Budget 2025 Expectations Highlights: फैशन इंडस्ट्री ने की कपड़ों पर GST घटाने की मांग, जानें किस सेक्टर की क्या हैं उम्मीदें

Budget 2025 Expectations Live: एलपीजी सिलेंडर के दाम में राहत मिलने के आसार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेल मंत्रालय ने सरकार से एलपीजी सब्सिडी के लिए 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की है। ऐसे में अगर सरकार इस मांग को पूरा करती है। तब ऐसी स्थिति में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

Budget 2025 Expectations Live: क्रिप्टो के लिए नीतियां साफ होनी चाहिए

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। इस बीच किराना प्रो को को-फाउंडर दीपांकर सरकार ने कहा कि भारत में क्रिप्टो उद्योग के लिए स्पष्ट नीतियां होनी चाहिए। इससे निवेशकों के भीतर सुरक्षा का माहौल पैदा होगा। इतना ही नहीं इससे देश के भीतर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2025 Live: मोबाइल फोन पर जीएसटी घटाने की मांग

ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) ने मोबाइल हैंडसेट पर जीएसटी कम करने की मांग की है। मौजूदा समय में 18 फीसदी जीएसटी देना होता है। एसोसिएशन ने इसे घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है। AIMRA ने कहा है कि मौजूदा टैक्स रेट ज्यादा हैं इस वजह से ग्राहक ग्रे मार्केट की ओर चले जाते हैं। बता दें कि इस एसोसिएशन के साथ करीब 1.50 लाख रिटेल कारोबारी भी जुड़े हुए हैं।

Budget 2025 Live: ज्वैलरी इंडस्ट्री की बजट से हैं बड़ी उम्मीदें, GST घटाने की मांग

ज्वैलरी इंडस्ट्री की बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री ने सरकार से आने वाले बजट में उद्योग पर लागत का बोझ कम करने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर एक फीसदी करने की अपील की है। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद (Indian Gems & Jewellery Domestic Council) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने एक बयान में कहा कि सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ जीएसटी की मौजूदा दर उद्योग और अंतिम ग्राहकों के लिए बोझ बनती जा रही है।

Budget 2025 Expectations Live: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं हैं। जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुपये तक करना शामिल है। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने EPS-95 पेंशन को VDA (Variable Dearness Allowance) से लिंक करने और पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग की है।

Budget 2025 Live: पीएम किसान योजना में बढ़ोतरी की उम्मीद

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की राशि में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस समय देश के करीब 11 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। संसद की स्थायी समिति ने इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की सिफारिश की है।

Budget 2025 Expectations Live: कब से कब तक रहेगा बजट सत्र

बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा.पहला। पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश होगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट (Union Budget 2025) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा।

Budget 2025 Live: सब्सिडी पर कैंची चलने की आशंका

कहा जा रहा है कि सरकार राजनीतिक रूप से प्रेरित सब्सिडी में बड़ी कटौती कर सकती है। पूंजीगत व्यय-संचालित निवेश के जरिए बुनियादी ढांचे और लंबी अवधि में विकास पर फोकस बढ़ सकता है। इस बजट में आर्थिक से लेकर जियोपॉलिटिकल मजबूती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर्स के लिए बजट में आवंटन में भारी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही रिनव्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस रह सकता है। इसके अलावा हेल्थ, एजिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिटिक्स सेक्टर्स पर भी बजट में बड़ा फोकस रहने वाला है।

Budget 2025 Live: बजट में इन शब्दों को जरूर समझें

कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क)

जब किसी दूसरे देश से भारत में सामान आता है तो उस पर जो कर लगता है, उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इसे सीमा शुल्क भी कहा जाता है। यह शुल्क तब लगता है जैसे ही समुद्र या हवा के रास्ते भारत में सामान उतारा जाता है।

एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क)

एक्साइज ड्यूटी उन उत्पादों पर लगता है जो देश के भीतर लगते हैं। इसे उत्पाद शुल्क भी कहते हैं। यह शुल्क उत्पाद के बनने और उसकी खरीद पर लगता है। फिलहाल देश में दो प्रमुख उत्पाद हैं, जिनसे सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है। पेट्रोल, डीजल और शराब इसके सबसे बढ़िया उदाहरण हैं।

राजकोषीय घाटा ( फिस्कल डिफिसेट)

सरकार की ओर से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर्ज राजकोषीय घाटा कहलाता है। देखा जाए तो राजकोषीय घाटा घरेलू कर्ज पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ ही है। इससे सरकार आय और खर्च के अंतर को दूर करती है।

Budget 2025 Expectations Live: फैशन उद्योग की कंपड़ों पर जीएसटी घटाने की मांग

लिबास के फाउंडर सिद्धांत केशवानी ने कपड़ों पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं की मांग में बढ़ावा मिल सकता है। कपड़ा इंडस्ट्री का GDP 2.3 फीसदी योगदान है। इसमें करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लिहाजा कपड़ों में जीएसटी कम करना चाहिए। ई-कॉमर्स नीतियों को आसान किया जाए।

Budget 2025 Live: एग्री इंडस्ट्री ने की उपज में सुधार की मांग

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ एग्री इंडस्ट्री है। इसके उपज सुधार में सरकार को खास तौर से फोकस बढ़ाने की जरूरत है। डेलॉयट ने अपनी बजट सिफारिशों में कहा कि सरकार को विशेष मशीनरी के उपयोग, इनपुट की उपलब्धता बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही किसानों या फसल-केंद्रित एफपीओ के लिए खास कार्यक्रमों की घोषणा करना चाहिए।

Budget 2025 Expectations Live: टेलीकॉम सेक्टर में भी राहत की उम्मीद

टेलीकॉम कंपनियां भी इंपोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस फीस आदि कम करने की मांग कर रही हैं। अगर सरकार यह मांग स्वीकार कर लेती है तो कंपनियों को राहत मिलेगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। जिससे ज्यादा ग्राहकों को बेहतर सर्विस मुहैया कराने में मदद मिलेगी। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।

Budget 2025 Live: BFSI सेक्टर की बजट से क्या हैं उम्मीदें?

इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस बीच बॉबकार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रवींद्र राय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। साइबर सुरक्षा पर खासतौर से ध्यान देगी।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्पेस को मिले बढ़ावा

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इससे पहले उद्योग जगत के दिग्गज लोगों ने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्पेस के लिए बजट में सहायता करने की अपील की है। एचसीएल के को-फाउंडर और ईपीआईसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, अपने खुद के आईपी/उत्पादों का निर्माण करना बेहद जरूरी है।

Budget 2025 Expectations Live: डिफेंस बजट में 7-8% बढ़ोतरी के आसार

प्रभुदास लीलाधर के अमित अनवानी का मानना है कि सरकार डिफेंस बजट में पिछले साल की तरह 7-8 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। यह बजट 1.9 लाख करोड़ रुपये के आसपास होगा। मोबिलिटी वाहनों, नौसेना के लिए आवंटन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 21,700 करोड़ रुपये के कार्य मंजूरी की घोषणा की है। इससे पता चलता है कि सरकार डिफेंस सेक्टर में आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है।

Budget 2025 Live: डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है बड़ा तोहफा

अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। विश्व स्तर पर सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में से एक भारत भी शामिल है। डिफेंस सेक्टर पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 फीसदी से भी कम है। साल 2022 में भारत ने अपनी कुल GDP का 2.4 फीसदी डिफेंस सेक्टर पर खर्च किया। इस मामले में भारत चीन से भी पीछे है। आने वाले समय में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सेना की सही तैयारी होनी जरूरी है। लिहाजा डिफेंस सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

Budget 2025 Expectations Live: सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा बढ़ा सकती है

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की राशि सीमा को बढ़ा सकती है। इसे तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले 7.4 करोड़ किसानों को मिल सकता है। कृषि की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की तरफ से यह मांग पहले से की जा रही है।

Budget 2025 Live: जानें रियल एस्टेट की बजट से क्या हैं मांगे

बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी ढेरों उम्मीदें हैं। इस समय प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार के बजट में उन्हें इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो तो आम लोगों के लिए रियल्टी प्रोजेक्ट में अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी फायदा मिलेगा।

Budget 2025 Live: ईवी बैटरी पर जीएसटी में कटौती की मांग

वहीं इस इंडस्ट्री की सरकार से मांग की है कि ईवी व्हीकल्स लोन पर ब्याज कम करना चाहिए। इसके साथ ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार को जोर देना चाहिए। ईवी बैटरी पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए।

Budget 2025 Expectations Live: व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए इन्सेंटिव की मांग

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस दिशा में किसी नई स्कीम या इन्सेंटिव की शुरुआत करें। इससे नए वाहनों की अधिक डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ ही ईवी सेक्टर की यह भी डिमांड है कि सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएं

ऑटो सेक्टर की कंपनियों की सरकार से मांग की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाएं। कंपनियों ने मांग की है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉम्पोनेंट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेगा।

Budget 2025 Expectations Live: बैंकिंग सेक्टर ने नकदी की कमी और क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती से निपटने के उपायों की मांग की

बैंकिंग सेक्टर, तंग मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों, सीमित नकदी और क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती की चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों ने 2025 के केंद्रीय बजट से की जा रही उम्मीदों के बढ़ा दिया है। भविष्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट ग्रोथ को प्रोत्साहित करने और नकदी में सुधार करने के उपायों पर उम्मीदें टिकी हुई हैं।

Budget 2025 Live: फार्मा इंडस्ट्री ने की जरूरी सेवाओं पर GST कटौती की मांग

अस्पताल की बड़ी कंपनियों के टॉप अधिकारियों ने नए अस्पतालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड इंसेंटिव (ILI) की मांग की है। इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं के लिए GST में कटौती की मांग की है। फार्मा इंडस्ट्री का कहना है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और उपकरणों पर सीमा शुल्क कम किया जाए।

Budget 2025 Expectations Live: टैक्स व्यवस्था चुनने के लिए क्या HRA है अहम फैक्टर

HRA के जरिए बहुत से लोग तय करते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद है या पुरानी टैक्स व्यवस्था। खासतौर से हाई इनकम वाले इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अन्य कटौतियों के उलट HRA की कोई निश्चित लिमिट नहीं है। मूल वेतन का यह 50 फीसदी है। गैरमेट्रो शहरों में यह 40 फीसदी है।

Budget 2025 Live: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में राहत की उम्मीद

कोरोना वायरस महामारी के बाद से देश भर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह से बिगड़ गया है। ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से एचआरए दिया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद की जा रही है। ताकि इन शहरों में नौकरी करने वालों को भी दिल्ली और मुंबई के बराबर एचआरए का फायदा मिलने लगे।

Budget 2025 Expectations Live: क्या होता है बजट अनुमान

मंत्रालयों, विभागों, सेक्टरों और योजनाओं के मद में आवंटित अनुमानित फंडों को बजट अनुमान कहा जाता है। इससे तय होता है कि फंड का कितना और कब इस्तेमाल किया जाना है और संबंधित अवधि में कितनी रकम खर्च की जाएगी।

Budget 2025 Live: शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत

जानकारों का कहना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है। जहां शिक्षा पर काफी टैक्स लगाया जाता है। सरकार को गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में टैक्स छूट देनी चाहिए। इसके साथ ही, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और उस पर लगने वाले टैक्स पर काबू करना जरूरी है। देश के युवाओं ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है।

Budget 2025 Expectations Live: EPFO सब्सक्राइबर्स की क्या हैं उम्मीदें

इस बार के बजट से करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को राहत भरी खबर मिलने की उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि EPFO की पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। मौजूदा समय में EPS-1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। यह व्यवस्था साल 2014 से लागू है, लेकिन लंबे समय से पेंशनर्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Budget 2025 Live: बजट को समझने के लिए जानिए इन शब्दों के अर्थ

बजट भाषण सुनने के लिए वैसी भीड़ नहीं दिखती जैसे भारत-पाकिस्तान का मैच देखने के लिए उमड़ती है। इसका एक कारण ये भी है कि बजट में कई शब्द होते हैं, जो समझ में नहीं आते। ऐसे में बजट में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का अर्थ जरूर मालूम होना चाहिए।

विनिवेश

अगर सरकार किसी पब्लिक सेक्टर अपनी हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र में बेच देती है, तो उसे विनिवेश कहते हैं। सरकार अपनी हिस्सेदारी को शेयरों के डरिए बेचती है। यह हिस्सेदारी किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी को बेची जा सकती है।

बॉन्ड

जब केंद्र सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है, तो वो बाजार से पैसा जुटाने के लिए बांड जारी करती है। यह एक तरह का कर्ज होता है, जिसकी अदायगी पैसा मिलने के बाद सरकार द्वारा एक तय समय के अंदर की जाती है। बांड को कर्ज का सर्टिफिकेट भी कहते हैं।

Budget 2025 Expectations Live: नए टैक्स व्यवस्था की तरफ लोगों का बढ़ा रुझान

एक सर्वे किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अब टैक्सपेयर्स का नए टैक्स सिस्टम (Tax System) की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। फिलहाल 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नए और आसान टैक्स सिस्टम को चुना है, जबकि सिर्फ 28 फीसदी ही पुराने टैक्स सिस्टम पर टिके हुए हैं। इसके बावजूद नए टैक्स सिस्टम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए 46 फीसदी लोग टैक्स रेट में कमी की डिमांड कर रहे हैं। वहीं 26 फीसदी लोग छूट सीमा बढ़ाने की बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं। सरकार की योजना है कि पुराने टैक्स सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म किया जाए। लेकिन सर्वे के मुताबिक 63 फीसदी टैक्सपेयर्स अब भी पुराने टैक्स सिस्टम में ज्यादा प्रोत्साहन चाहते हैं।

Budget 2025 Live: फार्मा इंडस्ट्री ने की R&D के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग

एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शौनक अमीन ने फार्मा इंडस्ट्री के लिए टैक्स में राहत की मांग की है। इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट (Research and Development – R&D) के लिए बजट में आवंटन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर टैक्स कम करने की मांग की है। ताकि आम आदमी तक इसकी पहुंच बनाई जा सके।

Budget 2025 Expectations Live: 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत की उम्मीद

कहा जा रहा है कि सरकार 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला यह कि 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जाए। दूसरा विकल्प 15 से 20 लाख रुपये इनकम वालों के लिए 25 फीसदी का नया टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। यह छूट न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को ही मिलेगी।

Budget 2025 Live: ऑटो सेक्टर की ईवी इकोसिस्टम और ग्रीन टेक की मांग

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार ग्रीन टेक्नोलॉजी और वैकल्पिक ईंधन के उपाय करने संबंधी नीतियां मुहैया कराए। इसके साथ ही इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है।

Budget 2025 Live: डायरेक्ट टैक्स कोड की हो सकती है घोषणा

भारत सरकार 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की खूबियों और खामियों की समीक्षा भी कर रही है। इसका मकसद टैक्स पेयर्स की राह को आसान बनाना है। इसके अलावा सरकार बजट सत्र के दौरान डायरेक्ट टैक्स कोड की घोषणा कर सकती है।

Budget 2025 Expectations Live: टेक इंडस्ट्री ने की डीपटेक फंड बनाने की मांग

देश की टॉप आईटी इंडस्ट्री नैसकॉम ने बजट में सुरक्षित बंदरगाह नियमों में बदलाव की मांग की है। इसके साथ ही एसईजेड में फिर से इन्वेस्टमेंट रिज़र्व के उपयोग के दायरे को बढ़ाने की भी मांग की है। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक सेंट्रल डीपटेक फंड बनाने की मांग की है।

Budget 2025 Live: सीनियर सिटीजन को स्पेशल छूट

नई टैक्स रिजीम में सभी टैक्सपेयर्स पर समान रूप से लागू होती है। एक्सपर्ट्स ने सिफारिश की है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कर स्लैब बनाए जाएं। इसमें उच्च छूट सीमा या कम कर दरें शामिल हो सकती हैं। जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

Budget 2025 Expectations Live: बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट

उम्मीद की जा रही है खपत बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा हो सकता है। बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा में 50,000 रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये है।

Budget 2025 Live: कब से कब तक रहेगा बजट सत्र

बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा.पहला। पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश होगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट (Union Budget 2025) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा।

Budget 2025 Live: होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट लिमिट बढ़ाने की मांग

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे किराये पर रहने वाले लोगों को घर खरीदने में मदद मिलेगी। जानकारों का कहना है कि सरकार की बेहतकर नीतियों की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में अटके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो चुके हैं। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाला टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का सही समय है। वहीं जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लाना चाहिए। जिसका फायदा बिल्डर होम बायर्स को देते थे।

Budget 2025 Expectations Live: फिर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू करने की मांग

होम लोन लेने वाले नागरिकों को बजट से काफी उम्मीदें टिकी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में घर खरीदने के लिए आसान उपाय मुहैया कराएगी। मांग की जा रही है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत MIG कैटेगरी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)फिर से शुरू किया जाए। ताकि पात्र लोगों को 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सके।

Budget 2025 Expectations Live: हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट कम होन के आसार

बजट में हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट को कम किया जा सकता है। इसे लेकर एसबीआई ने भी सिफारिश की है। जानकारों के मुताबिक 15 लाख रुपये या उससे अधिक सालाना कमाने वालों के लिए हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है।

Budget 2025 Live: किसानों ने की MSP का दायरा बढ़ाने की मांग

धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग की है कि एमएसपी का दायरा मौजूदा 23 उपज से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मलिक ने इस मांग को समझाते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों को फसलों की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी। इसके साथ ही इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि किसानों की उनकी उपज की सही कीमत मिलेगी।

Budget 2025 Expectations Live: किसानों ने की MSP में बदलाव की मांग

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के स्पीकर धर्मेंद्र मलिक ने कहा है कि देश के मौजूदा एमएसपी सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन एमएसपी के लिए पहले के मुकाबले व्यापक सिस्टम की मांग कर रहा है। बीकेयू की मांग है कि एक नया और व्यापक एमएसपी सिस्टम बनाया जाना चाहिए। जिसमें किसानों की जमीन का किराया, किसानों की मजदूरी और फसल कटाई के बाद होने वाले खर्च को शामिल किया जाए। ताकि किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत मिल सके।

Budget 2025 Live: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्ज मिलने की उम्मीद

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मांग को पूरा कर सकती है। बता दें कि इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

Budget 2025 Expectations Live: गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के आसार

कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। बता दें कि पिछले जुलाई महीने में पेश किए गए बजट में इसमें कटौती की गई थी। अगर ऐसा होता है तो डॉलर रुपये के मुकाबले कमजोर हो सकता है।

Budget 2025 Live: बजट से वरिष्ठ नागरिकों की क्या हैं मांगें?

केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा। इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस बीच वरिष्ठ नागरिकों ने भी सरकार से मांग कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों की मांग है कि उन्हें रेल किराए में रियायत दी जाए। इससे पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट मिलती थी। लेकिन कोरोना काल में इस पर रोक लगा दी गई। तब से उन्हें किराए में छूट नहीं मिल रही है।

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