कागजों की गलती ने छीन ली कमाई, गेहूं बेचने के लिए भटक रहे किसान

नई व्यवस्था में फंसे किसान

इस बार सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंजीकरण को खसरा-खतौनी से जोड़ दिया है। अब वही किसान पंजीकरण करा पा रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड में गेहूं दर्ज है। जिनके कागज गलत हैं, उनकी फसल खरीद केंद्रों तक पहुंच ही नहीं पा रही।

सर्वे में लापरवाही के आरोप

किसानों का कहना है कि क्रॉप सर्वे के दौरान कर्मचारियों ने सही तरीके से खेतों का निरीक्षण नहीं किया। बिना मौके पर गए ही फसल दर्ज कर दी गई, जिससे यह समस्या खड़ी हुई। कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि लेखपालों ने लापरवाही के साथ-साथ पैसे लेकर भी गलत एंट्री की।

कुछ किसान भी बने कारण

कहीं-कहीं किसान खुद भी इस परेशानी के जिम्मेदार हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले खसरे में नकदी फसलें दर्ज करवाई थीं, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है।

औने-पौने दाम में बेचने की मजबूरी

सरकारी खरीद से वंचित किसान अब अपनी फसल व्यापारियों को कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनकी आय पर सीधा असर पड़ रहा है।

समाधान की उम्मीद अभी बाकी

प्रशासन का कहना है कि जिन किसानों के रिकॉर्ड गलत हैं, वे तहसील जाकर संपर्क करें। खेतों का भौतिक सत्यापन होने के बाद खसरा ठीक किया जाएगा, ताकि किसान अपनी गेहूं की फसल सही दाम पर बेच सकें।