Budget 2025 : सरकार बजट में कर सकती है ग्रुप इन्सॉल्वेंसी नियमों का ऐलान, ग्रुप कंपनियों का जल्द हो सकेगा निपटारा

Budget expectations: बजट में IBC से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है। इससे ग्रुप कंपनियों का जल्द निपटारा हो सकता है। इस पर पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि बजट में IBC से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है। IBC के तहत अब ग्रुप कंपनियों का जल्द निपटारा हो सकेगा। सरकार बजट में ग्रुप इन्सॉल्वेंसी नियमों का एलान कर सकती है। बजट या मॉनसून सत्र में IBC संशोधन बिल लाया जा सकता है। ग्रुप इन्सॉल्वेंसी से निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश होगी। इससे क्रेडिटर्स को एसेट्स वैल्यू को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। लंबी प्रक्रिया से एसेट्स वैल्यू में इरोजन से क्रेडिटर्स को नुकसान होता है।

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दुनिया के कई देशों की तरह ही भारत में भी 2016 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (IBC) संसद द्वारा पारित किया गया था। ये भारत के उद्योग जगत के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक है। इसके द्वारा यह संभव हो पाया कि यदि किसी उद्यम में वाछिंत सफलता ना मिले तो इससे उद्यम से बाहर जाने के लिए कानूनी मार्ग सुगम हो सकता है। इसके द्वारा जहां एक ओर ईज ऑफ डूइंग में विभिन्न सुधारों द्वारा देश में पूंजी निवेश (entry) को बढ़ावा मिलता है। दूसरी ओर उद्यमों की असफलता में बाहर निकलने के लिए भी कानूनी रास्ता बना दिया गया है। इससे बैंकों को भी कर्ज देने में सहूलियत होती है और लेन-देन की प्रक्रिया भी ठीक से चलती रह सकती है।