इस राज्य के कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी, DA में और 4% बढ़ोतरी की घोषणा; पेंशनर्स को भी फायदा

DA Hike: देश के एक राज्य के पेश हुए बजट में कर्मचारियों को सैलरी में इजाफे की खुशखबरी मिली है। यह राज्य है पश्चिम बंगाल। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 12 फरवरी को विधानसभा में 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में और 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है।

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी सरकार का यह आखिरी फुल बजट रहा। पिछले बजट में राज्य को 3.67 लाख करोड़ रुपये एलोकेट किए गए थे। भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार 1 अप्रैल, 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। इससे राज्य सरकार के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।

'जॉब क्रिएशन हमारे डेवलपमेंट मॉडल का मूल'

बजट स्पीच में भट्टाचार्य ने कहा कि जॉब क्रिएशन हमारे डेवलपमेंट मॉडल का मूल है। जनवरी 2025 तक देश की बेरोजगारी दर 7.93 प्रतिशत थी, जबकि पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर सिर्फ 4.14 प्रतिशत थी। भट्टाचार्य ने कहा कि यह पॉजिटिव ट्रेंड अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में भी स्पष्ट था, जब पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी।"

उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल की निरंतर आर्थिक वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक प्रगति ने सरकार को राज्य में 2021 तक 92 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। यह संख्या अब बढ़कर 1.72 करोड़ हो गई है।

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पश्चिम बंगाल के बजट के दूसरे अहम ऐलान...

• राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि विकास प्रोजेक्ट की एक रूपरेखा पेश की, जिसमें ग्रामीण कनेक्टिविटी, नदी कटाव नियंत्रण और कृषि सहायता पहलों के लिए बड़ा फंड एलोकेट किया गया है।
• ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 44,000 करोड़ रुपये के एलोकेशन की घोषणा
• राज्य भर में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये का एलोकेशन
• गंगासागर में गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबा पुल बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये को मंजूरी
• 'बांग्लार बारी' हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत अगले वित्त वर्ष में 16 लाख नए घर बनाने की योजना। इस पहल के लिए बजट में 9,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
• राज्य 'पथश्री' प्रोजेक्ट के तहत सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रहेगा। अगले वित्त वर्ष को लेकर इस प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं।
• पश्चिम बंगाल में कम-से-कम 10 प्रमुख नदियों के तटबंधों को मजबूत करने और नदी तल की सफाई करने के प्रोजेक्ट 'घाटल मास्टर प्लान' के लिए 500 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए। प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,500 करोड़ रुपये है।
• राज्य में नदी-केंद्रित क्षेत्रों के लिए 'नदी बंधन' नाम के नए प्रोजेक्ट का ऐलान। यह प्रोजेक्ट नदी तट के कटाव को रोकने पर फोकस्ड है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं।
• 70,000 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा