Tax on Crypto: जेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने कहा, क्रिप्टो के वॉल्यूम में तेज गिरावट आएगी

अभी इंडिया में क्रिप्टो के 1.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स होने के अनुमान है। सरकार ने कहा है कि वह प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के लिए व्यापक नियम और कानून बना रही है

अपडेटेड Feb 07, 2022 पर 6:30 PM
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जेरोधा के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने कहा है कि बजट में मैंने इस पर गौर नहीं कर पाया था कि सभी क्रिप्टो ट्रेड पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा। यह सोने पर 0.1 फीसदी टीसीएस की तरह है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि टीडीएस सिर्फ क्रिप्टो से मुनाफे पर लगाया गया है।

क्या क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrencies) के अच्छ दिन फिलहाल खत्म हो गए हैं। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म जेरोधा (Zerodha) के सीईओ नितिन कामत (Nitin Kamath) ने क्रिप्टोकरेंसीज के वॉल्यूम में तेज गिरावट का अनुमान जताया है। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते पेश बजट में क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस लगाने का ऐलान किया है। इसका बड़ा असर क्रिप्टोकरेंसीज की खरीदफरोख्त पर पडे़गा। अंग्रेजी बिजनेस न्यूजसाइट मिंट ने यह खबर दी है।

जेरोधा के को-फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने कहा है कि बजट में मैंने इस पर गौर नहीं कर पाया था कि सभी क्रिप्टो ट्रेड पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा। यह सोने पर 0.1 फीसदी टीसीएस की तरह है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि टीडीएस सिर्फ क्रिप्टो से मुनाफे पर लगाया गया है।

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उन्होंने कहा कि 1 फीसदी टीडीएस के चलते इंडिया में क्रिप्टो का वॉल्यूम 1 जुलाई से तेजी से गिरेगा। क्रिप्टो पर टीडीएस का नियम इस साल 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। फाइनेंस बिल 2022 में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स के नियमों के बारे में स्पष्टीकरण शामिल है। बजट में कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से मुनाफे पर 30 फीसदी के स्पेशल रेट से टैक्स लगेगा।

क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के मामले में किसी तरह की बेसिक एग्जेंम्प्शन लिमिट भी नहीं दी गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को छोड़ किसी तरह के डिडक्शन की भी सुविधा नहीं होगी। कामत ने कहा कि 1 फीसदी टीडीएस का मतलब है कि रोजाना ट्रेड वैल्यू का 1 फीसदी प्लेटफॉर्म की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया में क्रिप्टो खासकर बिटकॉइन में निवेश तेजी से बढ़ा है।

अभी इंडिया में क्रिप्टो के 1.5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स होने के अनुमान है। सरकार ने कहा है कि वह प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के लिए व्यापक नियम और कानून बना रही है। इस बारे में विचार चल रहा है। सरकार इस बारे में संसद के शीतकालीन सत्र में ही बिल लाने वाली थी। इस बिल के पारित होने पर क्रिप्टोकरेंसीज में निवेश से जुड़े नियम और कानून आएंगे। इससे क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स की कई उलझन दूर होगी।

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