Trump Tariffs: ट्रंप सरकार का प्लान बी, 150 दिनों के लिए आयात पर 15% टैरिफ, कांग्रेस का मिल जाएगा साथ?

Trump Tariffs: अमेरिका की ट्रंप सरकार एक पुराने कारोबारी कानून का इस्तेमाल करते हुए आयात पर अस्थायी तौर पर टैरिफ लगाने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव के तहत 150 दिनों के लिए 15% तक के टैरिफ लगाए जा सकते हैं, जिससे दुनिया भर से आयात पर असर पड़ सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अभी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है। अगर ट्रंप सरकार इस योजना पर आगे बढ़ती है तो यह कानूनी अनिश्चितता के बीच टैरिफ नीति को फिर से लागू करने का एक नया प्रयास होगा।

कांग्रेस की मंजूरी के बिना भी लग सकता है टैरिफ!

अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप सरकार टैरिफ लगा सकती है, तो जवाब ये है कि जिस कानून पर विचार किया जा रहा है, उसके तहत अमेरिकी सरकार को कांग्रेस की मंजूरी के बिना अस्थायी टैरिफ लगाने की अनुमति है लेकिन इसमें रेट और अवधि दोनों पर सीमा तय है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सरकार 150 दिनों के लिए आयात पर 15% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रही है। बता दें कि इस कानून का पहले भी इस्तेमाल होता रहा है।

इस कारण ट्रंप सरकार कर रही 'Plan B' पर विचार

ट्रंप सरकार ने प्लान बी पर इसलिए विचार करना शुरू किया क्योंकि अमेरिकी फेडरल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी पर रोक लगा दिया था और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वह कितनी सही है या गलत, इस पर विचार नहीं करना है लेकिन संविधान के तहत यह सही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आयात पर टैरिफ कितना सही है या गलत, इस पर कोर्ट ने विचार ही नहीं किया, बल्कि इसे गैर-संवैधानिक ही कहते हुए विचार करने से मना कर दिया। फिलहाल फेडरल कोर्ट के फैसले पर अपील कोर्ट ने रोक लगा दी है जिससे ट्रंप प्रशासन की योजना भी अनिश्चित हो गई है।

Trump tariff : अपील कोर्ट ने ट्रंप को इमर्जेंसी पावर कानून के तहत टैरिफ वसूली जारी रखने की दी मंजूरी