Nepal: नेपाल की बालेन शाह सरकार के इस फैसले से मचा हड़कंप, प्रशासनिक गलियारों में खलबली

सरकार के इस फैसले ने नेपाल के कई महत्वपूर्ण राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों और संस्थानों में कामकाज ठप कर दिया है। प्रमुख संस्थान जहां अब शीर्ष पद खाली हैं:

इन संस्थानों में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण दैनिक परिचालन और सेवाओं के वितरण में भारी बाधा आने की आशंका है।

'Gen Z' विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ था सत्ता परिवर्तन

सरकार का कहना है कि यह कदम पिछली सरकारों विशेष रूप से सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा की गई 'राजनीतिक रूप से प्रेरित' नियुक्तियों को हटाने और पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी था। नेपाल में यह बड़ा बदलाव हालिया राजनीतिक हलचलों का परिणाम है। सितंबर 2025 में हुए 'Gen Z' विरोध प्रदर्शनों के बाद, 5 मार्च 2026 के चुनावों में बालेन शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी जीत दर्ज की।

फैसले की हो रही खूब आलोचना

नेपाल में नई सरकारों के लिए पिछली नियुक्तियों की समीक्षा करना आम बात है, लेकिन इस बार इसका पैमाना बहुत बड़ा है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इससे सार्वजनिक निकायों के कामकाज में भारी व्यवधान आएगा। फिलहाल सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए कोई स्पष्ट समयसीमा या तंत्र पेश नहीं किया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में अनिश्चितता बनी हुई है।