मकान मालिक ने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लौटाया? क्या हैं किरायेदार के कानूनी अधिकार

क्या हैं किरायेदार के कानूनी अधिकार?

भारत में सिक्योरिटी डिपॉजिट पर नियम हर राज्य में अलग-अलग होते हैं, जो उनके अपने रेंट कंट्रोल एक्ट से चलते हैं। अधिकतर राज्यों में मकान मालिक दो से तीन महीने के किराए के बराबर डिपॉजिट ले सकते हैं। अगर किरायेदार ने मकान को सही हालत में लौटाया है, तो मकान मालिक को वह रकम लौटानी ही होती है। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो किरायेदार के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं:

डिपॉजिट वापस पाने के उपाय

कानूनी कदम उठाने से पहले आपसी सहमति हल निकालने की कोशिश करें। मेल या मैसेज के जरिए politely रिमाइंडर भेजें। अगर इसका असर नहीं होता, तो वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजें। आमतौर पर इससे मकान मालिक समझौते को तैयार हो जाते हैं। फिर भी पैसे न मिले तो सिविल कोर्ट में केस किया जा सकता है। इसके लिए किराए का एग्रीमेंट, भुगतान के सबूत, फोटो और मैसेज जैसी चीजें जुटाना जरूरी है।

इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी

अगर फिर भी मकान मालिक पैसे न लौटाए तो टेनेंट यूनियन, कंज्यूमर फोरम या ऑनलाइन लीगल हेल्प प्लेटफॉर्म का सहारा लें। आपकी थोड़ी सी जागरूकता न सिर्फ आपका पैसा बचा सकती है, बल्कि भविष्य के लिए सही मिसाल भी बन सकती है।

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