PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये मुहैया कराती है। सरकार का मकसद है कि किसानों की इनकम दो गुनी की जाए। लिहाजा केंद्र किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसपर करती है। सरकार ये 6,000 रुपये साल भर में 3 किस्तों में देती है। 4 महीने में एक किस्त आती है। हर किस्त में 2,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की यह स्कीम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में BJP की सरकार बनते ही संबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को पैसे दिए जाएंगे। ये पैसे तब से दिए जाएंगे, जब से यह योजना लागू हुई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के करीब 70 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। शाह ने कहा कि BJP की सरकार बनते ही हम पिछले साल के 12,000 रुपये समेत इस साल 6000 रुपये देंगे। यानी कुल रकम किसानों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि लागू नहीं किया है। जिससे किसानों को सालाना 6,000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐेसे में इसे राजनीतिक बयान भी कहा जा सकता है। हालांकि अगर पीएम किसान का बजट देखें तो वो काफी है। जिसके चलते किसानों को पिछली रकम समेत दिया जा सकता है। राज्य में पीएम किसान एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य में करीब 70 लाख किसानों को करोड़ों रुपये का नुकासन हो चुका है। कृषि मंत्रालय ने इसका आकलन 9,660 करोड़ रुपये किया है।
राज्य में कुछ किसानों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। लेकिन वेरिफिकेशन का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के वेरिफिकेशन नहीं किए जाने के चलते केंद्र सरकार इन किसानों को मदद नहीं पहुंचा पाई।
इस तरह अकाउंट में ट्रांसपर होते हैं पैसे
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फिर उस एप्लीकेशन को राज्य सरकार आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है। राज्य सरकार जब तक आपके अकाउंट को वेरिफाई नहीं करती तब तक पैसे नहीं आते। जैसे ही राज्य सरकार वेरिफाई कर देती है तो फिर FTO जेनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद केंद्र सरकार अकाउंट में पैसे ट्रांसपर कर देती है।
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