दिल्ली सरकार के अस्पताल, डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लीनिक में बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगा फ्री लैब टेस्ट! सरकार ने किया नियमों में बदलाव

Delhi Government: क्या आप दिल्ली के अस्पताल में फ्री लैब टेस्ट कराने जा रहे हैं? दिल्ली सरकार ने फ्री लैब टेस्ट कराने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग में बदलाव कर दिया है। अगर आप अब लैब टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं तो अपना आधार ले जान न भूलें क्योंकि इसके बगैर टेस्ट नहीं होगा।

दिल्ली सरकार ने किया डॉक्यूमेंट्स में बदलाव

दिल्ली सरकार की फ्री लैब टेस्ट स्कीम के तहत अब जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में बदलाव कर दिया है। यह जानकारी 20 मई 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन में दी गई है। स्कीम के तहत दिल्ली के सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पॉलिक्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को जरूरी लैब टेस्ट फ्री में कराए जाते हैं। इन टेस्ट्स का खर्च मरीज से नहीं लिया जाता बल्कि दिल्ली सरकार के फंड से पेमेंट होता है।

अब आधार अनिवार्य

गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब इस स्कीम का फायदा लेने के लिए व्यक्ति को अपना आधार नंबर दिखाना होगा या आधार से वैरिफाई कराना होगा। अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो उसे आधार के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा। नाबालिग बच्चों के मामले में माता-पिता या अभिभावक की सहमति से आधार बनवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है, तब भी वह स्कीम का फायदा उठा सकता है लेकिन उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे।

बच्चों के मामले में जरूरी डॉक्यूमेंट (यदि आधार न हो)

आधार एनरोलमेंट स्लिप या बायोमेट्रिक अपडेट स्लिप

इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट

जन्म प्रमाण पत्र या जन्म से जुड़ा कोई सरकारी रिकॉर्ड।

स्कूल का पहचान पत्र जिसमें बच्चे के माता-पिता का नाम हो और जो स्कूल प्रिंसिपल का साइन किया गया हो।

माता-पिता या अभिभावक से संबंध साबित करने के लिए इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट

जन्म प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

एक्स-सर्विसमैन हेल्थ स्कीम (ECHS) कार्ड

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) कार्ड

केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड

पेंशन कार्ड

आर्मी कैंटीन कार्ड

कोई सरकारी फैमिली एंटाइटलमेंट कार्ड

अब दिल्ली में फ्री मेडिकल लैब टेस्ट का फायदा लेने के लिए आधार अनिवार्य हो गया है। जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द अप्लाई करना होगा। बच्चों के लिए खास दस्तावेजों की जरूरत होगी। इससे स्कीम को ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद मिलेगी।

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