एक और धमाके की तैयारी में ट्रंप, पिछले कार्यकाल के इस प्रस्ताव पर बनेगी बात या फिर हटना होगा पीछे?

Trump Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत कुछ विशेष दवाओं की कीमतों को घटाने के लिए सरकार इसे विदेशी कीमतों से जोड़ेगी। यह जानकारी POLITICO को मामले से परिचित तीन लोगों ने दी है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप अगले हफ्ते की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर साइन कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका के सहयोगियों को "मोस्ट फेवर्ड नेशन" नीति लागू करने का निर्देश दिया जाएगा। यह नीति मेडिकेयर कार्यक्रम के तहत आने वाली कुछ दवाओं पर लागू होगी।

इसका नीति का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम कीमतों के हिसाब से दवा की कीमतों को घटाना है। हालांकि अभी इस योजना को अंतिम रूप से कुछ तय नहीं हुआ है और इसमें बदलाव हो सकता है। ट्रंप ने भी किसी योजना पर अभी साइन नहीं किए हैं।

Trump ने भी दिए संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मंगलवार को ऐसे प्रस्ताव का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत ही बड़ा ऐलान आने वाले दिनों में होने वाला है। POLITICO के एक सूत्र के मुताबिक यह दवाईयों की कीमतों से जुड़ी योजना हो सकती है। हालांकि बाकी दो सूत्र ने कहा कि इसकी पुष्टि वह नहीं कर सकते कि ट्रंप योजना का ऐलान करने वाले हैं लेकिन उनका यह जरूर कहना है कि ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। ट्रंप ने कहा था कि जो ऐलान होगा, वह किसी खास विषय पर की गई सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक होगी। इसे लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी Karoline Leavitt का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना का सोमवार को ऐलान करने वाले हैं तब तक हर कोई अनुमान लगा सकते हैं।

पिछली बार भी ट्रंप ने की थी कोशिश

अगर ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री से उनकी सीधी भिड़ंत होगी जोकि अमेरिका में सबसे प्रभावशाली लॉबी में शुमार है। ट्रंप अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल में वर्ष 2018 में 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' की नीति पहली बार पेश की थी लेकिन इंडस्ट्री के विरोध पर आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद फिर उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के आखिरी महीनों में इसे लागू करने की कोशिश की लेकिन फेडरल जज ने इसका रास्ता बंद कर दिया है। जज ने कहा कि सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बाद में अमेरिका में जो बिडेन (Joe Biden) की सरकार ने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया। अब एक बार फिर ट्रंप इस पर अपने इस कार्यकाल के शुरूआती महीनों में फिर से कोशिश कर रहे हैं।

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