ट्रंप-ईरान डील के बाद क्या? बंद कमरों की बातचीत से ये 'सुपर प्लान' लीक, ऐसे पलटने जा रही है मिडिल ईस्ट की पूरी बाजी!

जैसे ही ईरान इस रास्ते को खोलेगा, वैसे ही अमेरिका भी ईरान के बंदरगाहों पर की गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटा लेगा। इस समझौते के तहत तेहरान को बिना कोई ट्रांजिट फीस या टोल टैक्स लगाए इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए तुरंत खोलना होगा।

समंदर से साफ की जाएंगी बारूदी माइंस

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद का अगला चरण सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती समझौते के तुरंत बाद जलमार्ग को सुरक्षित बनाने का काम शुरू होगा।

इसके तहत 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में बिछाई गई घातक बारूदी माइंस को हटाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस की शिपमेंट को बिना किसी डर के दोबारा बहाल करना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ईरान को मिलेगी बड़ी राहत, हटेंगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध

इस फ्रेमवर्क का एक और सबसे बड़ा हिस्सा ईरान को मिलने वाली प्रतिबंधों से राहत है। ड्राफ्ट प्रस्तावों के मुताबिक, इस डील के बाद वैश्विक स्तर पर फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को दोबारा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में बड़ी छूट दी जाएगी। हालांकि, क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि ईरान को यह राहत एक बार में नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी।

60 दिनों का 'विंडो पीरियड' और न्यूक्लियर एजेंडा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संकेत दिए हैं कि इस फ्रेमवर्क पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसके बाद तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होगी। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने थोड़ा सतर्क रुख अपनाते हुए रविवार को तुरंत साइन होने की बात से इनकार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में डील फाइनल होने की पूरी उम्मीद जताई है।

आगे क्या होगा?

एक बार फ्रेमवर्क फाइनल होने के बाद 60 दिनों का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड यानी लागू करने की अवधि शुरू होगी। इस 60 दिनों के भीतर दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसके पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक और अन्य परमाणु प्रतिबंधों को लेकर आगे की गंभीर बातचीत जारी रहेगी।