Budget 2026 Expectations: बजट 2026 में क्या-क्या हो सकता है खास? टैक्स में राहत, इनकम में बढ़ोतरी सहित कई उपायों पर होगा सरकार का फोकस

Budget 2026 Expectations Live: विनिवेश में तेजी लाने के लिए CII ने की पारदर्शी रोडमैप की मांग

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण के जरिए उनकी वास्तविक आर्थिक क्षमता को उजागर करने के लिए एक 'चतुष्कोणीय रणनीति' का सुझाव दिया है। बजट पूर्व सिफारिशों में CII ने कहा है कि विनिवेश के लिए इकाइयों का चयन 'मांग-आधारित' होना चाहिए, ताकि निवेशकों की रुचि बनी रहे। उद्योग निकाय ने एक 'अनुमानित रोडमैप' और तीन साल की रोलिंग पाइपलाइन की वकालत की है, जिससे बाजार और निवेशकों को भविष्य की योजनाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। CII का मानना है कि पेशेवर देखरेख और पारदर्शी क्रियान्वयन के माध्यम से न केवल सरकारी खजाने में बड़ी राशि आएगी, बल्कि इन उद्यमों में तकनीकी सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी।

Budget 2026 Expectations Live: उर्वरक उद्योग ने की सभी खादों पर 5% GST और 'एक राष्ट्र, एक लाइसेंस' की वकालत

भारतीय सूक्ष्म उर्वरक निर्माता संघ (IMMA) ने आगामी केंद्रीय बजट के मद्देनजर सरकार से सभी प्रकार के उर्वरकों पर 5% की एकसमान GST दर लागू करने का आग्रह किया है। संघ ने 'GST 2.0' सुधारों का स्वागत करते हुए चेतावनी दी कि मौजूदा 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' के कारण निर्माताओं का पैसा सरकारी रिफंड में फंस रहा है, जिससे वर्किंग कैपिटल का संकट पैदा हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए एक समयबद्ध रिफंड प्रणाली की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, संघ ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 'एक राष्ट्र, एक लाइसेंस' प्रणाली और एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी का प्रस्ताव दिया है, ताकि अनुपालन लागत को कम किया जा सके और मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आए।

Budget 2026 Expectations Live: विशेषज्ञों ने दी सुपर-रिच पर इनकम टैक्स सरचार्ज न बढ़ाने की सलाह

टैक्स विशेषज्ञों ने आगामी 2026-27 के बजट में सरकार को सलाह दी है कि ज्यादा पैसों वाले व्यक्तियों पर इनकम टैक्स सरचार्ज में बढ़ोतरी न की जाए और न ही वेल्थ टैक्स को दोबारा लागू किया जाए। विशेषज्ञों का तर्क है कि टैक्स के बोझ को बढ़ाने से उच्च आय वर्ग वाले व्यक्ति भारत छोड़कर कम टैक्स वाले देशों का रुख कर सकते हैं, जिससे देश से पूंजी का पलायन हो सकता है। वर्तमान में, ₹50 लाख से अधिक की आय पर सरचार्ज लागू होता है, जिसमें ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक 10%, ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक 15% और ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक 25% सरचार्ज वसूला जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च कराधान न केवल स्टार्टअप और निवेश को प्रभावित करता है, बल्कि यह प्रगतिशील कर प्रणाली के उद्देश्यों के विपरीत 'आर्थिक अस्थिरता' का कारण भी बन सकता है।

Budget 2026 Expectations Live: सूक्ष्म उर्वरक उद्योग की मांग, सभी उत्पादों पर लगे समान 5% GST

भारतीय सूक्ष्म उर्वरक निर्माता संघ (IMMA) ने केंद्रीय बजट से पहले सरकार से मांग की है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत आने वाले सभी खादों पर समान 5% GST दर लागू की जाए। एसोसिएशन ने 'GST 2.0' सुधारों के तहत शेड्यूल 1G उर्वरकों पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% करने का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' की समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। इस ढांचे के कारण कच्चे माल पर अधिक टैक्स देना पड़ रहा है जबकि तैयार उत्पाद पर कम, जिससे निर्माताओं का पैसा सरकारी रिफंड में फंस रहा है और उद्योग पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। संघ ने मांग की है कि लंबित GST रिफंड को तत्काल जारी किया जाए और पूरे देश में एक यूनिफाइड लाइसेंसिंग सिस्टम पेश किया जाए ताकि व्यापार करने में आसानी हो सके।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 के लिए CII का प्रस्ताव, निजीकरण की प्रक्रिया हो तेज

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझावों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) के 'निवेशक-नेतृत्व वाले निजीकरण' पर जोर दिया है। CII ने दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एक 'रोलिंग थ्री-ईयर पाइपलाइन' बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे निवेशकों को स्पष्टता मिले और निजीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। उद्योग निकाय का सुझाव है कि सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी चरणबद्ध तरीके से घटाकर 51% पर लाए, जिससे लगभग ₹10 लाख करोड़ की राशि अनलॉक हो सकती है। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, इस धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक विकास और राजकोषीय घाटे को कम करने में किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने निजीकरण की पेशेवर देखरेख के लिए एक समर्पित संस्थागत ढांचा बनाने की भी वकालत की है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 में मिले 90:10 का फंडिंग फॉर्मूला और ₹4,000 करोड़ का विशेष पैकेज, गोवा की ने डिमांड

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक में राज्य के लिए अधिक न्यायसंगत फंडिंग पैटर्न की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि गोवा की तटीय संवेदनशीलता, पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी और पर्यटन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी को देखते हुए केंद्र को वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए गोवा की ओर से लगभग ₹4,000 करोड़ के विशेष प्रावधान का प्रस्ताव रखा है।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 से पहले राज्यों की बड़ी मांग, बुनियादी ढांचे के लिए फंड और GST मुआवजे की अपील

1 फरवरी को पेश होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट से पहले, राज्यों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक की। इस चर्चा में राज्यों ने विकास कार्यों के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाने और जीएसटी (GST) राजस्व में कमी की भरपाई के लिए विशेष मुआवजे की मांग की है। बैठक के दौरान निर्मला सीतारमण ने 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही, कई विपक्षी शासित राज्यों ने नई ग्रामीण रोजगार योजना VB-G RAM G के 60:40 के फंडिंग फॉर्मूले पर आपत्ति जताते हुए इसे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बताया है।

Budget 2026 Expectations Live: रियल एस्टेट सेक्टर को 'उद्योग' का दर्जा और सिंगल-विंडो सिस्टम की आस

रियल एस्टेट डेवलपर्स और घर खरीदारों को उम्मीद है कि बजट 2026 में सरकार एक प्रभावी 'सिंगल-विंडो क्लीयरेंस' सिस्टम लागू करेगी, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। फिलहाल डेवलपर्स को कई अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिससे परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि होती है। इसके अलावा, उद्योग जगत 'किफायती आवास' की परिभाषा को कार्पेट एरिया के बजाय घर की कुल लागत के आधार पर तय करने की मांग कर रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में ₹80-90 लाख तक के घर भी सब्सिडी और टैक्स छूट के दायरे में आ सकें। साथ ही रियल एस्टेट को 'पूर्ण उद्योग' का दर्जा देने की पुरानी मांग भी जोर पकड़ रही है, जिससे कंपनियों को कम ब्याज दरों पर संस्थागत वित्त और दीर्घकालिक फंडिंग तक आसान पहुंच मिल सके।

Budget 2026 Expectations Live: तेलंगाना की मांग- राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाकर 4% करे केंद्र

तेलंगाना सरकार ने 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए केंद्र सरकार से राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्य के GSDP के मौजूदा 3.5% से बढ़ाकर कम से कम 4% करने का आग्रह किया है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व बैठक के दौरान, राज्य के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने यह मांग रखी और साथ ही केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को अनुदान में बदलने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, ताकि पूंजी निवेश दर को मौजूदा 37% से बढ़ाकर GSDP के 50% तक पहुंचाया जा सके।

Budget 2026 Expectations Live: दिल्ली ने मांगी केंद्र से मदद, 3,330 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए प्रस्ताव पेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 3,330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों की तत्काल खरीद का एक विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय एजेंसी CESL को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और भारी उद्योग मंत्रालय से मांग की है कि इन बसों को मौजूदा 2,800 बसों के स्वीकृत कोटे से अलग रखकर सब्सिडी योजना के तहत शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सब्सिडी मिलने में कोई तकनीकी अड़चन आती है, तो दिल्ली सरकार इन बसों का पूरा खर्च खुद उठाने के लिए तैयार है ताकि बेड़े में शामिल होने में कोई देरी न हो। इस कदम का उद्देश्य राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता को सुधारना और यात्रियों को धुआं-मुक्त यात्रा का विकल्प देना है।

Budget 2026 Expectations Live: वित्त वर्ष 2026 में 7.4% की दर से बढ़ेगी भारत की जीडीपी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2026 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी (GDP) विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि नॉमिनल जीडीपी के 8.0% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, रियल ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें सेवा क्षेत्र मुख्य विकास इंजन के रूप में उभरकर सामने आया है। जीडीपी के ये शुरुआती आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि ये आगामी बजट 2026 की गणनाओं के लिए आधार के रूप में कार्य करेंगे। मंत्रालय अब 27 फरवरी को जीडीपी का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की दिशा और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

Budget 2026 Expectations Live: शिक्षा क्षेत्र की मांग- स्किलिंग और सस्ती उच्च शिक्षा पर केंद्रित हो बजट 2026

नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (NDIM) के प्रबंध निदेशक आयुष कुमार के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र इस बार भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग, वहनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले बजट की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि बजट में उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने, डिजिटल लर्निंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और अनुसंधान व नवाचार के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा ऋण पर अधिक ब्याज सब्सिडी और छात्रों व अभिभावकों को टैक्स लाभ देने की आवश्यकता है।

Budget 2026 Expectations Live: रेलवे के बुनियादी ढांचे का होगा आधुनिकीकरण

ICRA रेटिंग्स के अनुसार, इस बार रेलवे के बजट आवंटन में 5% की वृद्धि देखी जा सकती है। विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा होने के बाद, अब सरकार का ध्यान रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने और भीड़भाड़ कम करने पर होगा। इसके लिए नए रूट, गेज परिवर्तन, पटरियों का दोहरीकरण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) जैसे प्रोजेक्ट्स पर क्षमता विस्तार किया जाएगा, जिससे रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

Budget 2026 Expectations Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र के वार्षिक बजट अभ्यास के हिस्से के रूप में आयोजित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य आगामी बजट के लिए राज्यों की वित्तीय जरूरतों और सुझावों को समझना था। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री अपनी भविष्य की आर्थिक योजनाओं का खाका पेश करेंगी।

Budget 2026 Expectations Live: 2025 के बजट में मध्यम वर्ग को मिली थी बड़ी राहत

पिछले वर्ष के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी थी, जहां नए टैक्स रिजीम के तहत ₹12.75 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया था। इसके साथ ही, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। रोजगार और कौशल विकास के लिए राज्यों को 50 साल के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा ने बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई दिशा प्रदान की थी।

Budget 2026 Expectations Live: बजट 2026 की 5 बड़ी प्राथमिकताएं

इस साल के बजट में सरकार पांच मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। पहला, MSME विकास के जरिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। दूसरा, बुनियादी ढांचा और रेलवे में 5% अधिक निवेश कर लॉजिस्टिक्स लागत कम करना। तीसरा, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता के लिए अतिरिक्त बूस्ट देना। चौथा, ग्रीन ट्रांजिशन के तहत ऊर्जा सुधारों को गति देना और पांचवां, नीतिगत सहायता के जरिए मध्यम वर्ग के लिए टैक्स दरों को और सरल बनाना ताकि बाजार में मांग बढ़े।