Insurance stocks : सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की 18% GST हटाने की मांग

Insurance stocks : आने वाले दिनों में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते हो सकते हैं। दरअसल इनपर GST हटाने की मांग सरकार के अंदर से ही उठने लगी है। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज संवाददाता रोहन सिंह ने कहा कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी GST हटाने की मांग की गई है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि इंश्योरेंस पर GST जीवन की अनिश्चितता पर कर लगाने जैसा है।

हेल्थ इंश्योरेंस पर GST से बुजुर्गों की मुश्किल बढ़ी है। प्रीमियम पर 18 फीसदी GST सेक्टर के विकास में रुकावट बनी हुई है। इंश्योरेंस सेक्टर की यूनियन से मिलने के बाद गडकरी ने ये पत्र लिखा है। नितिन गडकरी ने 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखे अपने इस पत्र में कहा, "आपसे अनुरोध है कि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें। क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है।” बता दें कि फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम दोनों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

Gainers & Losers: लगातार चौथे सत्र में बढ़त पर बंद हुआ बाजार, इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा हलचल

इश्योरेंस शेयरों की चाल पर नजर डालें के HDFC Life के शेयर आज 18.30 रुपए यानी 2.62 फीसदी की बढ़त के साथ 715.50 रुपए पर बंद हुए है। आज का इस शेयर का हाई 719 रुपए है। वहीं, LIC India 1.01 फीसदी की गिरावट के साथ 1,176.10 पर बंद हुआ है। एसबीआई लाइफ 1.89 फीसदी की तेजी के साथ 1,753.65 रुपए पर बंद हुआ है। वहीं, ICICI Prudentia 1.67 फीसदी की तेजी लेकर 735.95 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है।

भारतीय वायुयान विधेयक पेश, एविएशन सेक्टर पर सरकार का फोकस

लोकसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक पेश हो गया है। ये विधेयक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा। इससे एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। इसमें एविएशन सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इसमें एविएशन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। इंटरनेशनल समझौते के हिसाब से बिल में जरूरी प्रावधान होंगे। रेगुलेटर को ज्यादा अधिकार दिये जाएंगे।