Budget 2025: अब तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दे दिया, मिडिल क्लास के लिए होंगे बड़े ऐलान

यूनियन बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद अब हकीकत बनती दिख रही है। बजट पेश होने में अब 24 घंटे से कम समय बचा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संकेत दिया है। 31 जनवरी को बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने जो बातें कहीं उससे संकेत मिलता है कि मिडिल क्लास पर सरकार मेहरबानी दिखाने जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास की चर्चा की

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पूरा करने के मामले में नई ऊर्जा और भरोसा देने का काम करेगा। उन्होंने कहा, "मैं देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वह गरीब, मध्यम वर्ग को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह गौरव की बात है कि इंडिया ने एक लोकतांत्रिक देश के रूप में 75 साल पूरे कर लिए हैं।" बजट सत्र (Budget Session) की शुरुआत 31 जनवरी को हुई है। बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेंगी।

मिडिल क्लास को टैक्स में मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में जिस तरह से मिडिल क्लास और गरीब लोगों की चर्चा की, उससे इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि सरकार यूनियन बजट में मिडिल क्लास और गरीबों के लिए बड़े ऐलान करेगी। गरीबों के लिए बड़ी स्कीम आ सकती है, जबकि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाने के ऐलान हो सकते हैं। महिलाओं के लिए सरकार बड़ी स्कीम का ऐलान कर सकती है।

कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए टैक्स में कमी

इकोनॉमिस्ट्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के साथ बजट से पहले की बातचीत में कंजम्प्शन बढ़ाने की सलाह दी थी। उनका मानना है कि सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने होंगे। इसके लिए सरकार मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटा सकती है। बढ़ती महंगाई खासकर खानेपीने की तेजी से बढ़ती कीमतों ने मिडिल क्लास की मुश्किल बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें: Budget 2025 LIVE

इन रीजीम के टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इनकम टैक्स की नई रीजीम के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार के डेटा के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले करीब 73 फीसदी इंडिविजुअल इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरों में बताया गया है कि सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स-फ्री कर सकती है। इसके अलावा 25 फीसदी टैक्स का नया स्लैब शुरू हो सकता है। इसमें 15 से 20 लाख सालाना इनकम वाले लोग आएंगे।