Budget 2025 Expectations Highlights: श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, बजट में EPFO पेंशन ₹5,000 करने और आठवें वेतन आयोग के गठन की रखी मांग

Budget 2025 Live: डॉ. सुनीता रेड्डी ने बजट 2025 में टैक्स सुधारों की अपील की

अपोलो हॉस्पिटल्स की डॉ. सुनीता रेड्डी ने अस्पतालों के लिए इनपुट GST में कमी की वकालत की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि लीज रेंटल, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और मैनपावर जैसी प्रमुख सेवाओं के लिए इसे घटाकर 5% किया जाना चाहिए। उन्होंने पीएलआई योजना के समान एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड इंसेंटिव (आईएलआई) की भी सिफारिश की है।

Budget 2025 Live: श्रमिक संगठनों ने की EPFO पेंशन ₹5,000 करने की मांग

श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर अधिक टैक्स लगाने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की भी मांग की।

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) के तहत देय न्यूनतम पेंशन को पहले 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए और फिर इसमें वीडीए (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) को भी जोड़ा जाना चाहिए। सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।

Budget 2025 Live: सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की पहल पर रोक लगाने की मांग

ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की पहल पर रोक लगानी चाहिए और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि जुटाने के लिए बेहद अमीर लोगों पर अतिरिक्त दो प्रतिशत टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने और उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय किए जाने की मांग रखी।

Budget 2025 Live: श्रमिक संगठनों ने बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन की रखी मांग

श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर अधिक टैक्स लगाने की सोमवार को मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की भी मांग की। सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।

Budget 2025 Live: STT खत्म करने से घटेगा टैक्स का बोझ

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि शेयरों पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ कम होगा और शेयर बाजार में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यक्तियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स के लिए टैक्स रेट को घटाकर 25% किया जाना चाहिए।

Budget 2025 Live: ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं प्री-बजट मीटिंग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को स्टेकहोल्डर्स और ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं प्री-बजट मीटिंग की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ-साथ वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और DIPAM के सचिवों और श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मीटिंग में मौजूद रहे।

Budget 2025 Expectations Live: क्या बढ़कर 1 लाख रुपये होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन

CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार, सरकार बजट में आयकर के मोर्चे पर कुछ कटौती करके लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों की मानें तो बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। फिलहाल, ओल्ड टैक्स रिजीम में यह सीमा 50,000 रुपये और नए टैक्स रिजीम में 75000 रुपये है।

Budget 2025 Expectations Live: बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन महत्वपूर्ण

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कहा है कि बजट में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपायों की घोषणा की जा सकती है। उद्योग संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि युवा आबादी को प्रो​डक्टिव बनाने और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन महत्वपूर्ण है।

Budget 2025 Expectations Live: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आ सकती है 25000 करोड़ की PLI स्कीम

वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के खर्च वाली PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है, CNBC-TV 18 ने 6 जनवरी को इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, MeitY द्वारा कैबिनेट की मंजूरी लेने की उम्मीद है, जिसके बाद आगामी केंद्रीय बजट 2025 में इस योजना की घोषणा की जा सकती है।

Budget 2025 Expectations Live: NBFC की क्या है तमन्ना

NBFCs के निकाय FIDC के डायरेक्टर रमन अग्रवाल ने कहा कि NBFC क्षेत्र ने ग्रीन फाइनेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रीफाइनेंसिंग सुविधा की वकालत की है। उन्होंने कहा कि MSME, छोटे उधारकर्ताओं और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी पर्यावरण-अनुकूल पहल के लिए एक विशिष्ट कोष सिडबी और नाबार्ड जैसे संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। ये ठीक उसी तरह से काम करे, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के मामले में राष्ट्रीय आवास बैंक कर रहा है। साथ ही सरफेसी अधिनियम में कुछ बदलाव की जरूरत की मांग की गई है। वर्तमान में सरफेसी अधिनियम के तहत सीमा 20 लाख रुपये है। इसे कम किया जा सकता है ताकि छोटे NBFC इसके दायरे में आ सके।

Budget 2025 Expectations Live: FD के लिए टैक्स इंसेंटिव का सुझाव

वित्तीय संस्थानों, खासकर बैंकों ने बचत को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में फिक्स्ड डिपॉजिट यानि एफडी के लिए टैक्स इंसेंटिव का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट मीटिंग के दौरान कैपिटल मार्केट की दक्षता में सुधार और कैपिटल मार्केट इंक्लूजन को बढ़ाने के संबंध में भी सुझाव दिए गए। लॉन्ग टर्म बचत यानि बॉन्ड और इक्विटी शेयर दोनों को प्रोत्साहन देने की भी सिफारिशें की गई हैं। बैंक प्रतिनिधियों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को एफडी के साथ जोड़ने का सुझाव दिया ताकि जमा को प्रोत्साहित किया जा सके।

Budget 2025 Live: ICAI ने ये सुझाव भी दिए

ICAI ने बजट से पहले दिए अपने सुझाव में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय अनुकूल उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकपूर्ण कर सुधारों की वकालत की है। संस्थान ने ई-फाइलिंग व्यवस्था में आय रिटर्न को दोषपूर्ण मानने के लिए शर्तों को तर्कसंगत बनाने और दोषपूर्ण रिटर्न को अमान्य मानने से पहले सुनवाई का मौका देने का सुझाव भी दिया है।

Budget 2025 Live: जलवायु परिवर्तन रोकथाम रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बेनिफिट

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने जलवायु परिवर्तन रोकथाम रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स बेनिफिट की मांग की है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में शेयरों और सिक्योरिटीज से आय के लिए एक अलग सेक्शन की मांग भी की गई है। इसके अलावा ICAI ने पार्टनर फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs) के लिए एक विशेष कर व्यवस्था के साथ ही आयकर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने का भी सुझाव दिया है।

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स एक्ट से हटाया जाए सेक्शन 43B (H)

रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ने आगामी बजट में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B (H) को हटाने की मांग की है। यह सेक्शन किसी भी MSME कंपनी को टैक्स में किसी भी डिडक्शन का दावा करने के लिए अधिकतम 45 दिनों के अंदर भुगतान से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि इससे टैक्स देनदारियां बढ़ गई हैं और निर्यातकों के लिए कैश फ्लो बाधित हुआ है।

Budget 2025 Live: अपैरल मैन्युफैक्चरर्स ने की टैक्स इंसेटिव की अपील

अपैरल मैन्युफैक्चरर्स के संगठन एईपीसी ने सरकार से आगामी आम बजट में टैक्स इंसेटिव की घोषणा करने का आग्रह किया। इसमें अपैरल मशीनरी पर आयात शुल्क कटौती और सीमा शुल्क छूट का दावा करने के लिए एमएसएमई को 45 दिनों के भीतर भुगतान की जरूरत वाले प्रावधान को हटाना शामिल है। एईपीसी ने यह भी अनुरोध किया कि बजट में 5 प्रतिशत की ब्याज समानीकरण दर की घोषणा की जाए।

Budget 2025 Live: कृषि मंत्री ने बजट से पहले राज्यों के साथ किया स्कीम्स का रिव्यू

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और केंद्रीय बजट से पहले चल रहे कार्यक्रमों और बजट आवंटन पर उनके सुझाव मांगे। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6 सूत्री रणनीति को लागू कर रही है, जिसमें आईसीएआर द्वारा अनुसंधान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना और नई बीज किस्में जारी करना शामिल है।

Budget 2025 Expectations Live: सीमेंट पर GST घटाकर किया जाएग 18%: जेके लक्ष्मी

सरकार को सीमेंट पर GST की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना चाहिए। साथ ही इसकी खपत बढ़ाने के लिए आगामी बजट में कुछ नीतिगत उपाय करने चाहिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला ने यह बात कही है। उनका कहना है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में सीमेंट निर्माण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। मांग के औसतन 7-8 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है।

Budget 2025 Expectations Live: सीनियर सिटीजंस को दी जाए और सहूलियत

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था में सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट बढ़ाकर 5,00,000 रुपये कर देनी चाहिए। सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए इसे बढ़ाकर सालाना 10,00,000 रुपये कर देना चाहिए। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। 60 साल और इससे ज्यादा के लोग सीनियर सिटीजन और 80 वर्ष और इससे ज्यादा के लोग सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं।

Budget 2025 Expectations Live: रियल एस्टेट की उम्मीद

रियल एस्टेट डेवलपर की लंबे समय से मांग है कि आयकर अधिनियम के तहत हाउसिंग लोन के ब्याज पर डिडक्शन लिमिट में वृद्धि की जाए, ताकि घरों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। रियल एस्टेट उद्योग अब अनुकूल आर्थिक स्थितियों के लिए बजट 2025 पर नजर गड़ाए है। इसके बाद ही मांग फिर से बढ़ने की उम्मीद है।

Budget 2025 Expectations Live: पूंजीगत व्यय बढ़ाने, टैक्स को सरल बनाने और सुधारों पर फोकस करने की अपील

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानि FICCI ने सरकार से खपत बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने, टैक्स को सरल बनाने और सुधारों पर फोकस करने की अपील की है। पूंजीगत व्यय बढ़ाने से लेकर हेल्थकेयर बजट बढ़ाने और स्वतंत्र विवाद समाधान निकाय बनाने तक, FICCI ने कई सिफारिशें रखी हैं।

Budget 2025 Expectations Live:

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