Budget 2025 Expectations Highlights: वित्त मंत्री के पिटारे से इंडस्ट्री की क्या हैं उम्मीदें? जानें सरकार किस सेक्टर पर दे रही जोर

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर GST कम करने की मांग

विद्युत के को-फाउंडर क्षितिज कोठी को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने आने वाले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर GST कम करने की मांग की है। मौजूदा समय में बैटरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। इसके 5 फीसदी करने की मांग की है। बता दें कि कमर्शियल वाहनों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से उसकी बैटरी को 3-5 साल में बदलना पड़ता है। इंडस्ट्री का मानना है कि जीएसटी कम करने से इलेक्ट्रिक वाहनो को किफायती बनाया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2025 Live: सरकार के बजट परामर्श में 100 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा

वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को कई हिस्सेदारों के साथ नवें दौर की बजट पूर्व चर्चा पूरी कर ली है। मंत्रालय को खपत बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, व्यक्तिगत से लेकर एमएसएमई तक को कर छूट और कई तरह के सुधार के सुझाव मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के आला अफसरों के साथ बजट से पहले सलाह में कई सेक्टर के 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया।

Budget 2025 Live: बजट के इन शब्दों को भी समझें

डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?

डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं, जो टैक्सपेयर्स से सीधे तौर पर वसूले जाते हैं, मसलन इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। इस बीच, इनडायरेक्ट टैक्स उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष तरीके से लगाए जाते हैं, मसलन GST, VAT और एक्साइज ड्यूटी।

Budget 2025 Live:  बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकता है फोकस

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत पर बजट में खास ध्यान दे सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड को मजबूत बनाने के मूड में है। इसके लिए सोशल सेक्टर की कई योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। ताकि पैसे को अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए ज्यादा फंड मिल सकता है।

Budget 2025 Live: MyGov प्लेटफॉर्म पर आम आदमी दे सकते हैं सुझाव

अगर आप बजट से जुड़े कोई सुझाव देना चाहते हैं तो 10 जनवरी 2025 से MyGov प्लेटफॉर्म पर अपने सुझाव दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह सुविधा मुहैया कराई है। सरकार का मकसद है कि इस जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। कोई भी आम आदमी अपने रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं।

Budget 2025 Live: EPFO में पेंशन 5 गुना बढ़ाने की मांग – श्रमिक संगठन

श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन करने की मांग की है। इसके साथ ही अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग की है।

Budget 2025 Live: नारेडको ने होम लोन के ब्याज भुगतान पर कटौती की मांग

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) ने सोमवार को होम लोन के ब्याज भुगतान पर कटौती को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की है। रियल एस्टेट निकाय ने इसके साथ ही आने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने पर भी जोर दिया।

Budget 2025 Live: प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों की सरकार से बढ़ी उम्मीदें

अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ ने सरकार से आगामी बजट में इस क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने की मांग की है। ताकि वैश्विक प्लास्टिक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले होने वाली परामर्श बैठक में प्लास्टिक निर्माताओं ने यह मांग की थी। इसके साथ ही जीएसटी भी कम करने की मांग की है।

Budget 2025 Live: रेलवे पर सरकार दे सकती है जोर

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में देश का बजट पेश करेंगी। इस बजट पर सभी की निगाहें रेलवे पर भी टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार के बजट में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकरण, पैसेजर सर्विसेस को बेहतर करने पर जोर दे सकती है। सरकार वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ा सकती है। आर्टिफिशियल इटेलिजेंस, लोकोमोटिव्स, नई वंदे भारत एक्सप्रेस और रोलिंग स्टॉक के लिए ज्यादा बजट आवंटन किया जा सकता है।

Budget 2025 Live: सिल्क और तसर के बुनकरों को बजट से हैं बड़ी उम्मीदें

केंद्र सरकार की बजट से बुनकरों को काफी उम्मीदें हैं। बुनकरों का कहना है कि बजट 2025 में सरकार की तरफ से कोई विशेष योजना लाई जाए। जिससे उनके प्रोडक्ट्स अच्छे दाम मिल सके। ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। बुनकरों का कहना है कि उनकी हस्त शिल्प से तैयार कपड़ों की कीमतों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

Budget 2025 Live: क्या सेक्शन 80C में डिडक्शन की लिमिट बढ़ाएंगी?

टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C की लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार ने 80C के तहत डिडक्शन की लिमिट 2014 से नहीं बढ़ाई है। यह सेक्शन एक तरफ टैक्सपेयर्स को टैक्स सेविंग्स में मदद करता है तो दूसरी तरफ इससे लंबी अवधि में अच्छी सेविंग्स हो जाती है।

Budget 2025 Live: स्मार्टफोन के पुर्जों पर शुल्क कटौती से जॉब पर खतरा - GTRI

थिंक टैंक जीटीआरआई ने एक बयान में कहा है कि अगर स्मार्टफोन के कलपुर्जों में कस्टम ड्यूटी कम की जाती है तो इससे देश को तगड़ा नुकसान हो सकता है। निवेशकों में घबराहट पैदा होगी। लोकल कंपनियों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं GTRI ने बहुत से लोगों की नौकरी जाने की भी आशंका जताई है। GTRI ने उम्मीद जताई है कि स्मार्टफोन का उत्पादन साल 2023-24 तक 49.3 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। वहीं निर्यात 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

Budget 2025 Live: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे?

इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो हर साल बजट से एक दिन पहले पेश होता है। इस डॉक्यूमेंट में पिछले वित्त वर्ष के देश की इकोनॉमी कैसी थी, इसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा सरकार के विकास कार्यक्रमों की भी समरी दी जाती है।

इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की नीतिगत पहलों के बारे में भी बताया जाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का एक दृष्टिकोण है जो सरकार की ओर से पेश किया जाता है।

Budget 2025 Live: बजट से एक दिन पहले जारी होगा इकोनॉमिक सर्वे

यूनियन बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया जाता है। यह भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज़ है। यह दस्तावेज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) तैयार करता है।

Budget 2025 Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

वित्त मंत्रालय न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा कर सकता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल यह 5 से 30 फीसदी के बीच है। इसके साथ ही एनपीएस टैक्स सिस्टम में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत भी टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है।

Budget 2025 Live: जानें बजट से मिडल क्लास की क्या हैं उम्मीदें

इस बार के बजट से भारत के मिडल क्लास, खासकर सैलरी क्लास की उम्मीदें काफी है। यह वर्ग ऐसी घोषणाओं का इंतजार कर रहा है। जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हो सके। उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मिडल क्लास को उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार टैक्स के मामले में बड़ी राहत दे सकती है। ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक, खर्च कर सकें।

Budget 2025 Live: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने की सरकार से यह मांग

यूनियन बजट 2025 से पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने डेट फंड्स पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहाल करने की मांग की है। यह बेनिफिट बजट 2024 में खत्म कर दिया गया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने इसे निवेशकों के विश्वास और डेट फंड्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी कदम बताया है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि डेट फंड्स इनवेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन बेनिफिट को फिर से लागू किया जाए।

Budget 2025 Live: AMFI को बजट से हैं बड़ी उम्मीदें, सरकार से की इन मुद्दों पर सिफारिश

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स (एएमएफआई) ने म्यूचुअल फंड उद्योग से 13 प्रस्तावों का एक दस्तावेज जारी किया है। जिसमें एएमएफआई के मुख्य कार्यकारी वेंकट चालसानी ने कहा है कि "हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट निवेशकों के विश्वास को प्राथमिकता की जाएगी। टैक्स से जुड़ी बड़ी चिंताओं को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा।

Budget 2025 Live: ऐसा कोई ऐलान नहीं होगा, जिससे बाजार पर असर पड़े – राघवेंद्र नाथ

लैडरअप वेल्थ मैनेजमेंट के राघवेंद्र नाथ ने मनीकंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि केंद्रीय बजट पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई नीतिगत घोषणा नहीं होगी, जिससे इक्विटी बाजार पर असर पड़े। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार के बजट में कर कटौती या प्रोत्साहनों के बजाय आवास, बिजली और रोजगार पर फोकस बढ़ सकता है।

Budget 2025 Live: 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने सरकार को दिए सुझाव

वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, सरकार ने कई सेक्टर्स से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इन बैठकों में किसान संगठनों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों, श्रमिक संगठनों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ, एमएसएमई, व्यापार और सेवाओं, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

Budget 2025 Live: म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बजट से हैं बड़ी उम्मीदें

AMFI ने डेट म्यूचुअल फंडों के टैक्स नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार को सलाह दी है। मौजूदा समय में डेट म्यूचुअल फंडों के कैपिटल गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाता है। इस पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। ऐसे में इंडस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि डेट म्यूचुअल फंडों को 12 महीने बाद बेचने पर उसके कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगना चाहिए। लिस्टेड बॉन्ड्स के मामले में यह नियम लागू है। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार इसे अमल में ला सकती है।

Budget 2025 Live: आम आदमी से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोकस

इस बार के बजट में आम आदमी से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोसक बढ़ सकता है। इस मामले में जानकारों का मानना है कि बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं और कृषि के लिए उच्च आवंटन के जरिए से खपत को बढ़ावा देने पर फोकस बढ़ सकता है। इसमें रोजगार गारंटी कार्यक्रमों, पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और श्रम-केंद्रित छोटे व्यवसायों से जुड़ी योजनाओं पर आवंटन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2025 Live: 10 जनवरी तक बजट के बारे में दे सकते हैं सुझाव

बजट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। केंद्र सरकार ने हर एक सेक्टर को अपना सुझाव देने के लिए आमंत्रितया किया था। इसके लिए 6 दिसंबर से 6 जनवरी तक का समय तय किया था। इसका समय खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी मौका है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग 10 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैँ।

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