DA Hike: क्या 60% तक पहुंच जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, कब होगा ऐलान?

DA Hike 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 3% तक की संभावित बढ़ोतरी का इंतजार है। परंपरागत तौर पर यह घोषणा जुलाई में नहीं बल्कि त्योहारों के मौसम के आसपास की जाती है यानी सितंबर या अक्टूबर में। लेकिन, इसका लाभ जुलाई से ही जोड़कर मिलता है।

सरकार हर साल दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी DA/DR दरों की समीक्षा करती है। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर कुछ महीने बाद होती है। मिसाल के लिए, 1 जनवरी से लागू बढ़ोतरी मार्च में घोषित की जाती है और 1 जुलाई की बढ़ोतरी सितंबर-अक्टूबर में। ऐसे में जुलाई 2025 की DA घोषणा भी उसी पैटर्न पर हो सकती है।

अगर मौजूदा आंकड़ों के आधार पर 3% की बढ़ोतरी होती है, तो कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा।

महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?

DA का कैलकुलेशन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। मार्च 2025 में यह इंडेक्स 143 था, जो मई तक 144 तक पहुंच चुका है। अगर यह ट्रेंड बना रहता है, तो 3% की वृद्धि की संभावना और मजबूत हो जाती है।

अब तक कितना बढ़ चुका है DA?

7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद से DA की दर में लगातार वृद्धि हुई है। 2016 में जहां यह 0% थी, वहीं जनवरी 2025 तक यह 55% तक पहुंच गई है। जुलाई में 3% की संभावित बढ़ोतरी इसे 58% तक ले जा सकती है। जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद अगर इसमें और 2% की वृद्धि होती है, तो यह आंकड़ा 60% को छू सकता है।

8वें वेतन आयोग की भूमिका

जनवरी 2026 से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में संभव है कि उस समय तक जमा हो चुका DA बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, जो 60% तक हो सकता है। वेतन आयोगों के दौरान यह सामान्य प्रक्रिया होती है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन किया जाता है और DA कैलकुलेशन फिर से शून्य से शुरू होता है।

अंतिम फैसला सरकार के हाथ में

फिलहाल यह एक संभावित कैलकुलेशन है, जो महंगाई सूचकांक पर आधारित है। लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में अनुमोदन के बाद ही आएगा। कर्मचारी और पेंशनर्स को इस घोषणा के लिए अभी कुछ महीने और इंतजार करना होगा।

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