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Budget 2024 : एफएमसीजी सेक्टर को ग्रामीण इलाकों पर सरकार का फोकस बढ़ने की उम्मीद

Interim Budget 2024 : एफएमसीजी कंपनियों के रेवेन्यू में ग्रामीण इलाकों की करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी है। ग्रामीण इलाकों में मांग अब भी कमजोर बनी हुई है। कोरोना की महामारी के बाद शहरी इलाकों में तो मांग सामान्य हो गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी डिमांड कमजोर है। इसका सीधा असर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री पर पड़ रहा है

अपडेटेड Jan 23, 2024 पर 4:25 PM
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Union Budget 2024 : सरकार को ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने पर भी फोकस बढ़ाना होगा। इससे लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें रोजगार के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

Union Budget 2024 : एफएमसीजी सेक्टर (FMCG Sector) को यूनियन बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा, क्योंकि अप्रैल-मार्च में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी वह वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी। एफएमसीजी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसे सरकार की मदद की जरूरत है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ाने के लिए उपायों का ऐलान करेंगी। इससे एफएमसीजी सेक्टर को राहत मिलेगी।

ग्रामीण इलाकों में मांग अब भी कमजोर

बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री मनीष अग्रवाल ने कहा कि हमें 2024-25 के अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं। FMCG इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगर सरकार से मदद मिलती है तो इस सेक्टर के अच्छे दिन लौट सकते हैं। कोरोना की महामारी का असर एफएमसीजी सेक्टर पर पड़ा था। शहरों में हालात सामान्य हो गए हैं। आर्थिक गतिविधियां कोरोना से पहले के लेवल पर पहुंच गई हैं। लेकिन, ग्रामीण इलाकों में मांग अब भी कमजोर बनी हुई है। एफएमसीजी सेक्टर के कुल रेवेन्यू में ग्रामीण इलाकों की करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी है।


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बजट 2024 में मांग बढ़ाने के उपाय कर सकती हैं वित्तमंत्री

उन्होंने कहा कि सरकार को ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ाने के उपाय करने होंगे। इससे एफएमसीजी सहित दूसरे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी। पिछले साल यूनियन बजट में वित्तमंत्री ने कृषि एक्सेलेरेटर फंड का ऐलान किया था। इस बार उम्मीद है कि सरकार खेती के तरीकों को बेहतर बनाने और भंडारण सुविधाएं बढ़ाने वाले उपायों का एलान करेगी। इससे किसानों के साथ ही FMCG सेक्टर को लाभ होगा। सरकार को ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके पैदा करने पर भी फोकस बढ़ाना होगा। इससे लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्हें रोजगार के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

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