PM Kisan: क्या आपके स्टेटस पर लिखा है Waiting for approval by state, जानें क्या है इसका मतलब

सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है

अपडेटेड Nov 05, 2021 पर 4:43 PM

सरकार ने पीएम किसान (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। अब एक महीने का समय बचा है। आप भी एक बार अपना खाता चेक कर लें कि कहीं आपके खाते में भी Waiting for approval by state जैसा मैसेज लिखा तो नहीं आ रहा। हम आपको इस मैसेज का मतलब बता रहे हैं कि क्या आपको पैसा मिलेगा या नहीं..

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये मुहैया कराती है। सरकार का मकसद है कि किसानों की इनकम दो गुनी की जाए। लिहाजा केंद्र सरकार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसपर करती है। सरकार ये 6,000 रुपये साल भर में 3 किस्तों में देती है। 4 महीने में एक किस्त आती है। हर किस्त में 2,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।

क्या आपके खाते में दिख रहा है ये स्टेटस

पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और अगली किस्त के लिए Waiting for approval by state लिखा दिख रहा तो समझ लीजिए अभी किस्त मिलने में थोड़ा समय है। आपके राज्य की सरकार ने आपके खाते में 2000 रुपये की रकम भेजने की मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही राज्य सरकार आपके द्वरा दिये डॉक्यूमेंट्स को जांच लेगी तो केंद्र सरकार Rft Sign करके भेज देगी।

क्या होता है Rft Signed का मतलब


कई बार आपको Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th, 7th, 8th, 9th instalment लिखा मिलेगा। यहां Rft की फुलफार्म है Request For Transfer इसका मतलब हैं कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है और यह सही पाया गया है। राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है की लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं।

इस तरह अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं पैसे

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फिर उस एप्लीकेशन को राज्य सरकार आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर का वेरिफिकेशन किया जाता है। राज्य सरकार जब तक आपके अकाउंट को वेरिफाई नहीं करती तब तक पैसे नहीं आते। जैसे ही राज्य सरकार वेरिफाई कर देती है तो फिर FTO जेनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद केंद्र सरकार अकाउंट में पैसे ट्रांसपर कर देती है।


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