Budget 2025 Expectations Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किस सेक्टर की क्या है उम्मीदें? CII ने बिजनेस सुधारों को आसान बनाने के लिए दिए 10 सुझाव

Budget 2025 Live: बजट 2025 पेश होने की तारीख और समय

वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः अगले महीने की पहली तारीख को मोदी 3.0 सरकार के दूसरे पूर्ण बजट की घोषणा करेंगी। सीतारमण 2025 में अपना आठवां बजट पेश करेंगी। इससे पहले, उन्होंने छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

Budget 2025 Live: 'मुकदमेबाजी कम करने को बजट में हो सकती है सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा'

मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती हैं। प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के प्रबंध निदेशक अनुराग सहगल ने पीटीआई से कहा, "उद्योग की मुख्य मांगें निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप होंगी और सरकार का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना है। इस मोर्चे पर, सीमा शुल्क के लिए माफी योजना, विशेष रूप से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से पहले के विरासती करों जैसे अतिरिक्त शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क को कवर करना उद्योग की मांगों में से एक रहा है।"

सरकार ने पहले भी उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा आयकर के लिए माफी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन सीमा शुल्क के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। अनुमान है कि अकेले सीमा शुल्क से संबंधित 40,000 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।

Budget 2025 Live: Binance ने संतुलित VDA रेगुलेशन, Web3 ग्रोथ का आग्रह किया

Binance में क्षेत्रीय बाजारों के प्रमुख विशाल सचेंद्रन ने आगामी बजट के माध्यम से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (VDA) की पूरी क्षमता को अनलॉक करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित नियामक ढांचे का आह्वान किया।

सच्चेंद्रन भारत को Web3 और ब्लॉकचेन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने, प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करने और उभरते क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उपायों की भी वकालत करते हैं। VDA कराधान को स्पष्ट करना और जिम्मेदार निवेश को प्रोत्साहित करना डिजिटल को मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

Budget 2025 Live: बजट में बायोगैस उत्पादन पर कॉरपोरेट टैक्स की पूर्ण छूट चाहता है IBA

भारतीय बायोगैस एसोसिएशन (IBA) ने वित्त मंत्रालय से आगामी आम बजट में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए पूरी तरह कॉरपोरेट टैक्स की छूट देने की मांग की है। आईबीए का कहना है कि इससे क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने का लक्ष्य हासिल हो सकेगा।

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में आईबीए ने कहा कि यह उन कारोबार क्षेत्रों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान करते हुए सीबीजी उत्पादन में निवेश करने और इसे बढ़ाने के इच्छुक हैं।

उद्योग निकाय ने पीटीआई से कहा, "यह प्रस्ताव है कि सरकार सीबीजी उत्पादन के लिए व्यापक रूप से 'कॉरपोरेट कर अवकाश' यानी छूट दे। विशेष रूप से सीबीजी उत्पादकों को परिचालन के शुरुआती वर्षों में पूर्ण कर राहत दी जानी चाहिए।" वित्त मंत्री सीतारमण संसद में एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी।

Budget 2025 Live: बजट में सीमा शुल्क स्लैब को 40 से घटाकर 5 करने का सुझाव

शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सोमवार को कहा कि आगामी बजट में सरकार को सीमा शुल्क स्लैब को 40 से घटाकर पांच करके शुल्क संरचना आसान बनाने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयात बिलों में कटौती एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर कम कर लगाया जाए। जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट में भारत के सीमा शुल्क ढांचे को परिष्कृत करने, अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने और शुल्क को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप रखने के लिए शुल्क नीतियों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा की मांग की।

जीटीआरआई ने देश के औसत सीमा शुल्क को लगभग 10 प्रतिशत तक कम करने का सुझाव देते हुए कहा कि इस मकसद को किसी बड़े राजस्व नुकसान के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। फिलहाल 85 प्रतिशत शुल्क राजस्व केवल 10 प्रतिशत आयात शुल्क श्रेणियों से आता है।

Budget 2025 Live: Web3 प्लेयर्स को उम्मीद- बजट में बड़े कदम उठाए जाएंगे

BuyUcoin के सीईओ शिवम ठकराल ने लाइवमिंट को बताया कि उन्हें भारत के Web3 इंडस्ट्री के लिए बड़े कदम आगे बढ़ने की उम्मीद है। उनकी प्रमुख मांग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) पर मौजूदा 1% टीडीएस और 30% कैपिटल गेन टैक्स को कम करना, ऐसी नीतियां जो न केवल लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करें बल्कि प्रतिभाशाली लोगों को भारत वापस भी लाएं और स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करना एवं टैक्स नियमों में बदलाव करना शामिल है।

Budget 2025 AI industry Live: AI सेक्टर को उम्मीद- बजट में नीति और निवेश पर जोर दिया जाएगा

Almond Ai के सह-संस्थापक और सीईओ अभिनव जैन को उम्मीद है कि यह बजट ऐसी नीतियों पर जोर देगा जो उद्योगों में एआई को अपनाने में तेजी लाएगी। उनकी उम्मीदें ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाले व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन, डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्मार्ट तकनीक में निवेश, अधिक टैक्स छूट, वित्तपोषण योजनाएं और विशेष रूप से तकनीक-संचालित स्टार्टअप पर रिसर्च और विकास अनुदान से है।

Budget 2025 Live: सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश वित्त वर्ष 26 में विकास को गति देगा

वित्त मंत्रालय ने जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू करेंगे।

Budget 2025: इनकम टैक्स रेट्स अभी क्या हैं?

पुरानी रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से ज्यादा और 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10,00,000 रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इस तरह पुरानी रीजीम में 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर ही 30 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि नई रीजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

अभी नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

Budget 2025 Hotel industry Live: जीएसटी युक्तिकरण और बेहतर बुनियादी ढांचे पर होटल इंडस्ट्री की नजर

होटल उद्योग की नजर इस बजट घोषणा में जीएसटी युक्तिकरण, बेहतर बुनियादी ढांचे पर है। इकोर होटल्स के निदेशक राहुल उप्पल के अनुसार, "हमें उम्मीद है कि 2025 का बजट आतिथ्य क्षेत्र के लिए जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने पर केंद्रित होगा ... बेहतर बुनियादी ढांचे से ऑफबीट विजिटर् की वास्तविक क्षमता का पता चलेगा।" उनकी दूसरी उम्मीद स्थानीय समुदायों में कौशल विकास पहलों से बढ़ते पर्यटन उद्योग में योगदान देने की है।

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स रेट्स में हो सकते हैं बदलाव

यूनियन बजट 2025 में सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सालाना 15-20 लाख रुपये इनकम वाले लोगों के लिए टैक्स घटाने जा रही हैं। इसके लिए उन्हें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने होंगे। अभी इनकम टैक्स की दो रीजीम हैं। हर रीजीम में टैक्स के स्लैब अलग-अलग हैं। इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन के फायदे इसमें नहीं मिलते हैं। इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडक्शन के फायदे मिलते हैं।

Budget 2025 Live: भारत में शिक्षा और MSME में क्रांति लाने के लिए प्रमुख प्रस्ताव

विशेषज्ञों ने उन विशिष्ट क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है, जहां सरकार का समर्थन इनोवेशन को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही कौशल विकास को बढ़ावा दे सकता है और वित्तीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है। गुणवत्ता तक पहुंच से लेकर, शिक्षा क्षेत्र को बजट 2025 से कई उम्मीदें हैं। स्टेमरोबो टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक राजीव तिवारी और अनुराग गुप्ता ने स्कूलों में हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया।

Budget 2025 Live: AI रिसर्च के लिए सरकारी सहायता क्यों महत्वपूर्ण है?

चूंकि भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसम मार्केट 2025 तक अपने अनुमानित मूल्य $17 बिलियन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए तकनीकी उद्योग ने AI रिसर्च और इनोवेशन मांगों में सरकार के समर्थन को बढ़ाने के लिए तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति (NSAI) जैसी पहलों ने आशाजनक आधार तैयार किया है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का R&D खर्च अमेरिका और चीन जैसे अग्रणी एआई देशों की तुलना में काफी कम है। इससे देश की एआई इनोवेशन में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता सीमित हो गई है।

Budget 2025 Live: CII श्रम सुविधा पोर्टल का करेगा विस्तार

श्रम अनुपालन नियमों में कमी लाने और इनको सरल बनाने के लिए सीआईआई ने श्रम सुविधा पोर्टल को विस्तार करने का फैसला किया है। इसे सभी केंद्रीय और राज्य श्रम कानूनों को कवर करने वाला सेंट्रल पोर्टल के रूप में विस्तार किया जाएगा।

Budget 2025 Live:  बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकता है फोकस

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत पर बजट में खास ध्यान दे सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड को मजबूत बनाने के मूड में है। इसके लिए सोशल सेक्टर की कई योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। ताकि पैसे को अंतिम छोर तक पहुंचायाजा सके। अगर ऐसा होता है तो बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए ज्यादा फंड मिल सकता है।

Budget 2025 Live: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं हैं। जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुपये तक करना शामिल है। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने EPS-95 पेंशन को VDA (Variable Dearness Allowance) से लिंक करने और पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग की है।

Budget 2025 Live: सीनियर सिटीजन को स्पेशल छूट

नई टैक्स रिजीम में सभी टैक्सपेयर्स पर समान रूप से लागू होती है। टैक्स से जुड़े एक्पर्ट्स ने सिफारिश की है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कर स्लैब बनाए जाएं। इसमें छूट की लिमिट बढ़ाई जा सकती है।

Budget 2025 Live: आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीद

नई टैक्स रिजीम को फाइनेंस मिनिस्टर और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, आयकर स्लैब दरों में बदलाव कर सकती हैं। जानकारों का सुझाव है कि 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की कर दर लागू की जाए, ताकि यह मुद्रास्फीति और मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। यह कदम नई टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन देने का प्रयास हो सकता है।

Budget 2025 Live: रेस्टोरेंट सेक्टर की बजट से क्या हैं उम्मीदें?

रेस्टोरेंट सेक्टर को भी बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। देसी मसाला के संस्थापक और एमडी संदीप जैन ने मांग की है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को बहाल किया जाए। इसकी वजह ये है कि इससे परिचालन लागत कम करने में मदद मिलेगी।

Budget 2025 Live: नई टैक्‍स व्यवस्‍था में शामिल होगा होम लोन छूट?

सरकार बजट 2025 में टैक्स की नई व्यवस्था में कई अहम बदलाव कर सकती है। नई टैक्‍स व्यवस्‍था में होम लोन को शामिल किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है. ऐसे में इसका ऐलान बजट में भी हो सकता है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है।

Budget 2025 Live: पीएम स्वनिधि योजना समेत कई योजनाओं की होगी समीक्षा

वित्त मंत्रालय ने समय-समय पर प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत कई अभियान चलाए हैं। PMJJBY 18-50 साल के उन लोगों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलता है।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री बैंक प्रमुखों से करेंगी मुलाकात

वित्त मंत्रालय जन सुरक्षा और मुद्रा योजना समेत फाइनेंशियल इनक्लूजन स्कीम्स का रिव्यू करने की तैयारी में है। इसके लिए वित्त मंत्रालय के साथ बैंक प्रमुखों की बैठक होगी। यह बैठक बुधवार को होगी। इस बैठक की अध्यक्षता फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागराजू करेंगे। इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी।

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