PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना की साल 2022-23 की नई लिस्ट जारी, जल्द इस तरीके से चेक करें अपना नाम

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojna) के तहत मोदी सरकार लोगों को घर बनाने और खरीदने के लिए लोन सब्सिडी देती है। हालांकि, अक्सर देखने में आया है कि घर बनकर तैयार हो जाता है या घर खरीद लेते हैं और घर की EMI जाती रहती है लेकिन लोन पर सब्सिडी नही मिलती है। कई बार ऐसे मामले भी देखने में आए हैं कि दो अलग-अलग मकानों में से किसी एक की सब्सिडी आती है, दूसरे की नहीं आती। यहां आपको बता रहे हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

नई लिस्ट में ऐसे चेक कर सकते हैं नाम

अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया है तो साल 2022-2023 की नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहां आपको लिस्ट में चेक करने का तरीका बता रहे हैं।

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

अगर आपने भी PM Awas Yojana के लिए अप्लाई किया है तो आप अपनी एप्लिकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

- सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाएं।

- यहां 'Citizen Assessment' पर क्लिक करें।

- यहां एक नया पेज खुलेगा, जिस पर 'Track Your Assessment Status' का क्लिक करना होगा।

- इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और अपना स्टेटस चेक करें।

- यहां अपने राज्य, जिला और शहर का चुनाव कर सबमिट कर दें। आपकी एप्लिकेशन का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

- pmaymis.gov.in पर जाएं और 'Citizen Assessment' पर क्लिक करें। (How To Apply For PMAY From pmaymis.gov.in)

- यहां आप अप्लाई के लिए अपना आधार नंबर भरें और क्लिक कर दें। ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म की जानकारी को भरें और सबमिट कर दें।

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नंबर आएगा। इस कहीं लिख लें क्योंकि ये आगे काम आएगा

कौन उठा सकता है आवास विकास योजना का फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख सालाना से कम इनकम वाला व्यक्ति जिसके पास कोई घर नहीं है, वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की इस योजना के तहत 2.50 लाख रुपये तक की सहायता की जाती है। इस योजना में सरकार तीन किश्तों में पैसा देती है। पहली किश्त में 50 हजार रुपये, दूसरी किश्त 1.50 लाख रुपये और तीसरी किश्त में 50 हजार रुपये दिये जाते हैं। 2.50 लाख रुपये में से 1 लाख राज्य सरकार और 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार देती है।

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