PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में किसे मिलता है फायदा और लिस्ट में कैसे तय होता है नाम...जानें यहां

PM Awas Yojana: सरकार उन लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनके पास खुद का घर नहीं है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana), जिसका मकसद है गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर दिलाना है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत चल रहे सर्वे का आखिरी मौका 15 मई 2025 को पूरा हो गया है। इसका मतलब है कि अब नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं।

अगर आपने इस तारीख से पहले अपनी ज़मीन या कच्चे घर का सर्वे "आवास प्लस 2024" एप या अधिकारियों की मदद से करवा लिया है, तो अब आगे की प्रक्रिया में आपको आर्थिक मदद मिल सकती है।

आवेदनों का वेरिफिकेशन होगा

पीएम आवास योजना के लिए सर्वे के बाद अब जिला स्तर पर सभी आवेदनों की वेरिफिकेशन की जाएगी होगी। यदि आपके डाक्युमेंटस सही पाए जाते हैं, तो लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम शामिल किया जाएगा। अगर किसी आवेदन में कोई गड़बड़ी होगा तो उनका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जाएगी और फिर आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

स्टेप 1: पीएम आवास योजना की वेबसाइट pmayg.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "Stakeholders" टैब पर क्लिक करें

स्टेप 3: "IAY/PMAYG Beneficiary" ऑप्शन चुनें

स्टेप 4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और कैप्चा भरकर सबमिट करें।

किनका नाम पहले आएगा?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) के लिए एक प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी, जो तय मापदंडों के आधार पर ग्राम पंचायत या काउंसलिंग द्वारा तैयार होगी। इस सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि 60 फीसदी घर SC/ST वर्ग को दिए जाएंगे। अगर शुरू की लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो घबराएं नहीं। अगर आप पात्रता के सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।

कितने दिन में बनेगा घर

जब ग्रामीण विकास विभाग को अंतिम सूची मिल जाएगी, तभी घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको पक्का घर कब मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके गांव या जिले से कितने लोगों ने आवेदन किया है और राज्य सरकार को केंद्र से कितना बजट मिला है। अगर आवेदनों की संख्या ज्यादा होगी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बजट मिलने के बाद हर जिले के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे और इसके बाद करीब तीन महीने के अंदर घर बनाने का काम शुरू हो जाएगा।

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