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GST Council Meeting : राज्यों को मुआवजा देने पर नहीं हो सका फैसला, अगली बैठक में अंतिम निर्णय की उम्मीद

पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने PTI को बताया कि सभी राज्यों ने मुआवजे मैकेनिज्म के विस्तार की मांग की लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 29, 2022 पर 5:20 PM
GST Council Meeting : राज्यों को मुआवजा देने पर नहीं हो सका फैसला, अगली बैठक में अंतिम निर्णय की उम्मीद
जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा मैकेनिज्म के विस्तार के विवादास्पद मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है

चंडीगढ़ में दो दिन से चल रही GST काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है। दरों को लेकर इसमें कई बड़े फैसले हुए हैं लेकिन कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 परसेंट GST लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। आज राज्यों के कंपेनसेशन पर भी चर्चा हुई। बता दें कि कंपेनसेशन 30 जून को खत्म हो रहा है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग में राज्यों के लिए जीएसटी मुआवजा मैकेनिज्म के विस्तार के विवादास्पद मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने PTI को बताया कि सभी राज्यों ने मुआवजे मैकेनिज्म के विस्तार की मांग की लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। जीएसटी काउंसिल की अगस्त में होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

बता दें कि जब जीएसटी लागू किया गया था तब राज्यों को जून 2022 तक राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा देनें का वादा किया गया था। मुआवजे की इस राशि को लक्जरी, डीमेरिट और सिन गुड्स पर लगने वाले 28 फीसदी टैक्स के अलावा अतिरिक्त टैक्स लगाकर जुटाने का प्रावधान किया गया था।

केंद्र ने पिछले हफ्ते लक्जरी और डीमेरिट गुड्स पर लागू कंपेनसेशन सेस को मार्च 2026 तक विस्तार देने के बारे में अधिसूचना जारी की थी। इस सेस से मिले पैसे का इस्तेमाल GST राजस्व हानि के लिए राज्यों को मिलने वाले कंपेनसेशन को भरने के लिए 2020-21 और 2021-22 में लिए गए कर्ज को चुकाने में किया जाएगा।

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