Agri Stock on Budget 2025: बजट में एग्री सेक्टर से जुड़े ऐलान से झूमे एग्री शेयर, 9% तक की लगाई छलांग

Budget 2025: वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने,  एग्री मिशन के लिए 1.7 करोड़ रुपये के ऐलान के बाद और किसानों के लिए सस्ते कर्ज के ऐलान के बाद एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में 9 फीसदी का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने दालों के लिए आत्मनिर्भरत बनने के मिशन जारी किया।

वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2025 में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने, एग्री मिशन के लिए 1.7 करोड़ रुपये के ऐलान के बाद और किसानों के लिए सस्ते कर्ज के ऐलान के बाद एग्री सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में 9 फीसदी का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने दालों के लिए आत्मनिर्भरत बनने के मिशन जारी किया।

इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। एग्रीकलचर, एसएमई और एक्सपोर्ट सहित हमारा फोकस ग्रोथ के 4 इंजन पर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे लिए पहला इंजन है।

वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद एग्री सेक्टर से जुड़े कंपनियों के शेयर Kaveri Seeds, Jain Irrigation Systems, Mangalam Seeds, JK Agri Genetics, Nath Bio-Genes, Dhanuka Agritech, ShreeOswal Seeds में 2-9 फीसदी की तेजी देखने को मिली।

यह प्रतिक्रिया सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निरंतर समर्थन की उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने से प्रेरित थी।

उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रूरल युवा, मार्जिनल फॉर्मस पर है। हमारी सरकार 100 जिलों को बढ़ावा देने का काम करेगी। हमारा लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास करना है। सरकार फल और सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। हम प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ ही सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर फोकस करने जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि किसानों को खेती का उचित मुआवजा देंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। तुअर, उड़द और मसूर दाल उत्पादन बढ़ाने पर जोर होगा। PM कृषि योजना में यूथ और महिलाओं पर फोकस होगा। राज्यों के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र का विकास होगा।  बजट में टैक्सेशन रिफॉर्म पर जोर होगा। कृषि ग्रोथ से ग्रामीण समृद्धि को बल दिया जाएगा।

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