अगर आप अमेरिका घूमने, पढ़ाई करने या काम करने की सोच रहे हैं, तो अब वीजा बनवाना पहले से महंगा पड़ेगा। अमेरिका सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ज्यादातर गैर-आप्रवासी वीज़ा श्रेणियों पर $250 (लगभग 21,000 रुपए) का नया ‘वीज़ा इंटीग्रिटी फीस’ जोड़ा गया है। यह नया फीस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 4 जुलाई को लागू किए गए "वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट" का हिस्सा है। ये फीस B-1/B-2 (पर्यटन और व्यापार), F और M (छात्र), H-1B (काम के लिए), और J (विनिमय कार्यक्रम) वीजा पर लागू होगा।
बता दें कि ‘वीज़ा इंटीग्रिटी फीस’ से केवल राजनयिक वीज़ा (A और G कैटेगरी) वाले को छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अब अमेरिका का वीज़ा लेना भारतीय नागरिकों के लिए पहले से अधिक महंगा और कठिन हो सकता है, खासकर छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए।
अमेरिकी वीजा अब होगा और महंगा
यह नया फीस, वीज़ा जारी होने के समय वसूला जाएगा और यह पहले से लगने वाले वीज़ा आवेदन फीस के अलावा होगा। यह नया नियम वित्तीय वर्ष 2025 से लागू होगा। खास बात यह है कि यह शुल्क हर साल मंहगाई के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग (DHS) इस राशि को हर साल बदलने का अधिकार रखता है। यानि आने वाले सालों में यह शुल्क और भी ज़्यादा हो सकता है, जिससे वीज़ा बनवाना लोगों के लिए एक लगातार बढ़ता बोझ बन सकता है। यह नियम छात्रों, पर्यटकों और नौकरीपेशा लोगों- लगभग सभी गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों पर लागू होगा।
अब 2.5 गुना महंगा होगा अमेरिका जाना
भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिकी वीज़ा लेना अब पहले से काफी महंगा हो जाएगा। अभी बी-1/बी-2 वीज़ा (पर्यटन और व्यापार) की लागत $185 (लगभग ₹15,855) है। लेकिन नए $250 (लगभग ₹21,400) वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क जुड़ने के बाद यह कुल मिलाकर $435 से बढ़कर लगभग $472 (लगभग ₹40,456) हो जाएगा। यानि वीज़ा की कुल कीमत में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी।
अमेरिका की इमिग्रेशन सर्विस फर्म फ्रैगोमेन ने बताया है कि, अमेरिका की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब वीज़ा के साथ कई नए फीस का पेमेंट करना होगा। इनमें शामिल हैं:
भारतीय यात्रियों के लिए असर
अभी B-1/B-2 (पर्यटक/व्यापार) वीज़ा की लागत $185 (लगभग ₹15,855) है। लेकिन नए शुल्कों के जुड़ने से यह बढ़कर करीब $472 (लगभग ₹40,456) हो जाएगी। यानी वीज़ा की कुल लागत में लगभग 2.5 गुना इज़ाफा। इससे अमेरिका यात्रा की योजना बना रहे भारतीयों को अब पहले से कहीं ज्यादा बजट तैयार करना होगा।
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