Budget 2025: अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव मुमकिन, पेंशन की रकम डबल हो सकती है

सरकार अटल पेंशन योजना (APY) के तहत न्यूनतम पेंशन गारंटी को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव मंजूरी के अंतिम चरण में है। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आगामी बजट में इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, ' न्यूनतम पेंशन गारंटी को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इस पर तकरीबन सहमति बन चुकी है। बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।'

अपडेटेड Jan 20, 2025 पर 4:44 PM
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2025 को यह पेंशन स्कीम लॉन्च की थी।

सरकार अटल पेंशन योजना (APY) के तहत न्यूनतम पेंशन गारंटी को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह प्रस्ताव मंजूरी के अंतिम चरण में है। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आगामी बजट में इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया, ' न्यूनतम पेंशन गारंटी को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इस पर तकरीबन सहमति बन चुकी है। बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है।'

अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना है। यह स्कीम देश के कमजोर तबकों के लिए वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा मुहैया कराने में मददगार होगी।

अटल पेंशन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2025 को यह स्कीम लॉन्च की थी। अटल पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसका मकसद बुजुर्ग लोगों, खास तौर पर गरीब और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है और इसका मकसद उन लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है, जिन्हें रिटायरमेंट संबंधी सुविधाएं नहीं मिलती हैं।


फिलहाल, इस स्कीम के तहत निवेश करने पर 60 साल के बाद लोगों को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। यह रकम व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करती है। अक्टूबर 2024 के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अटल पेंशन योजना का ग्रॉस एनरॉलमेंट 7 करोड़ से भी ज्यादा था। इस दौरान इस स्कीम से 56 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े।

इस स्कीम को बढ़ावा देने में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की अहम भूमिका रही है। PFRDA ने अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिये राज्य और जिला स्तर पर इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल, इस स्कीम के तहत 42 रुपये प्रति महीना से लेकर 1,000 रुपये प्रति महीना तक का भुगतान किया जा सकता है।

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