PM kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार सालाना किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। सरकार का मकसद किसानों की इनकम दोगुना करने का है। केंद्र सरकार की यह किसानों को सीधा कैश पहुंचाने वाली योजना है। इस योजना के तहत किसानों साल भर में तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार अब तक 6 किस्तों में पैसे जारी कर चुकी है। इसकी सातवीं किस्त भी आने वाली है। इस स्कीम में सरकार ने 14 हजार करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
असम के किसानों को नहीं मिला पैसा
छठी किस्त का लाभ अब तक 3.7 करोड़ किसानों को मिल चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि BJP शासित प्रदेश असम (Assam) में छठी किस्त का लाभ नहीं मिला है। इस राज्य की एक खासियत ये है कि जैसे –जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ती जाती है, वैसे – वैसे किसानों की संख्या घटती जाती है। कहने का मतबल ये हुआ कि पहली किस्त में जितना किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, छठी किस्त आते आते एक भी किसान नहीं बचे। लिहाजा असम के किसानों को छठी किस्त का एक रुपया भी नहीं मिला।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में में पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त में 31 लाख 20 हजार 346 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। जिसमें से 27 लाख 18 हजार 605 किसानों को 2000 रुपये मिले। यहां पर चौथी किस्त में सिर्फ 19,02,222 लोगों को मिली। लेकिन पांचवीं किस्त आते-आते इसके लाभार्थियों की संख्या घटकर सिर्फ 8,50,072 ही रह गई। छठी किस्त में तो और बुरा हाल हो गया और ढाई महीने बाद एक भी किसान को लाभ नहीं मिला।
कृषि मंत्रालय ने दिया यह जवाब
वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कहना है कि पैसे नहीं मिलने वजह राज्य सरकार है। मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकार जैसे ही अपना डेटा वेरिफाई करके भेज देगा, किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में पैसा पहुंच जाएगा। असम सरकार ने अब तक किसानों का डाटा नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा यह राज्य सरकार का विषय है। जैसे डाटा भेज दिया जाएगा। हम तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देंगे।
असम की तरह ही सिक्कम के किसानों को भी छठी किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले हैं। पश्चिम बंगाल के किसानों को तो अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है। क्योंकि राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने अपने यहां पीएम किसान सम्मान निधि को लागू नहीं किया है।
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