Real Estate Scam: एक ही जमीन को 2 बार बेचा! किया 15.26 करोड़ रुपये का प्लॉट स्कैम

Real Estate Scam: हैदराबाद में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतों के बीच रियल एस्टेट फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई

अपडेटेड Mar 24, 2026 पर 5:26 PM
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Real Estate Scam: हैदराबाद में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतों के बीच रियल एस्टेट फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं।

Real Estate Scam: हैदराबाद में तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतों के बीच रियल एस्टेट फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचकर करोड़ों रुपये की ठगी की गई। यह मामला कुतबुल्लापुर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के क्षेत्र का बताया जा रहा है।

साइबराबाद की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) के अनुसार आरोपियों ने करीब तीन एकड़ जमीन पर प्लॉट बनाए थे और पहले ही इन्हें कुछ लोगों को बेच दिया था। लेकिन बाद में जब जमीन की कीमतें बढ़ीं, तो उन्होंने पुराने रजिस्ट्रेशन को छुपाकर उन्हीं प्लॉट्स को दोबारा नए खरीदारों को बेच दिया। इस तरह तीन लोगों से करीब 15.26 करोड़ रुपये की ठगी की गई।

आरोप है कि आरोपियों ने खरीदारों को यह भरोसा दिलाया कि जमीन पूरी तरह साफ है और उस पर कोई विवाद नहीं है। इसी भरोसे में आकर पीड़ितों ने बड़ी रकम देकर प्लॉट खरीद लिए और रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। बाद में उन्हें पता चला कि वही जमीन पहले ही किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे वे हैरान रह गए।


इस मामले में सब-रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आम तौर पर एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसी जमीन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से रिकॉर्ड में हेरफेर कर यह फ्रॉड किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश जैसी धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। मुख्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जमीन का इतिहास जांचने के लिए एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (EC) जरूर देखें, किसी वकील से कानूनी सलाह लें और सरकारी पोर्टल पर रिकॉर्ड चेक करें।

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