NPS में हर महीने सिर्फ सिर्फ ₹5000 इनवेस्टमेंट पर मिलेगी मंथली ₹22000 पेंशन, जानिए कैसे

क्या आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब उस वक्त के लिए इनकम का इंतजाम करना है, जब आप नौकरी से रिटायर हो चुके होंगे। तब आपके पास बहुत भागदौड़ करने की क्षमता नहीं होगी। आपको सेहत का भी ज्यादा ध्यान रखना होगा।

दरअसल, कई लोग रिटायरमेंट के बाद के खर्च के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। इससे रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने की संभावना कम होती जाती है। जितना जल्द रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली जाए, उतना अच्छा है। इसके लिए आप नेशनल पेंशन स्कीम की मदद ले सकते हैं।

18 से 65 साल का कोई व्यक्ति एनपीएस में निवेश शुरू कर सकता है। एनपीएस में इनवेस्टमेंट का प्रबंधन पेंशन फंड मैनेजर करते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिी (PFRDA) पेंशन फंड मैनेजर की नियुक्ति करता है। PFRDA नेशनल पेंशन स्कीम का रेगुलेटर है।

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सरकार ने 2003 में पीएफआरडीए की स्थापना की थी। आप कुल 7 पेंशन फंड मैनेजर्स में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। इनमें LIC Pension Fund, HDFC Pension Management Company, SBI pension Fund शामिल हैं।

पेंशन फंड में 60 साल की उम्र तक इनवेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपको एक एनुइटी प्लान खरीदना होगा। आप छह एनुइटी प्रोवाइडर्स में से किसी एक से एनुइटी प्लान खरीद सकते हैं। इनमें HDFC Life Insurance Company, LIC, ICICI Prudential Life Insurance शामिल हैं। एनुइटी प्रोवाइडर्स से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी।

30 साल का कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये एनपीएस में इनवेस्ट कर हर महीने 22,279 रुपये का पेंशन पा सकता है। इसके अलावा उसे 45,5 लाख रुपये की एकमुश्त रकम भी हासिल होगी। 5,000 रुपये का अमाउंट उसे 60 साल की उम्र तक इनवेस्ट करना होगा। इस अनुमान के लिए सालाना 10 फीसदी इंट्रेस्ट रेट और छह फीसदी एनुइटी रेट का अनुमान लगाया गया है।

आप एनपीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध पेंशन कैलकुलेटर से खुद इसकी जांच कर सकते हैं। अगर आप हर महीने ज्यादा रकम इनवेस्ट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर की मदद से आप उस पर मिलने वाली पेंशन का पता लगा सकते हैं।

एनपीएस में निवेश पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आप एनपीएस में इनवेस्ट कर सालाना 50,000 रुपये का डिडक्शन हासिल कर सकते हैं। यह 80सी के तहत मिलने वाले 1,50,000 लाख रुपये के डिडक्शन से अलग है।