1 अप्रैल से बदल जाएंगे TDS के नियम, FD में किया है निवेश? तो मिलेगी राहत

1 April 2025: नए फाइनेंशियल ईयर (FY 2024-25) की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्स से जुड़े कई सुधारों की घोषणा की थी, जिनमें TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के नए नियम भी शामिल हैं। ये बदलाव सीनियर सिटीजंस, निवेशकों और कमीशन कमाने वालों के लिए अहम हैं। नए नियमों के बाद उनकी टैक्स देनदारी कमी होगी और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी।

1. सीनियर सिटीजंस को बड़ी राहत

सरकार ने सीनियर सिटीजंस को राहत देने के लिए ब्याज आय पर TDS में छूट दी है। 1 अप्रैल 2025 से सीनियर सिटीजंस को 1 लाख रुपये तक की ब्याज इनकम पर कोई TDS नहीं देना होगा। यह छूट फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) और अन्य ब्याज कमाने वाले ऑप्शन पर लागू होगी। हालांकि, यदि ब्याज से इनकम 1 लाख रुपये से अधिक होती है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर TDS कटेगा। यह बदलाव उन सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी राहत है, जिनकी आमदनी का अहम सोर्स बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है।

2. आम जनता के लिए TDS की लिमिट बढ़ी

सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए भी सरकार ने ब्याज इनकम पर TDS की लिमिट को बढ़ाकर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंकों को 50,000 रुपये से अधिक की इंटरेस्ट इनकम पर ही TDS काटना होगा। यह कदम छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के लिए राहत भरा साबित होगा, क्योंकि वे अब अधिक इंटरेस्ट इनकम कमा सकते हैं। उस पर TDS कटौती नहीं होगी।।

3. ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया नियम

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर TDS के नियम भी बदल दिए हैं। अब TDS केवल तब कटेगा जब किसी व्यक्ति की कुल जीत 10,000 रुपये से अधिक हो। पहले हर एक जीत को जोड़कर TDS काटा जाता था, लेकिन नए नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपये कई बार जीते, तो भी उस पर TDS नहीं लगेगा, जब तक कि कुल जीत 10,000 रुपये को पार न कर जाए। इससे छोटे खिलाड़ियों को राहत मिलेगी और टैक्स के नियमों को मानना आसान होगा।

4. कमीशन कमाने वालों के लिए फायदा

कमीशन एजेंट्स के लिए भी सरकार ने राहत दी है। बीमा एजेंटों के लिए TDS कटौती की लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। इससे छोटे बीमा एजेंटों को राहत मिलेगी और उनकी टैक्स देनदारी कम होगी।

5. म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों को राहत

म्यूचुअल फंड और इक्विटी निवेशकों के लिए डिविडेंड टैक्स छूट की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब 10,000 रुपये तक के डिविडेंड पर कोई TDS नहीं कटेगा, जिससे निवेशकों को अधिक फायदा होगा।

नए नियमों से टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

सरकार TDS के नियमों को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। इससे न केवल टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी कम होगी, बल्कि निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इससे सीनियर सिटीजंस, छोटे निवेशकों, बीमा एजेंटों और ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

आज खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों की इंतजार! सरकार बढ़ाएगी महंगाई भत्ता, इतनी बढ़ जाएगी