1 जुलाई से लागू होंगे नए फाइनेंशियल नियम, पैन बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट होगा अनिवार्य! जानिए

New Financial Rules: 1 जुलाई 2025 से कई नए फाइनेंशियल नियम लागू होने वाले हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इन नए बदलावों के बारे में पहले से जान लेना आपको किसी भी नुकसान से बचने और पहले से तैयार रहने में मदद करेगा। 1 जुलाई से मेंडटेरी आधार से लेकर नए क्रेडिट कार्ड नियमों तक, कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में।

नए पैन कार्ड के लिए आधार वेरीफिकेशन जरूरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से नए पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाना और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए एक वैध आईडी और जन्म प्रमाण पत्र लगता था लेकिन 1 जुलाई से आधार कार्ड के बिना पैन नहीं बनवाया जा सकेगा।

आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी

CBDT ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है, जो पहले 31 जुलाई, 2025 को समाप्त होने वाली थी। इससे टैक्सपेयर्स को बिना किसी जल्दबाजी के अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे त्रुटियों और गलत फाइलिंग की संभावना कम हो जाएगी।

SBI, HDFC और ICICI बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग चार्ज में संशोधन

15 जुलाई, 2025 से, एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड बिलों के लिए अपनी न्यूनतम देय राशि की गणना को संशोधित करेगा, जिसमें पूरा जीएसटी, ईएमआई राशि, चार्ज, वित्त शुल्क और ओवर-लिमिट राशि, साथ ही शेष अवैतनिक शेष का 2% शामिल होगा। भुगतान एक निश्चित क्रम में किया जाएगा, जिसमें जीएसटी, ईएमआई, शुल्क, वित्त शुल्क, बैलेंस ट्रांसफर, खुदरा लेनदेन और नकद निकासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एसबीआई कार्ड कंप्लीमेंट्री हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर देगा, जिससे एलीट, पल्स और माइल्स एलीट कार्ड के लिए 1 करोड़ रुपये का कवर और प्राइम और माइल्स प्राइम कार्ड के लिए 50 लाख रुपये का कवर समाप्त हो जाएगा, जिससे मौजूदा और नए कार्डधारक दोनों प्रभावित होंगे।

1 जुलाई, 2025 से, HDFC बैंक ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट लोड लेनदेन प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक होने पर 1% शुल्क लगाएगा जिसकी सीमा 4,999 रुपये होगी। इन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित नहीं किया जा सकेगा। 50,000 रुपये (उपभोक्ता कार्ड) या 75,000 रुपये (व्यापार कार्ड) से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1% शुल्क लगेगा, जिसकी सीमा 4,999 रुपये होगी, जबकि तीसरे पक्ष के प्लेटफार्मों के माध्यम से किराया, ईंधन (कार्ड वेरिएंट के आधार पर 15,000 रुपये या 30,000 रुपये से अधिक) और शिक्षा भुगतान पर 1% शुल्क बरकरार रहेगा, जिसकी सीमा प्रति लेनदेन 4,999 रुपये होगी। बीमा पर रिवॉर्ड पॉइंट इन्फिनिया/इन्फिनिया मेटल के लिए 10,000, डाइनर्स ब्लैक/बिज ब्लैक मेटल के लिए 5,000 और अधिकांश अन्य कार्डों के लिए 2,000 तक सीमित होंगे, मैरियट बॉनवॉय कार्ड के लिए कोई सीमा नहीं होगी; हालांकि सभी शुल्कों पर जीएसटी लगेगा।

एक्सिस बैंक ने बढ़ाए एटीएम यूज चार्ज

कई अन्य बैंकों के बाद एक्सिस बैंक ने 1 जुलाई, 2025 से मुफ्त सीमा से अधिक एटीएम लेनदेन शुल्क को 21 रुपये प्रति लेनदेन से बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेनदेन करने की घोषणा की है। इस बदलाव का असर एक्सिस और गैर-एक्सिस एटीएम यूजर्स पर पड़ेगा। आपको बर दें की कई अन्य उधारदाताओं ने परिचालन लागत बढ़ने और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 1 मई से एटीएम शुल्क पहले ही बढ़ा दिया था।