Electricity Connection: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत, अब सिर्फ ₹5 में मिलेगा बिजली कनेक्शन

Electricity Connection: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए सिर्फ ₹5 में कृषि पंप और घरेलू बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। इस योजना से अब तक हजारों किसानों को सस्ता और वैध बिजली कनेक्शन मिल चुका है।

अपडेटेड Oct 26, 2025 पर 8:07 PM
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मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब वे कृषि पंप और घरेलू इस्तेमाल के लिए मात्र ₹5 में बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। यह सुविधा सहज सरल योजना के तहत प्रदान की जा रही है, जिसका मकसद ग्रामीण किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराना है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने राज्य शासन के निर्देश पर यह योजना शुरू की है, जिससे अब रबी सीजन के दौरान अस्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को स्थायी कनेक्शन आसानी से मिल सके। बैतूल जिले के तीनों संभागों में अब तक 7,388 नए कृषि पंप संयोजन और 5,703 घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं, यानी कुल 13,091 कनेक्शन इस योजना के तहत जारी किए गए हैं।

कंपनी के प्रबंधक के अनुसार, कनेक्शन उन किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जा रहे हैं जिनके खेत बिजली की मौजूदा लाइनों के पास हैं, ताकि कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज और सरल हो। किसानों को डिजिटल माध्यम से आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध है, जिसे वे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से पूरा कर सकते हैं।


सरकार का उद्देश्य है कि रबी सीजन में बिजली की आपूर्ति में कोई कमी न हो। इसके लिए टूटे तार-पोल की मरम्मत तेज की जा रही है और नजदीकी सबस्टेशन से सप्लाई बढ़ाई जा रही है। साथ ही, बिना वैध कनेक्शन के बिजली उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना, कोर्ट केस और सजा भी शामिल है।

यह योजना किसानों के लिए बिजली उपयोग की कानूनी सुरक्षा और आर्थिक राहत दोनों प्रदान करती है। इससे किसानों को अपने कृषि कार्यों में सुधार करने और फसल उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मध्यप्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास और किसानों की आजीविका सुरक्षा की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम है।

किसानो से अनुरोध है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और वैध बिजली कनेक्शन लेकर किसी भी कानूनी व प्रशासनिक परेशानी से बचें।

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