2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने में और देरी हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसा 2027 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण हो सकता है। सरकार को व्यापारियों और व्यापार संघों की ओर से विरोध की चिंता है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, वैसे तो चुनिंदा UPI ट्रांजेक्शंस पर MDR लागू करने के लिए रेगुलेटरी और ऑपरेशनल स्तर पर ज्यादातर तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अभी तक इसे लागू करने की तारीख पर सहमत नहीं हो पाए हैं। अगर समय रहते कोई सहमति नहीं बनी, तो इसे लागू करने का काम उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद तक टाला जा सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही।
इससे पहले भी MDR लागू करने को टाला जा चुका है। पहले सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपये से अधिक के UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू करने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीजन और ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला किया। उस समय NPCI ने कहा था कि नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी।
किस UPI लेनदेन पर नहीं लगेगा MDR
सितंबर में घोषित किए गए प्रस्ताव के तहत, मर्चेंट्स के लिए 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR लागू होने वाला है। छोटे पेमेंट्स पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। दो व्यक्तियों के बीच (पर्सन टू पर्सन) लेनदेन फ्री रहेगा, फिर चाहे भेजी गई राशि कितनी भी हो। छोटे व्यापारियों के लिए शून्य-MDR फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले लेन-देन भी निःशुल्क रहेंगे। 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेन-देन के लिए, MDR की मैक्सिमम लिमिट प्रति लेन-देन 300 रुपये तक ही रहेगी। रेलवे, टेलिकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट सहित आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेन-देन पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का एकसमान MDR लागू होगा। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और शेयर ब्रोकर व डीलर के जरिए किए जाने वाले पेमेंट पर 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा, जो अधिकतम 300 रुपये होगा।
व्यापार संघों ने इस योजना का विरोध किया है। व्यापारियों के कई संगठनों ने 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। लेकिन फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना यह फैसला वापस ले लिया।
सरकार का MDR लगाने का मकसद डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू सिस्टम बनाना है। MDR वह फीस है, जो मर्चेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। इकट्ठा की गई रकम को UPI इकोसिस्टम में बैंकों और दूसरी एंटिटीज के बीच बांटा जाएगा। इकट्ठा किए गए कुल MDR का 40% ग्राहकों के बैंकों को, 30% पेमेंट गेटवे को, 20% UPI ऐप को और बाकी 10% UPI ऐप के स्पॉन्सर बैंक को जाएगा।