बनाया गया बजट, हर वर्ग को मिला सहारा

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह नौवां बजट विकसित भारत की नींव को और मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि इसमें हर क्षेत्र और वर्ग का ध्यान रखा गया है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल हब बनाए जाएंगे, कैंसर की दवाइयां और सस्ती होंगी। स्वराज ने जोर दिया कि यह बजट खासतौर पर युवा शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिससे आने वाले समय में भारत की प्रगति और तेज होगी।

Income Tax Slab Live: पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में कौन सी बचाएगी ज्यादा पैसा?

Union Budget 2026-27 में सरकार ने साफ कर दिया है कि पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए सबसे अहम है यह समझना कि किस व्यवस्था में उनकी जेब में ज्यादा बचत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए ब्रेक-ईवन पॉइंट जानना जरूरी है यानी वह आय स्तर जहां पुरानी और नई व्यवस्था के बीच टैक्स बोझ बराबर हो जाता है। अगर आपकी आय और उपलब्ध डिडक्शंस पुरानी व्यवस्था में ज्यादा राहत दिलाते हैं तो वही आपके लिए बेहतर है, जबकि कम डिडक्शंस वाले लोगों के लिए नई व्यवस्था फायदेमंद साबित हो सकती है। यह तुलना खासकर Assessment Year 2027-28 की टैक्स प्लानिंग में मददगार होगी और सही चुनाव से टैक्सपेयर्स अपनी बचत को अधिकतम कर पाएंगे।

Income Tax Slab Live: क्रिप्टो रिपोर्टिंग के नियम हुए सख्त, गलती पर लगेगा भारी जुर्माना

Union Budget 2026-27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए प्रावधानों के तहत अगर कोई क्रिप्टो एक्सचेंज आवश्यक स्टेटमेंट जमा नहीं करता है तो उस पर ₹200 प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। वहीं गलत जानकारी देने या त्रुटि सुधारने में विफल रहने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि क्रिप्टो लेन-देन में पारदर्शिता बढ़े, अनुपालन मजबूत हो और नॉन-रिपोर्टिंग की समस्या कम की जा सके। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बाजार अधिक सुरक्षित बनेगा।

Income Tax Slab Live: स्ट्रक्चरल सुधारों से उपभोक्ता उद्योगों को मिलेगी नई मजबूती

Union Budget 2026-27 को लेकर विशेषज्ञ मनीष वर्मा ने कहा कि यह बजट तात्कालिक राहतों से हटकर गहरे स्ट्रक्चरल सुधारों पर ध्यान देता है, जो उपभोक्ता उद्योगों के लिए लंबे समय में बेहतर साबित होगा। उन्होंने बताया कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, MSME सेक्टर की लिक्विडिटी और सप्लाई चेन की दक्षता पर जोर देना अस्थायी इंसेंटिव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वर्मा ने कहा कि भारतीय उपभोक्ता अब खर्च में ज्यादा सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, खासकर युवा प्रोफेशनल्स और पहली बार घर बनाने वाले परिवार, जो डिस्काउंट से ज्यादा टिकाऊपन, उपयोगिता और दीर्घकालिक मूल्य को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बजट का फोकस ऑरेंज इकॉनमी और डिजाइन-आधारित मैन्युफैक्चरिंग पर है, जिससे ब्रांड्स को अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से हटकर असली मूल्य देने की प्रेरणा मिलेगी।

Income Tax Slab Live: F&O ट्रेडिंग हुई महंगी, रिटेल निवेशकों पर पड़ेगा सीधा असर

Union Budget 2026-27 में सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का ऐलान किया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए प्रावधानों के तहत ऑप्शंस पर STT में 50% तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि फ्यूचर्स पर यह बढ़ोतरी और भी तेज होगा। सरकार का उद्देश्य रिटेल निवेशकों द्वारा बार-बार किए जाने वाले हाई-रिस्क ट्रेडिंग को नियंत्रित करना है। SEBI के हालिया कदमों के साथ मिलकर यह फैसला बाजार में अत्यधिक सट्टेबाज़ी को रोकने और निवेश को अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में उठाया गया है।

Income Tax Slab Live: महिलाओं को केंद्र में रखकर समावेशी विकास की ओर कदम

Union Budget 2026-27 को लेकर विशेषज्ञ असमा काहली ने कहा कि यह बजट भारत की आर्थिक रूपरेखा में महिलाओं को प्राथमिकता देकर समावेशी और मजबूत विकास की दिशा में सार्थक पहल है। उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित MSMEs के लिए घोषित ₹5 लाख करोड़ के महिला उद्यम निधि का स्वागत किया और बताया कि सस्ती क्रेडिट सुविधा और डिजिटल स्किलिंग से महिला उद्यमियों को टिकाऊ तरीके से कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। काहली ने महिलाओं के लिए निवेश पर अतिरिक्त टैक्स इंसेंटिव और शक्ति योजना के विस्तार को भी वित्तीय स्वतंत्रता का अहम साधन बताया।

Income Tax Slab Live: कैंसर की दवाएं और व्यक्तिगत इंपोर्ट हुआ सस्ता, सीमा शुल्क में बड़ी कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में आम जनता और घरेलू उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए सीमा शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिससे इनका इलाज काफी सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही, विदेश से व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान मंगवाना अब पहले से किफायती होगा, क्योंकि सरकार ने व्यक्तिगत आयात पर ड्यूटी को 20% से घटाकर मात्र 10% कर दिया है।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर भी आयात शुल्क हटा दिया है। विमानन क्षेत्र के लिए भी अच्छी खबर है, जहां नागरिक विमानों के निर्माण और मरम्मत में काम आने वाले पुर्जों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, रसोई के जरूरी उपकरण जैसे माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट पुर्जों पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। ये सभी कदम न केवल आम आदमी की जेब पर बोझ कम करेंगे, बल्कि भारत को तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Income Tax Slab Live: रियल एस्टेट का नया केंद्र, टियर-1 और टियर-2 शहरों में बढ़ेगी मांग

पैलेडियन पार्टनर एडवाइजरी के निदेशक चंद्रेश विठलानी के अनुसार, बजट 2026-27 रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक संतुलित रोडमैप पेश करता है, जो विशेष रूप से टियर-1 और टियर-2 शहरों के विकास पर केंद्रित है। बुनियादी ढांचे पर निरंतर सरकारी खर्च और शहरी सुधारों से आवासीय और वाणिज्यिक दोनों संपत्तियों में निवेश बढ़ेगा, जिससे नए सूक्ष्म-बाजारों का विकास होगा। विठलानी का मानना है कि 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण से किए गए ये बदलाव न केवल डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाएंगे, बल्कि उभरते शहरों में संपत्तियों की बिक्री में भी तेजी लाएंगे।

Income Tax Slab Live: बजट में नागरिकों को भूल सुधारने का सुनहरा मौका

बजट 2026 में सरकार ने छोटे करदाताओं, जैसे छात्रों, युवा पेशेवरों और वापस लौटे एनआरआई (NRIs) के लिए 'विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना' (FAST-DS) का ऐलान किया है। इसके तहत 6 महीने की विशेष विंडो दी गई है, जिसमें पुरानी अघोषित विदेशी आय या संपत्तियों को बिना किसी कानूनी डर के नियमित किया जा सकता है। योजना को दो श्रेणियों में बांटा गया है: श्रेणी-A में ₹1 करोड़ तक की अघोषित आय/संपत्ति पर 30% टैक्स और पेनल्टी के बदले 30% अतिरिक्त टैक्स देकर माफी मिलेगी, जबकि श्रेणी-B में ₹5 करोड़ तक की संपत्ति (जिसकी आय पहले ही घोषित थी) के लिए मात्र ₹1 लाख की फीस देकर कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा मिलेगी। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके पास विदेश में पढ़ाई या नौकरी के दौरान पुराने बैंक खाते या ESOPs रह गए थे।

इसके अलावा, सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि ₹20 लाख से कम की गैर-अचल विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने पर अब कोई जुर्माना या कानूनी केस नहीं होगा। यह प्रावधान 1 अक्टूबर 2024 से पुरानी तारीख से लागू किया गया है, ताकि मामूली विदेशी होल्डिंग्स वाले व्यक्तियों को अनजाने में हुई चूक के लिए भारी दंड (जैसे ₹10 लाख का जुर्माना) न भुगतना पड़े। यह पहल जटिल टैक्स नियमों के कारण होने वाली तकनीकी गलतियों को सुधारने और करदाताओं को 'ब्लैक मनी एक्ट' की सख्त कार्यवाही से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Income Tax Slab Live: बजट 2026-27 के प्रमुख ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वित्त वर्ष 2026-27 का बजट भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा रोडमैप है। इस बजट में ₹53.5 लाख करोड़ के कुल खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। करदाताओं के लिए सबसे बड़ी खबर 'आयकर अधिनियम 2025' का 1 अप्रैल से लागू होना है, जिसमें फॉर्म और नियमों को बेहद सरल बनाया गया है। इसके अलावा, शेयर बाजार के F&O सेगमेंट में STT में बढ़ोतरी और विदेश यात्रा/पढ़ाई पर TCS घटाकर 2% करना जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम कर 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा है, जो आर्थिक स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Income Tax Slab Live: शिक्षा में गुणवत्ता और डिजिटल क्रांति, विस्तार से उत्कृष्टता की ओर

विबग्योर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक रुस्तम केरावाला के अनुसार, बजट 2026 भारत की शिक्षा रणनीति में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव लाता है, जहां अब ध्यान केवल स्कूलों के विस्तार पर नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर है। इस बजट में डिजिटल लर्निंग, शिक्षकों के कौशल विकास और AI-सक्षम व्यक्तिगत शिक्षा को केंद्र में रखा गया है। केरावाला का मानना है कि तकनीक अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है; यह डिजिटल क्लासरूम और डेटा-आधारित शिक्षण के जरिए छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने का आधार है। उन्होंने जोर दिया कि अब सरकार का ध्यान केवल इरादों पर नहीं, बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वित्त पोषण के प्रभावी क्रियान्वयन पर होना चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक और मापने योग्य सुधार दिख सकें।

Income Tax Slab Live: बजट से हाउसिंग सेक्टर में उछाल! इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे शहरों पर बड़ा दांव

REA इंडिया (Housing.com) के सीईओ प्रवीण शर्मा के अनुसार, बजट 2026 बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास के जरिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में घरों की मांग को नई गति देगा। रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय, नए 'सिटी इकोनॉमिक रीजन्स' और बेहतर कनेक्टिविटी से नए हाउसिंग कॉरिडोर खुलेंगे, जिससे शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके अलावा, आयकर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने से आम आदमी पर वित्तीय बोझ कम होगा और खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। प्रवीण शर्मा का मानना है कि ये कदम भारत के रियल एस्टेट बाजार में दीर्घकालिक विकास के लिए एक सहायक माहौल तैयार करेंगे, जिससे आने वाले समय में घर खरीदना और अधिक सुलभ हो जाएगा।

Income Tax Slab Live: शेयर बायबैक पर प्रमोटर्स को झटका, छोटे निवेशकों को राहत

ASA & Associates के टैक्स नेशनल हेड सुनील अरोड़ा के अनुसार, बजट 2026 में शेयर बायबैक को 'डीम्ड डिविडेंड' के बजाय 'कैपिटल गेन्स' के रूप में टैक्स करने का निर्णय छोटे और अल्पसंख्यक निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। पहले बायबैक की पूरी राशि पर निवेशक के स्लैब के हिसाब से (जो 30% तक हो सकता था) टैक्स लगता था, लेकिन अब केवल मुनाफे पर 12.5% (LTCG) या 20% (STCG) टैक्स लगेगा। हालांकि, सरकार ने प्रमोटर्स के लिए बायबैक को डिविडेंड के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए उन पर 30% (गैर-कॉर्पोरेट) और 22% (कॉर्पोरेट) की प्रभावी दर से अतिरिक्त टैक्स लगाया है। सुनील अरोड़ा का मानना है कि इस 'एंटी-आर्बिट्राज' कदम के कारण अब कंपनियों और प्रमोटर्स को अपनी एक्जिट रणनीतियों और मुनाफे के वितरण के तरीकों पर फिर से विचार करना होगा।

Income Tax Slab Live: सरकारी कमाई का गणित, टैक्स से आएगा हर रुपये का 64 पैसा

बजट 2026-27 के दस्तावेजों के अनुसार, सरकार की कुल कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का होगा, जो हर एक रुपये में 64 पैसे का योगदान देंगे। इसमें आयकर से 21 पैसे, कॉर्पोरेट टैक्स से 18 पैसे और GST से 15 पैसे आने का अनुमान है। बाकी की आय में 24 पैसे उधारी से, 10 पैसे विनिवेश जैसे गैर-कर राजस्व से और 2 पैसे गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से जुटाए जाएंगे। यह डेटा दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार की निर्भरता टैक्स कलेक्शन, विशेषकर व्यक्तिगत आयकर पर सबसे अधिक बनी हुई है।

Income Tax Slab Live: कैंसर की दवाएं और व्यक्तिगत इंपोर्ट हुआ सस्ता, सीमा शुल्क में बड़ी कटौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में आम जनता और घरेलू उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए सीमा शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिससे इनका इलाज काफी सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही, विदेश से व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान मंगवाना अब पहले से किफायती होगा, क्योंकि सरकार ने व्यक्तिगत आयात पर ड्यूटी को 20% से घटाकर मात्र 10% कर दिया है।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर भी आयात शुल्क हटा दिया है। विमानन क्षेत्र के लिए भी अच्छी खबर है, जहां नागरिक विमानों के निर्माण और मरम्मत में काम आने वाले पुर्जों पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, रसोई के जरूरी उपकरण जैसे माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विशिष्ट पुर्जों पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। ये सभी कदम न केवल आम आदमी की जेब पर बोझ कम करेंगे, बल्कि भारत को तकनीक और विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Income Tax Slab Live: विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना, छोटी गलतियों को सुधारने का 'गोल्डन चांस'

बजट 2026 में सरकार ने 'फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम' (FAST-DS) का ऐलान किया है, जो उन छोटे करदाताओं के लिए है जो अनजाने में अपनी विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा करना भूल गए थे। इस योजना के तहत 6 महीने की विशेष मोहलत दी गई है, जिसमें छात्र, युवा पेशेवर और विदेश से लौटे एनआरआई अपनी संपत्तियों को नियमित कर सकते हैं। ₹1 करोड़ तक की अघोषित संपत्ति होने पर 30% टैक्स और पेनल्टी के बदले अतिरिक्त 30% टैक्स देकर कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकता है। वहीं, जिन्होंने आय तो दिखाई थी लेकिन संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी, वे ₹5 करोड़ तक की संपत्ति के लिए मात्र ₹1 लाख की फीस देकर जुर्माना और कानूनी केस से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं।

Income Tax Slab Live: आम बजट में इनकम टैक्स में सरलीकरण के साथ बड़ी राहतों का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में 'आयकर अधिनियम 2025' लागू करने का ऐतिहासिक ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। हालांकि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन TCS दरों को 5-20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है, जिससे विदेश यात्रा और पढ़ाई सस्ती होगी। शेयर बायबैक को अब 'कैपिटल गेन्स' के रूप में टैक्स किया जाएगा, जो छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा, विदेशी संपत्ति के खुलासे के लिए 6 महीने की विशेष मोहलत दी गई है और एक्सीडेंट मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है।

Income Tax Slab Live: भविष्य की बुनियादी संरचना और डिजिटल शक्ति पर केंद्रित बजट

Commtel Networks के सीएमडी श्रीप्रकाश पांडे के अनुसार, बजट 2026-27 भारत के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में लगातार की जा रही बढ़ोतरी से बिजली, ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के डिजिटल ढांचे को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली पहलों की सराहना की, क्योंकि ये सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल सिस्टम विकसित करने के लिए एक स्थिर माहौल तैयार करती हैं। श्रीप्रकाश पांडे का मानना है कि बुनियादी ढांचे के डेटा-आधारित होने से देश की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को नई गति मिलेगी।

Income Tax Slab Live: 1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर अधिनियम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में घोषणा की है कि छह दशक पुराने कानून की जगह अब 'आयकर अधिनियम 2025' प्रभावी होगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य टैक्स की भाषा को सरल बनाना और कानूनी उलझनों को कम करना है, जिसके लिए धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी गई है। सबसे बड़ी राहत उन दुर्घटना पीड़ितों के लिए है जिन्हें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से मुआवजा मिलता है। अब इस मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है और इस पर कोई TDS नहीं कटेगा।

नये कानून में 'असेसमेंट ईयर' और 'प्रीवियस ईयर' के भ्रम को खत्म कर एक सरल 'टैक्स ईयर' की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही, आम नागरिकों के लिए आयकर फॉर्म्स को फिर से डिजाइन किया गया है ताकि वे बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के आसानी से अपना रिटर्न भर सकें। सरकार का यह कदम 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में एक बड़ा सुधार है, जो न केवल करदाताओं का समय बचाएगा बल्कि टैक्स विभाग और नागरिकों के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा।

Income Tax Slab Live: TCS दरों में भारी कटौती से विदेश यात्रा और पढ़ाई हुई सस्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में विदेश पैसे भेजने वालों को बड़ी राहत देते हुए TCS (Tax Collection at Source) की दरों को काफी कम कर दिया है। अब विदेशी टूर पैकेज खरीदने पर लगने वाले 5% से 20% के टैक्स को घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है, और इसके लिए कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं रखी गई है। इसी तरह, विदेश में शिक्षा और चिकित्सा के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर भी अब 5% के बजाय केवल 2% TCS लगेगा। इसके अलावा, मैनपावर सेवाओं को अब स्पष्ट रूप से 'पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स' के दायरे में लाया गया है, जिससे उन पर TDS की दर अब केवल 1% या 2% ही होगी। इस कदम से अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने वाले आम नागरिकों की नकदी पर दबाव कम होगा और टैक्स नियमों में अधिक स्पष्टता आएगी।

Income Tax Slab Live: MSME और छोटे शहरों के विकास पर केंद्रित 'मास्टरस्ट्रोक'

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने बजट 2026 को 'निरंतरता और भरोसे' का प्रतीक बताया है। उन्होंने विशेष रूप से ₹10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड की सराहना की है, जो छोटे उद्योगों को केवल टिके रहने के बजाय बड़े 'एंटरप्राइज चैंपियन' बनने में मदद करेगा। साथ ही, टियर-II और टियर-III शहरों के लिए 'कॉरपोरेट मित्र' पहल और एक उच्च-स्तरीय बैंकिंग समिति के गठन को रणनीतिक कदम माना है, जो कर्ज विस्तार और ग्राहकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाएगा। अग्रवाल के अनुसार, 4.3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य और पूंजीगत व्यय पर जोर भारत को बिना महंगाई बढ़ाए विकास की राह पर ले जाएगा।

Income Tax Slab Live: GIFT सिटी के लिए टैक्स हॉलिडे अब 20 साल, वैश्विक निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण

GIFT सिटी के एमडी और ग्रुप सीईओ संजय कौल ने बजट 2026 में हुए ऐतिहासिक बदलाव का स्वागत किया है, जिसके तहत GIFT सिटी में काम करने वाली इकाइयों के लिए टैक्स हॉलिडे को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। पहले यह छूट 15 में से किन्हीं 10 वर्षों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 में से 20 साल कर दिया गया है। इसके बाद भी कंपनियों को केवल 15% की रियायती दर से टैक्स देना होगा। यह कदम वैश्विक निवेशकों को दीर्घकालिक नीतिगत स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे GIFT सिटी अब सिंगापुर और दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के मुकाबले और भी प्रतिस्पर्धी बन गया है।

संजय कौल के अनुसार, 'डीम्ड डिविडेंड' नियमों के सरलीकरण और लंबी टैक्स छूट से बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और 'ट्रेजरी ऑपरेशंस' के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बनेगा। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2026 से म्यूचुअल फंड्स और ETFs को बिना 'कैपिटल गेन्स टैक्स' चुकाए GIFT सिटी में शिफ्ट होने की अनुमति मिलेगी। यह न केवल विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाएगा, बल्कि भारत के पहले स्मार्ट सिटी को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट का प्रमुख हब बनाने के सरकार के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगा।

Income Tax Slab Live: टैक्स सुधारों से बढ़ेगी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'

जैगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष राज पी. नारायणम के अनुसार, बजट 2026 में किए गए टैक्स सुधार व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रक्रियाओं का सरलीकरण और अनुपालन की समय-सीमा में दी गई ढील से एक ऐसा 'टेक-फ्रेंडली' माहौल तैयार होगा, जहाँ कंपनियों के लिए वित्तीय नियंत्रण और बेहतर शासन सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। यह स्थिरता न केवल उद्यमों की परिचालन दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि भारत के फिनटेक इकोसिस्टम को भी वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत बनाएगी।

जैगल जैसी फिनटेक कंपनियों के लिए यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ITR सुधारने की अवधि 31 मार्च तक बढ़ना और TCS दरों का 2% पर स्थिर होना उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खर्च प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाएगा। नारायणम का मानना है कि ये सुधारात्मक कदम मध्यम और बड़े उद्यमों को अपनी विकास रणनीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने में मदद करेंगे।

Income Tax Slab Live: बजट में सड़क दुर्घटना मुआवजे पर बड़ी राहत का हुआ ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में घोषणा की है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए मुआवजे पर लगने वाले ब्याज (Interest) को अब आयकर से मुक्त कर दिया गया है। फिलहाल अगर यह ब्याज राशि ₹50,000 से अधिक होती थी, तो बीमा कंपनियां इस पर TDS काट लेती थी, जिससे पीड़ितों को मिलने वाली आर्थिक मदद कम हो जाती थी। अब सरकार ने इस TDS को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिवारों को बिना किसी कटौती के पूरी राहत राशि मिल सके।

यह बदलाव विशेष रूप से उन मामलों में मददगार होगा जहां अदालती कार्यवाही लंबी खिंचने के कारण ब्याज की राशि काफी बढ़ जाती है। सरकार का यह कदम 'ईज ऑफ लिविंग' और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है। इस छूट के साथ ही, बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और पीड़ितों को अपनी ही मुआवजा राशि वापस पाने के लिए टैक्स रिफंड जैसी जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

Income Tax Slab Live: ट्रेडिंग हुई महंगी, STT में 150% की भारी बढ़ोतरी से बाजार में हड़कंप

आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज के अनुसार, बजट 2026 में फ्यूचर्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% करने से डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए लेनदेन की लागत काफी बढ़ जाएगी। यह फैसला विशेष रूप से 'हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स', 'आर्बिट्राजर्स' और 'हेजर्स' की रणनीतियों को प्रभावित करेगा, जिससे बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है और अल्पावधि में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि यह सरकार के राजस्व के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसों की कमाई पर दबाव पड़ सकता है और निवेशकों द्वारा लागत के तालमेल बिठाने तक बाजार में गिरावट देखी जा सकती है।

Income Tax Slab Live: बजट में हुए विश्वास पर आधारित टैक्स सुधार

लीगल डिफेंस एडवाइजर्स के विशाल शर्मा के अनुसार, बजट 2026 एक संतुलित और विकासोन्मुखी सुधार की कहानी पेश करता है। ₹11.78 लाख करोड़ के मजबूत GST राजस्व का लक्ष्य बेहतर टैक्स अनुपालन का संकेत है। सरकार ने TCS दरों को तर्कसंगत बनाने, अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए टैक्स नियमों को सरल करने और जुर्माने में राहत देने जैसे कदम उठाए हैं, जो करदाताओं और विभाग के बीच के घर्षण को कम करेंगे। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में बदलाव और राजकोषीय घाटे को कम करने का रास्ता, एक परिपक्व और भरोसेमंद टैक्स ढांचे को दर्शाता है।

NRI के लिए एक बड़ी सुविधा यह दी गई है कि अब भारत में संपत्ति की बिक्री पर TDS काटने के लिए खरीदार को TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने सामान्य PAN नंबर से ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। साथ ही, सीमा शुल्क में कटौती करते हुए व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सामानों पर ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। ये सभी उपाय व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

Income Tax Slab Live: को-ऑपरेटिव सोसायटी के लिए दोहरे टैक्स से राहत

बजट 2026 में सहकारी समितियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 'इंटर-को-ऑपरेटिव डिविडेंड' पर टैक्स छूट का प्रस्ताव दिया है। अब एक को-ऑपरेटिव सोसायटी को दूसरी सोसायटी से मिलने वाले लाभांश पर नई टैक्स रिजीम के तहत कटौती मिलेगी, बशर्ते वह पैसा आगे अपने सदस्यों को बांट दिया जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सहकारी ढांचे के भीतर होने वाले दोहरे कराधान को रोकना है, जिससे समितियों के पास अपने सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध रहेगा।

Income Tax Slab Live: शेयर बायबैक अब 'कैपिटल गेन्स', छोटे निवेशकों के लिए बड़ी जीत

बजट 2026 में शेयर बायबैक के टैक्स नियमों को पूरी तरह बदलते हुए इसे अब 'डिविडेंड' के बजाय 'कैपिटल गेन्स' की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे और अल्पसंख्यक निवेशकों को होगा, क्योंकि अब बायबैक से मिलने वाली राशि पर उनके इनकम टैक्स स्लैब के बजाय 12.5% की रियायती दर (LTCG) से टैक्स लगेगा। पहले बायबैक को 'डीम्ड डिविडेंड' मानकर ऊंची दरों पर टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब इस बदलाव से निवेशकों को न केवल कम टैक्स देना होगा, बल्कि वे अपने शेयरों की खरीद लागत को भी मुनाफे से घटा सकेंगे, जिससे टैक्स का बोझ और कम हो जाएगा।

दूसरी ओर, सरकार ने प्रमोटरों द्वारा टैक्स बचाने के लिए बायबैक के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन पर अतिरिक्त बायबैक टैक्स का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए प्रभावी टैक्स दर 22% और अन्य प्रमोटरों के लिए 30% होगी। यह कदम शेयर बाजार में पारदर्शिता लाएगा और कंपनियों को केवल टैक्स बचाने के बजाय वास्तविक रूप से पूंजी लौटाने के लिए बायबैक का उपयोग करने को प्रोत्साहित करेगा। निवेशकों के लिए अब बायबैक, डिविडेंड और बाजार में सीधे शेयर बेचने के बीच तुलना करना काफी आसान और स्पष्ट हो गया है।

Income Tax Slab Live: क्या है विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना?

सरकार ने छोटे करदाताओं को राहत देते हुए विदेशी संपत्तियों का विवरण देने के लिए छह महीने की एक विशेष विंडो शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सुधार का मौका देना है जिनसे अनजाने में अपनी विदेशी संपत्ति या आय की जानकारी देने में चूक हो गई थी। इसके तहत, छोटे निवेशक बिना किसी भारी जुर्माने या सख्त कानूनी कार्रवाई के डर के अपनी संपत्तियों को घोषित कर सकते हैं। यह कदम सख्त प्रवर्तन नियमों के लागू होने से पहले एक 'क्लीन-अप' अवसर की तरह है, जिससे करदाताओं को अपनी वित्तीय स्थिति पारदर्शी बनाने और भविष्य की जटिलताओं से बचने में मदद मिलेगी।

Income Tax Slab Live: फ्यूचर्स पर STT बढ़ा, ट्रेडिंग अब होगी ढाई गुना महंगी

शेयर बाजार में बढ़ती सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स पर लगने वाले STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का ऐलान किया है। यह 150% की भारी बढ़ोतरी है, जिसका सीधा असर उन ट्रेडर्स पर पड़ेगा जो बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं। इसके साथ ही ऑप्शंस पर लगने वाले टैक्स को भी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य रिटेल निवेशकों को डेरिवेटिव मार्केट के जोखिमों से बचाना और बाजार में स्थिरता लाना है।

Income Tax Slab Live: नए आयकर अधिनियम से टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में बड़ी पहल

ध्रुव एडवाइजर्स के दिनेश कानबर के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर अधिनियम 2025 करदाताओं के लिए 'सरलीकरण' का एक नया युग लेकर आएगा। इस नए कानून में अब तक लगभग 90 संशोधन किए जा चुके हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना है। सबसे बड़ी राहत TCS की दरों में मिली है, जिसे 5% और 20% के स्लैब से घटाकर एक समान 2% कर दिया गया है। इसके अलावा, अब करदाताओं को कम TDS दर का लाभ लेने के लिए टैक्स अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया अब पूरी तरह स्वचालित कर दी गई है।

विदेशी संपत्ति रखने वाले छोटे करदाताओं और टेक प्रोफेशनल्स के लिए भी एक 'क्लीन और सीधा' रास्ता निकाला गया है। अक्सर कर्मचारी विदेश में काम करते समय ESOPs प्राप्त करते हैं और भारत लौटने पर अनजाने में उनका खुलासा करना भूल जाते हैं। नए प्रावधान के तहत, ऐसे करदाता 30% का एकमुश्त टैक्स चुकाकर अपनी विदेशी संपत्तियों को नियमित कर सकते हैं और कानूनी कार्यवाही से पूरी तरह बच सकते हैं। यह कदम न केवल अनुपालन को बढ़ाएगा, बल्कि पुराने विवादों को भी खत्म करने में मदद करेगा।

Income Tax Slab Live: जांच के दौरान भी सुधार सकेंगे ITR, नोटिस के बाद भी बड़ी राहत

बजट 2026 में सरकार ने विवादों को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब अगर आपके खिलाफ टैक्स विभाग की जांच या रीअसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब भी आपको अपना ITR अपडेट करने की अनुमति होगी। पहले नोटिस मिलने के बाद रिटर्न में सुधार का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब आप 10% अतिरिक्त टैक्स (मूल दर के ऊपर) देकर अपनी गलती सुधार सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे, तो टैक्स अधिकारी को अपनी आगे की जांच केवल आपके उसी नए अपडेटेड रिटर्न के आधार पर ही करनी होगी, पुराने गलत डेटा पर नहीं।

Income Tax Slab Live: MAT अब बना 'फाइनल टैक्स', कॉर्पोरेट जगत के लिए नया मोड़

नये आयकर अधिनियम 2025 के तहत एक बड़ा बदलाव करते हुए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) को अब 'फाइनल टैक्स' बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अगले साल से कंपनियों को MAT के रूप में चुकाए गए टैक्स पर कोई नया 'क्रेडिट' (MAT Credit) नहीं मिलेगा जिसे भविष्य के सालों में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि, कंपनियों के पास 31 मार्च 2026 तक जो पुराना MAT क्रेडिट जमा है, उसे एडजस्ट करने के लिए सरकार ने एक विशेष फॉर्मूला तय किया है।

इस बदलाव के बाद अब 22% वाली नई टैक्स रिजीम (सेक्शन- 115BAA) कंपनियों के लिए और भी आकर्षक हो गई है, क्योंकि इसमें MAT के प्रावधान लागू नहीं होते। ट्रांजिशन ईयर होने के नाते, कंपनियों को अब अपनी टैक्स प्लानिंग को नए सिरे से देखना होगा क्योंकि अब MAT केवल न्यूनतम देयता नहीं, बल्कि अंतिम देयता होगी। यह कदम टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और क्रेडिट के पुराने बोझ को धीरे-धीरे खत्म करने की दिशा में उठाया गया है।

Income Tax Slab Live: ITR सुधारने के लिए अब मिलेगा ज्यादा समय, टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपना ओरिजिनल रिटर्न (ITR-1 या ITR-2) भर दिया है और उसमें कोई गलती रह गई है, तो अब आप उसे पूरे वित्त वर्ष के अंत तक सुधार सकते हैं। यह बदलाव विशेष रूप से उन वेतनभोगी लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें निवेश के दस्तावेज या संशोधित फॉर्म-16 देर से मिलते हैं।

Income Tax Slab Live: चल संपत्ति का खुलासा न करने पर सख्ती, अब लगेगा जुर्माना

बजट 2026 में सरकार ने एक बड़ा कानूनी बदलाव करते हुए गैर-अचल संपत्तियों (जैसे- बैंक खाते, शेयर, और विदेशी निवेश) की जानकारी छिपाने को दंडनीय अपराध बना दिया है। पहले केवल जमीन या घर की जानकारी छिपाने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, विदेशी बैंक अकाउंट और स्टॉक जैसी संपत्तियों का खुलासा न करना भी 'ब्लैक मनी एक्ट' के दायरे में आएगा। हालांकि, छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए ₹20 लाख से कम की ऐसी विदेशी चल संपत्तियों के अनजाने में हुए गैर-खुलासे पर अभियोजन से छूट दी गई है, लेकिन इससे अधिक मूल्य की छिपाई गई संपत्ति पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का सामना करना होगा।

Income Tax Slab Live: शेयर बायबैक पर नया टैक्स, प्रमोटरों के लिए बढ़ी सख्ती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में शेयर बायबैक के टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बायबैक से होने वाली कमाई को सभी शेयरधारकों के लिए 'कैपिटल गेन्स' माना जाएगा। हालांकि, टैक्स के अंतर का फायदा उठाने से रोकने के लिए प्रमोटरों पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। अब कॉर्पोरेट प्रमोटरों को 22% और नॉन-कॉर्पोरेट प्रमोटरों को 30% की प्रभावी दर से बायबैक टैक्स देना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रमोटर ट्रांजैक्शन के जरिए होने वाली टैक्स प्लानिंग को रोकना और सभी श्रेणियों के लिए टैक्स व्यवस्था को एक समान बनाना है।

Income Tax Slab Live: विदेशी संपत्ति खुलासा योजना, छोटे करदाताओं के लिए सुनहरा मौका

वित्त मंत्री ने उन छात्रों, टेक प्रोफेशनल्स और एनआरआई (NRI) के लिए एक विशेष 6 महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा की है, जिनसे अनजाने में विदेशी आय या संपत्ति की जानकारी छूट गई थी। इस योजना के तहत Category A में ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर टैक्स और लेवी देकर कानूनी कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी, जबकि Category B में ₹5 करोड़ तक की संपत्ति के लिए एक निश्चित शुल्क देकर सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे निवेशकों को 'ब्लैक मनी एक्ट' की भारी पेनल्टी और मुकदमेबाजी से बचाकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।