PM Kisan: किसानों के लिए बड़ी खबर! पीएम किसान योजना की किश्त 6000 से बढ़कर हो सकती है 8000 रुपये

अगर इस फैसले पर मंजूरी मिल जाती है, तो लोगों के अनुसार इस योजना पर सरकार पर अतिरिक्त 200 अरब रुपये का खर्च बढ़ा जाएगा। पहले ही चालू वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 तक कार्यक्रम के लिए बजट में 600 अरब रुपये से अलग होगा। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता नानू भसीन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2018 में सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होने के बाद से मोदी सरकार ने 110 मिलियन लाभार्थियों को कुल 2.42 ट्रिलियन रुपये दिए हैं।

चुनावों से पहले हो सकता है ऐलान

भारत के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 65% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। मोदी सरकार के लिए किसान एक महत्वपूर्ण मतदान केंद्र हैं, जो आगामी चुनावों में तीसरी पर सत्ता में आने को लेकर काफी कोशिशें कर रही है। वह एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 55% मतदाता उन्हें फेवरेबल मानते हैं। हालांकि, चुनाव के दौरान बढ़ती असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे चुनौती बन सकते हैं। सरकार महंगाई को नियंत्रित करन के लिए एक तरफ सरकार चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर ग्रामीण आय पर अंकुश लगा रह है। वहीं, दूसरी तरफ पीएम किसान का पैसा बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत में भी पिछले पांच सालों में सबसे कमजोर मॉनसून दर्ज की गई है, ये इस साल प्रमुख फसलों की पैदावार पर आशंका बनी हुई है।

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