पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम! हर महीने 5 साल तक मिलेंगे 9,250 रुपये, बस एक बार जमा करना है पैसा

Post Office Scheme: क्या आप भी चाहते हैं कि हर महीने आपको सैलरी से अलग एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे? अगर आप रेगुलर इनकम के लिए निवेश का ऑप्शन देख रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम आपकी मदद कर सकती है। क्योंकि इसमें आपका पैसा सेफ रहेगा और हर महीने 9,250 रुपये घर में आते रहेंगे। 5 साल बाद आपका मूल यानी पूरा पैसा वापिस मिल जाएगा। अगर आप भी अपनी कमाई को ऐसे निवेश में लगाना चाहते हैं, जहां पैसा सुरक्षित रहे और हर महीने तय इनकम मिले, तो पोस्ट ऑफिस की ये सरकारी स्कीम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

क्या है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)?

यह एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है, जिसमें एक बार एकसाथ पैसा जमा करने पर हर महीने ब्याज के रूप में तय रकम मिलती है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित होता है और ब्याज दर पहले से तय होती है।

कौन खोल सकता है खाता?

कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इस स्कीम में खाता खोल सकता है।

खाता पर्सनल या ज्वाइंट खोला जा सकता है।

ज्वाइंट खाता तीन लोगों तक का हो सकता है।

10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे के नाम से भी पेरेंट्स अकाउंट खोल सकते हैं।

ब्याज दर और निवेश की लिमिट

इस स्कीम में 7.4% सालाना ब्याज दर मिल रही है।

सिंगल अकाउंट (Single Account) में अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।

ज्वाइंट अकाउंट (Joint Account) में अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।

स्कीम की पीरियड 5 साल होता है, यानी 5 साल तक पैसा लॉक रहेगा।

पहले 1 साल तक पैसा निकालने की इजाजत नहीं होती है।

हर महीने कितनी होगी इनकम?

अगर आप 9 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो हर महीने करीब 5,500 रुपये का ब्याज मिलेगा।

अगर ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करते हैं, तो हर महीने करीब 9,250 रुपये की इनकम होगी।

5 साल पूरे होने पर आपको पूरी जमा अमाउंट वापस मिल जाता है। आप चाहें तो इसे दोबारा निवेश कर सकते हैं।

क्यों करें इस स्कीम में निवेश?

बुजुर्गों या नौकरी से रिटायर लोगों के लिए यह स्कीम बहुत उपयोगी है। क्योंकि उनका पैसा सेफ रहता है और हर महीने इनकम मिलती रहती है। जो लोग पेंशन नहीं पाते, उनके लिए यह हर महीने एक निश्चित आमदनी का जरिया बन सकती है। इस योजना में किसी भी तरह का जोखिम नहीं है क्योंकि ये योजना सरकार चला रही है।

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