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सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर तय की है, जो मासिक बंद बैलेंस पर आधारित होती है और सालाना खातों में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन EPFO ने चेतावनी दी है कि अगर कोई EPF खाता लगातार 36 महीनों तक निष्क्रिय रहता है, यानी उस पर कोई लेन-देन नहीं होता, तो उस पर ब्याज का भुगतान बंद हो जाएगा। इस वजह से खाते के धारकों को समय रहते सावधान रहना होगा ताकि उनकी बचत सुरक्षित बनी रहे।

जब कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होता है, तो उसका EPF खाता तीन साल तक सक्रिय रहता है यानी 58 साल की उम्र तक खाता ब्याज अर्जित करता है। अगर इस अवधि में कोई फंड ट्रांसफर या निकासी नहीं करता, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा और ब्याज देना बंद हो जाएगा। EPFO ने सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि जो लोग अब भी काम कर रहे हैं, वे अपने पुराने EPF को नए EPF खाते में ट्रांसफर करें, जबकि जो कर्मचारी बेरोजगार हैं या रिटायर हो चुके हैं, उन्हें अपना EPF राशि निकाल लेनी चाहिए ताकि वे नुकसान से बच सकें।

इसके अलावा, EPFO अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें यूजर को तेजी से क्लेम प्रोसेसिंग, UPI के जरिए धन निकासी जैसे आधुनिक फीचर्स उपलब्ध होंगे। इस सेवा का क्रियान्वयन इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा। EPFO ने खाताधारकों से कहा है कि वे नियमित रूप से अपने खाते की स्थिति जांचें और समय-समय पर आवश्यक ट्रांसफर एवं निकासी करते रहें ताकि उनके फंड पर ब्याज मिलता रहे और भविष्य सुरक्षित रहे।

संक्षेप में, EPF खाता अगर 36 महीने तक निष्क्रिय रहता है, तो एफपी खाते पर ब्याज देना बंद हो जाता है। इसलिए नौकरी बदलते समय खातों का ट्रांसफर करना और बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में रकम निकालना जरूरी है ताकि बचत सुरक्षित रह सके और अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त हो सके।

Have not you activated your inactive PF account yet Interest will now be stopped if it remains inactive for 36 months EPFO ​​has issued important advice

J&amp;amp;K CM Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार (30 सितंबर) को कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश के वास्ते पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन करने के बजाय इस्तीफा दे देंगे। अनंतनाग जिले के अचबल क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि वह राज्य का दर्जा पाने के लिए कोई राजनीतिक समझौता करने को तैयार नहीं हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने सरकार में बीजेपी को शामिल किया होता, तो पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी बहाल हो सकता था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, &quot;अगर आप (लोग) तैयार हैं, तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं उस सौदे को करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर सरकार में भाजपा को शामिल करना ज़रूरी है, तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। यहां किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बनाएं और भाजपा के साथ सरकार बनाएं।&quot; उन्होंने कहा, &quot;क्या हमें सरकार में BJP को शामिल करना चाहिए था? एक संभावना थी कि BJP को सरकार में शामिल करके, हमें एक उपहार मिल सकता था। वे हमें राज्य का पूर्ण दर्जा जल्दी दे देते।&quot;

BJP का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर राज्य के मुद्दे पर विभाजनकारी राजनीति को फिर से हवा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) अब खोखले नारे और पुरानी बातों से लोगों को भड़का नहीं सकती। बीजेपी ने कहा कि देश के नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। भगवा पार्टी ने कहा कि सही समय पर इसे पूरा किया जाएगा।

यह बयान सोमवार को गांदरबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को लेकर धैर्य बनाए हुए हैं। लेकिन इसका फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने एक बयान में कहा, &quot;जम्मू-कश्मीर न तो बांग्लादेश है और न ही नेपाल और उसे खोखले नारों और पुराने ढर्रे की बातों के आधार पर भड़काया नहीं जा सकता।&quot;

'जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा'

अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। उन्होंने कहा, &quot;इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। जब देश का नेतृत्व अपनी बात कह देता है, तो उसे सही समय पर पूरा भी किया जाता है। BJP, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह झूठ और फरेब में नहीं पड़ती। हम वादे करते हैं, जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं और करते भी हैं।&quot;

ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व पर 1947 से जनमत संग्रह और स्वायत्तता के झूठे नारे लगाकर लोगों की भावनाओं को दोहन करने का आरोप लगाया। जबकि जमीनी स्तर पर कभी कोई ठोस काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा, &quot;नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पूरी राजनीति धोखे और विश्वासघात पर खड़ी की है। दशकों तक उन्होंने झूठे वादों से लोगों को बेवकूफ बनाया, सत्ता हथिया ली और जरूरत के समय आम कश्मीरियों को छोड़ दिया। धोखे की वह राजनीति अब खत्म हो गई है।&quot;

BJP नेता ने अब्दुल्ला पर ऐसे समय में विभाजनकारी राजनीति को फिर से हवा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जब PM मोदी के नेतृत्व में शांति, विकास और प्रगति नए जम्मू-कश्मीर को आकार दे रही है। ठाकुर ने कहा, &quot;लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की उकसावे की राजनीति को नकार दिया है। कश्मीर आज रोजगार, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन विकास की आकांक्षा रखता है, न कि राज्य का दर्जा बहाल करने के खोखले नारों की, जिसका वादा पहले ही किया जा चुका है।&quot;


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उन्होंने कहा कि किसी को भी कश्मीर के शांतिपूर्ण हालात को अस्थिर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। ठाकुर ने कहा, &quot;जो कोई भी कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा।&quot;

I will resign rather than ally with the BJP why did Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah threaten this

आरबीआई के लिए 1 अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी बड़े इंतहान से कम नहीं है। वह अपना रुख नरम बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। वह इस फाइनेंशियल ईयर की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा सकता है। वह इनफ्लेशन के अपने अनुमान को भी घटा सकता है। इसलिए इस पॉलिसी पर करीबी नजरें हैं।

मार्केट्स की पॉलिसी से उम्मीदें

मार्केट्स RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) से इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं चाहता है। वह आरबीआई के रुख को लेकर स्पष्टता चाहता है। वह मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आरबीआई के रुख में नरमी चाहता है। इसके लिए सिर्फ इनफ्लेशन के अनुमान में कमी पर्याप्त नहीं होगा। आरबीआई को  साफ तौर पर यह कहना होगा कि अगर ग्रोथ पर दबाव बनता है तो वह जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

इकोनॉमिस्ट्स की राय बंटी हुई

आरबीआई की 1 अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर इकोनॉमिस्ट्स की राय बंटी हुई है। लेकिन, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि केंद्रीय बैंक के पास इंटरेस्ट रेट में एक और कमी करने की गुंजाइश है। लेकिन, इस बात पर सहमति नहीं है कि इंटरेस्ट रेट में यह कमी आरबीआई 1 अक्टूबर को करेगा या इसके लिए दिसंबर या फरवरी की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार करेगा। सीएनबीसीटीवी18 के पोल के नतीजों के मुताबिक, 1 अक्टूबर को आरबीआई रेपो रेट नहीं घटाएगा।

रेट घटने पर मार्केट में खुशी

चूंकि इस बार इंटरेस्ट रेट में कमी की उम्मीद कम है, इसलिए अगर आरबीआई ने रेट घटाया तो यह मार्केट के लिए सुखद आश्चर्य जैसा होगा। इससे स्टॉक मार्केट्स में तेजी (बैंकों के शेयरों को छोड़) दिख सकती है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पर दबाव दिख सकता है। उनकी यील्ड बढ़ सकती है, क्योंकि रेपो रेट में कमी को इस साइकिल की आखिरी कमी के रूप में देखा जाएगा।

इनफ्लेशन के अनुमान पर नजर

मार्केट्स की नजरें जिस दूसरी चीज पर सबसे ज्यादा लगी हैं, वह आरबाई के अनुमान हैं। अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी में एक साल आगे के इनफ्लेशन के अनुमान ने मार्केट को चौंकाया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि FY27 की पहली तिमाही में इनफ्लेशन 4.9 फीसदी रह सकता है। इससे इंटरेस्ट रेट में कमी की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब जब जीएसटी रेट्स घट गए हैं और इनफ्लेशन में तेज गिरावट आई है तो आरबीआई FY26 के औसत इनफ्लेशन के अनुमान FY27 की पहली तिमाही के अनुमान को घटा सकता है।

इनफ्लेशन अनुमान में कमी का मतलब

अगर आरबीआई FY27 की पहली तिमाही के इनफ्लेशन के अनुमान को घटाकर 4 फीसदी तक लाता है तो इसे मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी का संकेत के रूप में देखा जाएगा। FY26 के औसत इनफ्लेशन का आरबीआई का अनुमान 3.1 फीसदी था। सीएनबीसीटीवी18 के पोल में यह 2.5 फीसदी आया है। इसका मतलब है कि आरबीआई के FY26 के औसत इनफ्लेशन के नए अनुमान का मार्केट के मूड पर अच्छा असर पड़ेगा।

ग्रोथ के अनुमान पर भी टिकी नजरें

इकोनॉमिक ग्रोथ के आरबीआई के नए अनुमान पर भी मार्केट की करीबी नजरें होंगी। इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह FY26 में ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाएगा। सीएनबीसीटीवी18 के पोल के 6.7 फीसदी के अनुमान के करीब अपना अनुमान व्यक्त कर सकता है। पहले उसने इस वित्त वर्ष में ग्रोथ के लिए 6.5 फीसदी का अनुमान दिया था। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8 फीसदी रही। यह आरबीआई के अनुमान से काफी अधिक है।

ग्रोथ के अनुमान में कमी का मतलब

आरबीआई ने FY26 की तीसरी तिमाही में ग्रोथ 6.6 फीसदी, चौथी तिमाही में 6.3 फीसदी और FY27 की पहली तिमाही में 6.6 फीसदी का अनुमान दिया है। अगर वह इन अनुमान में कमी करता है तो बॉन्ड मार्केट पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन, स्टॉक मार्केट्स पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्रीज, बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट्स और सरकार के लिए आरबीआई के ग्रोथ के अनुमान सबसे ज्यादा अहम हैं। बाजार की खास नजरें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लैंग्वेज पर होगी।

RBI Monetary Policy this policy is a big test for rbi know what are market and industries expectations

आजकल स्कूल ऊंची-ऊंची फीस वसूलते हैं, और माता-पिता अक्सर बढ़ती फीस का बोझ उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। जाहिर हर कोई इतनी महंगी फीस सिर्फ इसलिए देने को मजबूर है ताकि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें और स्कूलों क्वालिटी और माहौल भी बेहतर हो। लेकिन सोचिए तब क्या हो जब किसी स्कूल का प्रिंसिपल ही अंग्रेजी के चार शब्द भी ठीक से पढ़ पाए। ऐसा एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल, जहां एक स्कूल प्रिंसिपल के हाथों गलत भरा हुआ चेक काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

यह घटना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की है, जहां रोनहाट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ने 7,616 रुपए के चेक पर साइन कर दिए। चेक पर अमाउंट तो सही लिखी था, लेकिन शब्दों ने सबको चौंका दिया। चेक पर सही शब्दों की बजाय लिखा था- &quot;Saven Thursday six Harendra sixty rupees only&quot;

X पर एक यूजर ने चेक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, &quot;7,616 रुपए... 'Saven Thursday six Harendra sixty rupees only।' सिरमौर के रोनहाट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल की ओर से जारी 7,616 रुपए का चेक सुर्खियां बटोर रहा है। रकम से ज्यादा, यह चेक अपने शब्दों की वजह से वायरल हो रहा है।&quot;

29 सितंबर को अपलोड की गई इस पोस्ट को अब तक 2,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जल्द ही, यूजर्स ने मजाक और तीखी टिप्पणियों के साथ प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।

कुछ लोगों ने तो यह भी पूछा कि जब स्कूल के प्रिंसिपल ही ऐसी गलतियां करते हैं, तो छात्रों को क्या सबक मिलेगा।

एक व्यक्ति ने लिखा, &quot;पेन के ऑटो करेक्ट सिस्टम में खराबी!&quot;

एक और ने इसे &quot;देश और समाज पर बोझ, हिमाचल की जनता पर बोझ&quot; कहा।

किसी और ने टिप्पणी की, &quot;आरक्षण हटाओ, देश बचाओ।&quot;

स्कूल की हुई बदनामी

बाद में रिपोर्टों से पुष्टि हुई कि बैंक ने चेक रिजेक्ट कर दिया था, और स्कूल को सही चेक जारी करना पड़ा। लेकिन नुकसान तो हो ही चुका था। इस चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल गई, जो एक मीम बन गई और शिक्षा की गुणवत्ता पर बहस छिड़ गई।

कुछ लोगों ने कथित तौर पर प्रिंसिपल का बचाव करते हुए कहा कि स्पेलिंग की गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, इस पर कई लोगों ने तर्क दिया कि इस तरह की गलतियां तब ज्यादा मायने रखती हैं, जब वे हस्ताक्षर और स्कूल की मुहर वाले किसी आधिकारिक दस्तावेज का हिस्सा हों, खासकर जब पब्लिक का पैसा लगा हो।

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Himachal pradesh school principal cheque written in English goes viral rejected by bank Saven Thursday Six Harendra Sixty

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा देने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (UPPSC) पीसीएस परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जाएगा। खबर है कि इन परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं।
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी जन्मतिथि और ओटीआर नंबर की जरूरत होगी। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ दो पासपोर्ट आकार की फोटो और एक आईडी प्रूफ की मूल प्रति और फोटोकॉपी लेकर जाना होगा। बता दें, 12 अक्टूबर से आयोजित होने वाली परीक्षा के तहत पीसीएस और एसीएफ/आरएफओ 2025 के 210 पदों पर भर्ती की जाएगी।
छह लाख से ज्यादा ने किया है आवेदन
पीसीएस 2025 की परीक्षा के लिए 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए राज्य के सभी 12 जिलों में 1435 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल 22 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर कराई गई थी। लेकिन, इस बार अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 50 हजार बढ़ने के कारण 104 केंद्र बढ़ाए गए हैं।
दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
यूपीपीएससी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दो शिफ्ट में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9.30 से 11.30 और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक होगी। यह परीक्षा 400 अंकों की होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए बहुत संभल कर जवाब दें। इसमें दो अनिवार्य सवाल होंगे, जिनकी परीक्षा दो पालियों में होगी। इसमें 150 प्रश्न होंगे व दूसरी पाली में सीसैट की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
पीसीएस की मेंस परीक्षा 1500 अंकों की होगी
पीसीएस मुख्य परीक्षा में आठ पेपर होंगे। इन्हें हल करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा का समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी। पहला पेपर समान्य हिंदी, जबकि दूसरा निबंध का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 150-150 अंकों की होगी। अन्य छह पेपर सामान्य अध्ययन के होंगे, जो 200-200 अंकों के होंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।
UPSC NDA 2 Result: कब जारी होगा यूपीएससी एनडीए 2 का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

UPPSC PCS Prelims Admit Card 2025 Admit cards for the exam to be held on October 12 will be released soon

Mohit Parashar

Consultant