Budget 2025 Expectations Highlights: उद्योग जगत को GST में कटौती की उम्मीद, जानें- मिडिल क्लास की वित्त मंत्री सीतारमण से क्या है उम्मीदें

मनीकंट्रोल लाइव के साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार!

Budget 2025 Live: क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने की मांग

पीएमएवाई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए सीएलएसएस 2022 में समाप्त हो गई। विशेषज्ञ पहली बार घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

सुझावों में नए निर्माण के लिए लोन पर सब्सिडी बढ़ाना या मौजूदा घरों में रसोई और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं जोड़ना शामिल है। पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत, सब्सिडी अस्थायी घरों को स्थायी संरचनाओं में बदलने में मदद कर सकती है, जिससे समाज के व्यापक वर्ग को लाभ होगा।

Budget 2025 Live: आईएमसी अध्यक्ष ने कहा- नीतिगत ढांचे में निरंतरता महत्वपूर्ण

ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष और ओमनीएक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय मारीवाला ने आगामी बजट 2025 पर अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट को अपनी नीतियों में निरंतरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लगातार बदलाव आत्मविश्वास और दीर्घकालिक योजना को बाधित कर सकते हैं। इसलिए, मौजूदा ढांचे का 98% बनाए रखना और बनाए गए स्थिरता के बारे में दुनिया को बताना अनिवार्य है। वास्तव में बजट को आंतरिक शासन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संसाधनों को अधिक प्रभावशाली पहलों की ओर मोड़ना और अनावश्यक योजनाओं को समाप्त करना। जहाँ भी आवश्यक हो, सहायक तर्क के साथ आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।"

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन का क्या मतलब है?

इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन का मतलब आपकी इनकम के उस हिस्से से है, जो टैक्स के दायरे से बाहर होता है। टैक्स के कैलकुलेशन में इस हिस्से को शामिल नहीं किया जाता है। इससे आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब है कि ओल्ड रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये की इनकम को एग्जेम्प्शन हासिल है। आम तौर पर HRA, LTA, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पशन के उदाहरण हैं।

Budget 2025 Live: बजट में बदल सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब

बजट 2025 में इनकम टैक्स में कमी हो सकती है। इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने की सलाह दी है। उनका मानना है कि कंजम्प्शन बढ़ाने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी पर आ गई। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार सालाना 15 लाख रुपये तक की आमदनी वाले टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है। सवाल है कि क्या सरकार इनकम टैक्स एग्जेम्प्शन, रिबेट और डिडक्शन के नियमों में भी बदलाव करेगी? इसका पता तो 1 फरवरी को चलेगा। लेकिन आपके लिए फिलहाल यह जान लेना जरूरी है कि इनका मतलब क्या है।

Budget 2025 Live: किफायती आवास की परिभाषा पर पुनर्विचार की उम्मीद

भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) ने सरकार से यूनिट की कीमतों को कारपेट एरिया प्रतिबंधों से अलग करके किफायती आवास मानदंड को फिर से परिभाषित करने का आग्रह किया है। क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने मेट्रो शहरों के लिए सीमा को 70 वर्ग मीटर और टियर 1 शहरों के लिए 90 वर्ग मीटर तक बढ़ाने का सुझाव दिया। इन समायोजनों का उद्देश्य किफायती आवास परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स को आकर्षित करना है, जबकि घर के स्वामित्व को व्यापक आय जनसांख्यिकी के लिए सुलभ बनाना है।

Budget 2025 Live: 'बजट में 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा जाए'

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बुधवार को कहा कि सरकार को अगले वित्त वर्ष के बजट में 11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखना चाहिए जबकि उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देने के लिए मुद्रास्फीति-समायोजित व्यक्तिगत आयकर पर राहत देनी चाहिए। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि पिछले बजट में रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय अनुमान से लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये कम रहने की संभावना है। ऐसे में अगले बजट का लक्ष्य पिछले साल के स्तर पर तय किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही नायर ने कहा कि पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी रफ्तार से पीछे चल रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा है जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष के बाकी चार महीनों में ही सरकार को 54 प्रतिशत व्यय करना होगा। उन्होंने बजट में आयकर से जुड़ी अपेक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आयकर स्लैब और दरों में कुछ बदलाव होने से शहरी करदाताओं की मनोदशा को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

Budget 2025 Live: आगामी बजट से फॉर्मिस हेल्थ के अविनंदन चौधरी की उम्मीदें

फॉर्मिस हेल्थ के अविनंदन चौधरी ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट स्वास्थ्य सेवा और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने में। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप के लिए हम ऐसे उपायों की उम्मीद करते हैं जो इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं, विनियामक बाधाओं को कम करते हैं और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ाते हैं।

उन्होंने एक प्रमुख उम्मीद दवाओं की त्वरित-वाणिज्यिक डिलीवरी के लिए जीएसटी छूट है, जिससे स्वास्थ्य सेवा की आवश्यक वस्तुएं अधिक सस्ती हो जाएंगी। स्टार्टअप के लिए अनुदान संचालन को बढ़ाने और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार करने में भी सहायता कर सकता है।

Budget 2025 Live: 'बजट में किफायती आवास परियोजनाओं पर आयकर की दर 15% से कम होनी चाहिए'

रियल एस्टेट क्षेत्र के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने सरकार को आगामी बजट में किफायती आवास परियोजनाओं पर आयकर की दर केवल 15 प्रतिशत तय करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। क्रेडाई ने कहा कि इससे कम लागत वाले मकानों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिनकी मांग सबसे अधिक है।

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली गंभीर चुनौतियों के समाधान के लिए आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव, किफायती मकान बनाने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों को कर में छूट तथा आवास ऋण पर व्यक्तियों द्वारा चुकाए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज पर कटौती की सीमा बढ़ाना शामिल है।

क्रेडाई 13,000 से अधिक डेवलपर का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में नई पेशकश में किफायती आवास खंड की घटती हिस्सेदारी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। आपूर्ति में कमी के साथ, कुल बिक्री में किफायती मकानों की हिस्सेदारी भी कम हो गई है। इसने इस गिरावट की प्रवृत्ति को प्राथमिकता के आधार पर रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Budget 2025 Live: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हल्दी बोर्ड के लिए अलग से आवंटन की संभावना

केंद्र सरकार से हल्दी निर्यात को बढ़ाने के भारत के प्रयासों के तहत नए लॉन्च किए गए हल्दी बोर्ड के लिए एक समर्पित बजट आवंटित करने की उम्मीद है। हल्दी बोर्ड के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि बोर्ड के लिए प्रारंभिक निधि मौजूदा मसाला बोर्ड के बजट से प्राप्त की जाएगी।

Budget 2025 Live: बजट से रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या है उम्मीदें?

भारत के रियल एस्टेट उद्योग का वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र आगामी केंद्रीय बजट में ऐसे उपायों की उम्मीद कर रहा है, जो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसमें घरों के लिए अधिक वित्तपोषण विकल्प, कम कर और कम वैधानिक भुगतान शामिल हैं। अनुमान है कि 2030 तक वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र का बाजार 7.7 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, जिसमें लगभग 2.3 मिलियन वरिष्ठ नागरिक आवास इकाइयों की मांग होगी।

हालांकि, वर्तमान एंट्री दर केवल 1.3% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। यह असमानता इस क्षेत्र की विकास क्षमता को उजागर करती है, जिसे तेजी से रियल एस्टेट निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

Budget 2025 Live: बजट से पहले आज सरकारी बैंक प्रमुखों की वित्त मंत्रालय में अहम बैठक

बजट से पहले आज यानी 15 जनवरी को सरकारी बैंक प्रमुखों से वित्त मंत्रालय की अहम बैठक होगी। इस बैठक का एजेंडा क्या होगा ये बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि बजट से पहले सरकारी बैंक प्रमुखों की वित्त मंत्रालय में बैठक होगी। इसमें फाइनेंशियल इन्क्लूजन और फ्लैगशिप स्कीम की समीक्षा होगी। ये बैठक फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव की अध्यक्षता में होगी।

इस बैठक में PM जनधन और PM जीवन ज्योति योजना पर भी चर्चा होगी। इसमें PM सुरक्षा बीमा योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही इस बैठक में स्टैंडअप इंडिया और PM स्वनिधि स्कीम की भी समीक्षा होगी। इस खबर के चलते आज सरकारी बैंक शेयर फोकस में हैं। SBI, CANARA BANK, BK BARODA, PNB और UNION BANK में अच्छा ऐक्शन देखने को मिल रहा है।

Budget 2025 life insurance industry Live: भारत में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की स्थिति क्या है?

भारत में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में बीमा पैठ 2023-24 में थोड़ी कम होकर 2.8% हो गई, जो पिछले वर्ष 3% थी। इस बीच, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में पैठ 2023-24 के दौरान 1% पर अपरिवर्तित रही, जो 2022-23 के समान ही है।

Budget 2025 Live: 'भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा'

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे निकलकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोयल ने एक समारोह में कहा, "(प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी ने 10 साल में क्या किया? वह भारत को 11वें सबसे बड़े जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) से पांचवें सबसे बड़े जीडीपी पर ले गए।" उन्होंने कहा कि (कांग्रेस नेता पी.) चिदंबरम ने 2014 में अनुमान लगाया था कि 30 वर्ष में भारत तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा।

Budget 2025 Live: क्या रेल बजट में होगा इजाफा?

केंद्र सरकार रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी फोकस बढ़ा रही है। इस बीच जानकारों का मानना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेल बजट में इजाफा कर सकती है। इसे 18 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है। इससे रेलवे के अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने में तेजी आएगी।

Budget 2025 Live: नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें बढ़ाने की उम्मीद

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं। इसमें देश के कई क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें शुरू करना शामिल है। इसके अलावा, सरकार से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल स्टेशनों का विस्तार हो सकता है।

Budget 2025 Live: स्टांप ड्यूटी और टैक्स में राहत की उम्मीद

रियल एस्टेट सेक्टर के एक्पर्ट्स का कहना है कि सरकार को स्टांप ड्यूटी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ी हुई स्टांप ड्यूटी खरीदारों पर भारी बोझ डाल रही है। इसके अलावा, सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जिससे घर खरीदने की प्रक्रिया आसान होगी।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री का बजट भाषण कब होगा?

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। कुल मिलाकर, यह संसद में सीतारमण का आठवां बजट होगा। एनडीए के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए गए हैं।

Budget 2025 Live: वरिष्ठ नागरिकों टैक्स कटौती में राहत की उम्मीद

टैक्स से जुड़े जानकारों का सुझाव है कि इनकम टैक्स की धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन के लिए कटौती की सीमा को बढ़ाना चाहिए। यह मौजूदा समय में 50,000 रुपये (फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट ब्याज के लिए) है। इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए।

Budget 2025 Live: टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

इस साल के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें नए पुरानी टैक्स व्यवस्था दोनों शामिल है। वहीं कहा जा रहा है कि सरकार इस बार पुरानी टैक्‍स व्यवस्था (Old Tax Regime) ज्यादा कटौती कर सकती है। जानकारों का सुझाव है कि सरकार को धारा 80TTA (बचत खाते के ब्याज) के तहत कटौती की सीमा को 10,000 रुपये से .बढ़ाकर 20,000 रुपये करने पर विचार करना चाहिए।

Budget 2025 Live: टैरिफ में कटौती

जानकारों का मानना है रि सरकार को इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट पर शुल्क कम करना चाहिए। यह इसलिए ताकि इससे घरेलू फोन निर्माताओं की लागत कम हो सके। इन कम्पोनेंट में मोबाइल फोन के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कैमरा मॉड्यूल जैसे पुर्जे शामिल हैं। टेलीविजन और कार डिस्प्ले कम्पोनेंट के लिए शुल्क में कटौती का भी सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त, एसोसिएशन ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 4.6 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव रखा।

Budget 2025 Live: कारोबारियों की टैक्स में छूट की मांग

देश के कई बिजनेस ग्रुप में टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि सरकार व्यवसायों पर टैक्स का बोझ कम करे। इसके साथ ही ये भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को बड़ी यूनिट में निवेश की गई फैक्ट्री बिक्री इनकम पर कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत देने पर विचार करना चाहिए। इन बदलावों से भारत में कारोबार करना आसान हो जाएगा।

Budget 2025 Live: 20 लाख की इनकम पर टैक्स में छूट की मांग

एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत का कहना है कि नौकरीपेशा को इनकम टैक्स से छूट देने के साथ कारोबारियों को भी कई सहूलियतें मिलनी चाहिए। टैक्स से जुड़े जानकारों ने कहा कि सरकार को ईंधन पर टैक्स में कटौती करनी चाहिए। साथ ही 20 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए इनकम टैक्स कम करना चाहिए।

नमस्कार

मनीकंट्रोल हिंदी के Live ब्लॉग में आपका स्वागत है।