Budget 2025: पेट्रोल-डीजल, दवाएं, मोबाइल और चार्जर हो सकते हैं सस्ते! क्या मिडिल क्लास को मिलेगा बड़ी राहत?

पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं सस्ते
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। सरकार पिछले साल ने पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के लिए 1.19 ट्रिलियन रुपये का बजट आवंटित कर चुकी थी। इस बार CII (Confederation of Indian Industry) ने मांग की है कि फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यदि सरकार GST के तहत इन फ्यूल्स को लाती है, तो पेट्रोल-डीजल का मूल्य हर राज्य में समान हो सकता है, जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है।

दवाएं हो सकती हैं सस्ती
सरकार ने पिछले बजट में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी थी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महंगी बीमारियों की दवाओं पर टैक्स छूट दे सकती है। इससे आम लोगों को आसानी से और सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकती हैं, जिससे इलाज का खर्च कम होगा।

मोबाइल और चार्जर होंगे सस्ते?
पिछले साल सरकार ने मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% कर दिया था, जिससे इन उत्पादों की कीमतें घट गई थीं। अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक कदम उठा सकती है। अगर इस बार भी सरकार मोबाइल और चार्जर पर टैक्स में और कमी करती है, तो इनकी कीमतें और घट सकती हैं, जो खासकर मिडिल क्लास के लिए राहत की बात होगी।

इन सेक्टर्स पर होगी सरकार की नजर
इस साल बजट में सरकार का फोकस मुख्य रूप से महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास पर होगा। पिछले साल के बजट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी पर जोर था, जबकि इस बार सरकार का रेलवे, एविएशन, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। इससे रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

पेट्रोल-डीजल पर GST की चर्चा
अगर सरकार पेट्रोल-डीजल को GST के तहत लाती है, तो यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इस कदम से सभी राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें समान हो सकती हैं, जिससे आम आदमी को किफायती मूल्य पर फ्यूल मिल सकता है। हालांकि, सरकार को इसके लिए अलग से बैठक करनी होगी, लेकिन बजट में इसका हिंट मिल सकता है।

रोजगार बढ़ाने के लिए की जा सकती हैं नई पहलें
सरकार रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें भी कर सकती है। इसके तहत स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और युवाओं के लिए नई योजनाएं हो सकती हैं। इस कदम से देशभर में रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।

सरकार का ध्यान सार्वजनिक सेवा के विकास पर रहेगा
सरकार स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए बड़े कदम उठा सकती है। इससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा मिलेगी, जो देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है।

सामान्य आदमी के लिए राहत की उम्मीद
बजट 2025 में सरकार आम नागरिक के लिए कई राहत योजनाएं पेश कर सकती है। खासकर मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में छूट और सस्ते उत्पादों की उम्मीद की जा रही है, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके।